अभिजीत केलकर का SRA पर आरोप, सुनवाई में बात नहीं सुनी गई

मराठी अभिनेता अभिजीत केलकर ने मुंबई के झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक लंबी पोस्ट डालकर SRA के मामले में अपना अनुभव बताया है। उनका आरोप है कि झोपड़पट्टी के निवासियों के साथ अन्याय हो रहा है और SRA के अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे।

अभिजीत ने पोस्ट में लिखा कि वे खुद इसी मामले में लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें SRA व्यवस्था का बेहद बुरा अनुभव हुआ है। उनके मुताबिक SRA बहुत भ्रष्ट व्यवस्था है, हालांकि उन्होंने साफ किया कि इसमें कुछ अपवाद भी हैं। बिल्डर और झोपड़पट्टी के निवासियों के बीच चल रहे विवाद पर SRA दफ्तर में दो से तीन बार सुनवाई हुई थी। उनके कहने के मुताबिक इन सुनवाइयों में दोनों पक्षों की बात सुनकर निष्पक्ष फैसला लेना चाहिए था, ताकि निवासियों के साथ अन्याय न हो और बिल्डर भी ठीक तरीके से पुनर्विकास कर सके।

अभिजीत का आरोप है कि असल में सुनवाई के दौरान उनका पक्ष सुना ही नहीं गया। SRA की एक महिला अधिकारी का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि बिल्डर की तरफ से कई वकील मौजूद थे, जबकि दूसरी तरफ वे और इलाके के कुछ निवासी थे। बिल्डर के वकीलों की बात सुनने के बाद जब उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की, तो उस महिला अधिकारी ने उनकी बात सुनने से मना कर दिया, ऐसा उनका आरोप है।

अभिजीत का दावा है कि अधिकारी ने यह भी कहा, "मैं आदेश देकर 24 घंटे के अंदर आपकी झोपड़पट्टी ढहा दूंगी। मेरे आदेश के बाद कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाएगा।" उन्होंने बताया कि ऐसा अनुभव दो सुनवाइयों में आया। पोस्ट के मुताबिक उन्होंने भी पक्के तौर पर जवाब दिया: "आप 24 घंटे के अंदर घर ढहाकर दिखाइए, आपके लाए बुलडोजर के नीचे सोने वाला पहला इंसान मैं ही होऊंगा।"

अभिजीत ने आगे बताया कि अधिकारियों के आदेश के बाद झोपड़पट्टी के निवासियों ने AGRC में जाकर उस पर स्थगन आदेश हासिल कर लिया। उनके मुताबिक यह स्थगन अब भी कायम है। लेकिन उन्होंने डर जताया कि कुछ जनप्रतिनिधियों के दबाव में दिवाली की सरकारी छुट्टियों के बाद किसी भी वक्त झोपड़पट्टी गिराने के नोटिस पर दस्तखत हो सकते हैं।

उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि इलाके के कई पात्र निवासियों के पास जरूरी कागजात और प्रमाणपत्र होने के बावजूद सिर्फ इसलिए उन्हें अपात्र ठहरा दिया गया कि वे बिल्डर के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ उनका दावा है कि बिल्डर के पक्ष के कुछ लोगों ने अवैध झोपड़ियां दिखाकर उन्हें पात्र करवा लिया और ऐसी तस्वीर बनाई कि प्रोजेक्ट का समर्थन करने वाले निवासी ज्यादा हैं।

अभिजीत ने SRA में कथित भ्रष्टाचार पर भी बात की। उनका आरोप है कि अपात्र निवासियों को पात्र करने के लिए तीन से साढ़े तीन लाख रुपये तक लिए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जिन निवासियों की आर्थिक हालत पहले से खराब है और जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, वे ऐसे में क्या करें।

उन्होंने यह भी बताया कि बिल्डर निवासियों को 14 हजार रुपये किराया दे रहा है। उनका कहना है कि आसपास के इलाके में इतनी कम रकम में घर किराये पर मिलना मुश्किल है। उनके मुताबिक इन हालात से भी निवासियों के साथ अन्याय हो रहा है।

अभिजीत केलकर ने इस पूरे मामले का संज्ञान लेने की अपील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से की है। उन्होंने मांग की है कि मामले की गहरी जांच हो, सभी कागजात की ठीक से पड़ताल की जाए और जांच पूरी होने तक झोपड़पट्टी गिराने की कार्रवाई न की जाए।