एसटी महामंडल में 13,980 ड्राइवर और मैकेनिक की भर्ती, नौकरी के नाम पर पैसे मांगने वालों पर केस

एसटी महामंडल में जल्दी ही करीब 13,980 ड्राइवर और मैकेनिकल कर्मचारियों की भर्ती होगी। यह भर्ती ठेके पर की जाएगी। परिवहन मंत्री और एसटी महामंडल के अध्यक्ष प्रताप सरनाईक ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की।

सरनाईक ने कहा कि इस भर्ती में किसी के साथ धोखाधड़ी न हो, इसकी पूरी जिम्मेदारी एसटी प्रशासन की होगी। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शक हो और नियमों के मुताबिक पूरी की जाए। बाहरी संस्था के जरिए होने वाला उम्मीदवारों का चयन भी उन्हीं पात्रता शर्तों के हिसाब से हो, जो एसटी महामंडल ने तय की हैं। यानी भर्ती भले बाहर की संस्था करे, चयन एसटी के नियमों से ही होगा। उन्होंने साफ कहा कि किसी की जान-पहचान या पैसे से नौकरी नहीं मिलेगी।

प्रशासन के पास शिकायतें आ रही हैं कि कुछ निजी संस्थाएं महामंडल के नाम का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। वे जरूरतमंद और बेरोजगार नौजवानों को नौकरी का लालच देकर उनसे गैरकानूनी तरीके से पैसे वसूल रही हैं। मंत्री सरनाईक ने कहा कि कुछ समाजकंटकों की हरकतों से जनता में महामंडल की छवि खराब हो रही है और यह गंभीर बात है।

इसके लिए उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं। एसटी महामंडल के नाम पर चल रही ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों की सुरक्षा और सतर्कता विभाग से गहरी जांच कराई जाए। उम्मीदवारों को ठगने वाली संस्थाओं और उनसे जुड़े लोगों की पहचान कर दोषियों के खिलाफ तुरंत केस दर्ज किए जाएं। यानी एसटी के नाम पर जो भी पैसे मांगेगा, उस पर सीधे केस दर्ज होगा। अधिकृत विज्ञापन आए बिना किसी पर भरोसा न करें और भर्ती के नाम पर कोई पैसे मांगे तो न दें।

दूसरी तरफ एसटी के लिए बुरी खबर भी है। NCMC कार्ड अनिवार्य करने का सीधा असर महामंडल की कमाई पर पड़ा है। सितंबर की तुलना में अक्टूबर में एसटी का घाटा 150 करोड़ रुपये बढ़ गया। महीने भर का कुल घाटा 240 करोड़ रुपये से ज्यादा दर्ज हुआ है। इससे रोजाना का घाटा सीधे सात करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।

कार्ड की उपलब्धता और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, फिर भी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया। राज्य में सिर्फ 43 प्रतिशत महिलाओं के पास ही NCMC स्मार्ट कार्ड था। बाकी 57 प्रतिशत महिला यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि महिला यात्रियों के साथ उनके साथ सफर करने वाले दूसरे यात्रियों ने भी एसटी से मुंह मोड़ लिया और यात्रियों की संख्या घट गई।

हालात की गंभीरता समझ आने पर महामंडल ने 7 नवंबर से स्मार्ट कार्ड की अनिवार्यता में ढील दे दी। लेकिन आर्थिक नुकसान की भरपाई कैसे होगी, यह बड़ा सवाल महामंडल के सामने है। दिवाली के पहले दस दिनों में भी उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं बढ़ी, इससे एसटी की आर्थिक मुश्किलें और बढ़ेंगी।