आदिवासी आश्रमशालाओं की जांच: सभी 558 अनुदानित स्कूलों का बाहरी संस्था से ऑडिट होगा

आदिवासी आश्रमशालाओं को लेकर आ रही शिकायतों को राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है। इन शिकायतों में विद्यार्थियों की संदिग्ध मौतें, घटिया खाना, सांप के काटने जैसे हादसे और सरकारी अनुदान के गलत इस्तेमाल की बातें शामिल हैं। इसी वजह से आदिवासी विकास विभाग ने राज्य की सभी 558 अनुदानित आश्रमशालाओं का एक स्वतंत्र बाहरी संस्था (थर्ड पार्टी) से पूरा ऑडिट कराने का फैसला किया है।

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके ने चेतावनी दी है कि जांच में गंभीर खामियां मिलीं तो संस्था चलाने वालों पर सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

राज्य में 500 सरकारी और 558 अनुदानित आश्रमशालाएं चल रही हैं। अकेले पालघर जिले में सरकारी, एकलव्य और बिना अनुदान वाली, कुल 60 आश्रमशालाओं में सैकड़ों आदिवासी बच्चे रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों पर प्रशासन का सीधा नियंत्रण रहता है। लेकिन 100 प्रतिशत अनुदान लेने वाले कई अनुदानित स्कूलों में बार-बार निर्देश दिए जाने के बाद भी हालत नहीं सुधरी है।

इसलिए बाहरी एजेंसी बच्चों के रहने के इंतज़ाम, साफ-सफाई, पीने के पानी, सेहत की जांच, सुरक्षा और पढ़ाई के असली स्तर को परखेगी। साथ ही सरकार से मिलने वाले करोड़ों रुपये के अनुदान का इस्तेमाल कैसे हुआ, इसकी भी पड़ताल की जाएगी।

ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद खामियां दूर करने के लिए नियमों में ज़रूरी बदलाव किए जाएंगे। सरकार का रुख है कि बच्चों की जान से खेलने वाले संस्था चलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

सेंट्रल किचन की व्यवस्था को लेकर विवाद है। छात्र संगठन इसे बंद करने की मांग कर रहे हैं, पर इसे तुरंत बंद नहीं किया जाएगा। इस बारे में दो समितियां बनाई गई थीं। एक समिति की रिपोर्ट मिल चुकी है और दूसरी की रिपोर्ट अभी आनी है। तब तक आश्रमशाला और रसोई के बीच की दूरी घटाकर बच्चों तक 10 से 25 मिनट के भीतर ताज़ा और गरम खाना पहुंचाने की सख्त योजना बनाई जा रही है।