पुणे मेट्रो लाइन-3 का उद्घाटन, देश की पहली पूरी तरह महिला संचालित मेट्रो

पुणे मेट्रो लाइन-3 अब देश की पहली ऐसी मेट्रो बनने जा रही है, जिसका संचालन पूरी तरह महिलाओं के हाथ में होगा। इस लाइन का ऑनलाइन लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ। उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने कहा कि यह बड़े गर्व की बात है।

सुनेत्रा पवार के मुताबिक पुणे सांस्कृतिक, शैक्षणिक और औद्योगिक केंद्र है। शहर की आबादी बढ़ रही है और ट्रैफिक की जरूरत भी, इसलिए आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल सार्वजनिक परिवहन खड़ा करना जरूरी है। यह लाइन देश की पहली मेट्रो लाइन है, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) से बनी है। प्रोजेक्ट करीब 8 हजार 313 करोड़ रुपये की लागत से पूरा हुआ है।

इस लाइन को करीब 100 महिला ट्रेन पायलट चलाएंगी। स्टेशनों पर भी 50 प्रतिशत महिला कर्मचारी तैनात रहेंगी। सुनेत्रा पवार ने इसी बात को गर्व की बात बताया।

इस लाइन का भूमिपूजन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ था। अब चरण-2 की चार विस्तारित लाइनों को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी है और आज उनका भूमिपूजन हो रहा है। इन लाइनों की कुल लंबाई 31 किलोमीटर है और उनमें 28 स्टेशन होंगे। केंद्र सरकार ने इस काम के लिए करीब 9 हजार 858 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है।

इस विस्तार से वनाज से चांदणी चौक, रामवाडी से विठ्ठलवाडी, कोथरूड, बावधन, विमाननगर, खराडी और वाघोली जैसे इलाके मेट्रो से जुड़ेंगे। सारे प्रोजेक्ट पूरे होने के बाद पुणे मेट्रो का नेटवर्क 100 किलोमीटर से ज्यादा का हो जाएगा। सुनेत्रा पवार ने बताया कि इस रूट पर आर. के. लक्ष्मण संग्रहालय और सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ के स्टेशन बनेंगे। ये क्रमशः 'कॉमन मैन' और क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले के काम को सलाम होंगे।

सुनेत्रा पवार ने दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार के योगदान को भी याद किया। उनके मुताबिक पुणे मेट्रो की हर विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को बनवाने से लेकर मंजूरी दिलाने तक अजित पवार का अहम योगदान रहा। वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने प्रोजेक्ट के लिए जरूरी फंड भी दिलवाया। जुलाई में उन्होंने हिंजवडी के मेट्रो स्टेशनों का मुआयना किया था और काम बढ़िया क्वालिटी का और वक्त पर पूरा करने के निर्देश दिए थे।

हिंजवडी, माण और मारुंजी इलाके में सड़क, ट्रैफिक, पानी, बिजली, कचरा प्रबंधन और मेट्रो कनेक्टिविटी की दिक्कतें हैं। इन्हें सुलझाने के लिए कलेक्टर की अगुवाई में एक खास टास्क फोर्स बनाई गई है। मेट्रो स्टेशनों तक पहुंचने वाली अंदरूनी सड़कों के 426 करोड़ रुपये के कामों को मंजूरी मिल गई है। सुनेत्रा पवार ने भरोसा दिलाया कि प्रभारी मंत्री के नाते वे खुद इन कामों के पूरे होने पर बारीकी से नजर रखेंगी।