ई-केवायसी में अड़चन से न रुके लाड़की बहन की मदद, मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री से की मांग

विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना की पात्र महिलाओं की ई-केवायसी से जुड़ी परेशानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने रखी है। उनका कहना है कि किसी भी पात्र महिला को योजना के लाभ से वंचित नहीं होना चाहिए।

मुनगंटीवार ने 9 नवंबर 2026 को मुंबई में मुख्यमंत्री के सरकारी निवास वर्षा पर उनसे मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री ने इस मांग को सकारात्मक ढंग से लिया और सहकार विभाग के प्रधान सचिव को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। योजना का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और उनकी रोजमर्रा की जरूरतों में सहारा देना है। लाभार्थी महिलाओं के लिए ई-केवायसी करना जरूरी किया गया था। इसके लिए पहले 31 दिसंबर 2025 तक की मुहलत दी गई थी। उसके बाद सरकार ने 2 अप्रैल 2026 के परिपत्र के मुताबिक इसे बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दिया था।

मुहलत बढ़ने के बाद भी यवतमाल जिले समेत राज्य के कई हिस्सों की बहुत सी जरूरतमंद महिलाएं ई-केवायसी पूरी नहीं कर पाईं। तकनीकी दिक्कतें, इंटरनेट और सर्वर का न मिलना, बायोमेट्रिक सत्यापन की समस्या और दूसरी मजबूरियां इसकी वजह रहीं। खासकर गांवों की महिलाओं को इस प्रक्रिया में कई अड़चनों का सामना करना पड़ा। नतीजा यह है कि पात्र होने के बावजूद सिर्फ ई-केवायसी अधूरी रहने से उनकी आर्थिक मदद रुकने की नौबत आ गई है।

ज्ञापन में मुनगंटीवार ने मांग की है कि पात्र महिलाओं को ई-केवायसी पूरी करने का एक बार फिर मौका दिया जाए। उन्होंने कहा कि ई-केवायसी के लिए आसान व्यवस्था बनाई जाए, संबंधित विभागों को जरूरी हिदायतें दी जाएं और जिन पात्र महिलाओं की प्रक्रिया तकनीकी दिक्कतों से अधूरी रह गई, उन्हें फिर से लाभ मिले, इसके लिए मुहलत बढ़ाने पर जरूरी कार्रवाई हो।

मुनगंटीवार ने एक तकनीकी प्रक्रिया की अड़चन के कारण जरूरतमंद महिलाओं के हक की मदद पर रोक लगने को अन्याय बताया। उनके मुताबिक योजना का फायदा सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित न रहे, बल्कि हर पात्र महिला तक पहुंचे, यह जरूरी है। हर महीने मिलने वाले 1,500 रुपये जरूरतमंद परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए बड़ा सहारा हैं। इसलिए उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार हमदर्दी के साथ सकारात्मक फैसला लेगी, ताकि ई-केवायसी में अड़चन झेलने वाली महिलाओं को राहत मिले और कोई पात्र लाभार्थी सरकारी मदद से वंचित न रहे।