लाडकी बहीण योजना: ई-केवाईसी से छूटी महिलाओं को फिर मौका दें, मुनगंटीवार की मुख्यमंत्री से मांग

विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मांग की है कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की जिन पात्र महिलाओं की ई-केवाईसी प्रक्रिया अधूरी रह गई, उन्हें इसे पूरा करने का एक और मौका दिया जाए। इसके लिए उन्होंने 9 नवंबर 2026 को मुंबई में वर्षा सरकारी निवास पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और उन्हें निवेदन सौंपा।

निवेदन में कहा गया है कि तकनीकी दिक्कतों, सर्वर की समस्या और बायोमेट्रिक सत्यापन में आई रुकावटों की वजह से कई महिलाएं तय समय में ई-केवाईसी नहीं कर पाईं। मुनगंटीवार ने यह भी कहा कि योजना का फायदा किसी भी पात्र महिला के हाथ से नहीं छिनना चाहिए। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई थी।

निवेदन के मुताबिक इसका नतीजा यह है कि ये महिलाएं हर महीने मिलने वाली आर्थिक मदद से वंचित होने की स्थिति में आ गई हैं। मुनगंटीवार ने इसे अन्यायपूर्ण बताया कि एक तकनीकी प्रक्रिया की रुकावट की वजह से जरूरतमंद महिलाओं के हक की मदद पर असर पड़े।

मुख्यमंत्री ने इस मांग पर सकारात्मक ध्यान दिया और सहकार विभाग के प्रधान सचिव को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों में सहारा देना है। लाभार्थी महिलाओं के लिए ई-केवाईसी पूरा करना जरूरी किया गया था। इसके लिए पहले 31 दिसंबर 2025 तक की मियाद दी गई थी। उसके बाद सरकार ने 2 अप्रैल 2026 के परिपत्र के मुताबिक ई-केवाईसी पूरा करने की मियाद बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 तक कर दी थी।

निवेदन में कहा गया है कि मियाद बढ़ने के बाद भी यवतमाल जिले समेत राज्य के अलग-अलग हिस्सों की कई जरूरतमंद महिलाएं ई-केवाईसी पूरा नहीं कर पाईं। तकनीकी दिक्कतें, इंटरनेट और सर्वर का न मिलना, बायोमेट्रिक सत्यापन की समस्या और दूसरे कारण इसकी वजह बताए गए हैं। खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को इस प्रक्रिया में कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। इस वजह से योजना के लिए पात्र होने के बावजूद सिर्फ ई-केवाईसी अधूरी रहने से उनकी आर्थिक मदद रुकने की नौबत आ गई है।

निवेदन में मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री से पात्र महिलाओं को ई-केवाईसी पूरा करने का फिर से मौका देने की मांग की। उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी पूरा करने के लिए आसान व्यवस्था बनाई जाए और संबंधित विभागों को जरूरी हिदायतें दी जाएं। साथ ही तकनीकी दिक्कतों की वजह से जिन पात्र महिलाओं की प्रक्रिया अधूरी रही, उन्हें योजना का फायदा दोबारा मिल सके, इसके लिए मियाद बढ़ाने की दिशा में जरूरी कार्रवाई की जाए।

मुनगंटीवार ने कहा कि योजना का फायदा सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित न रहे, बल्कि हर पात्र महिला तक पहुंचे, यह जरूरी है। उनके मुताबिक आर्थिक रूप से जरूरतमंद महिलाओं के लिए हर महीने मिलने वाले 1,500 रुपये परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों में बड़ा सहारा हैं। इसलिए उन्होंने उम्मीद जताई कि ई-केवाईसी में रुकावट झेलने वाली महिलाओं को राहत मिलेगी और कोई भी पात्र लाभार्थी सरकारी आर्थिक मदद से वंचित नहीं रहेगी। इसके लिए उन्होंने सरकार से हमदर्दी और सकारात्मक रुख के साथ फैसला लेने की अपेक्षा जताई।