मंगलवार, 17 नवंबर 2026

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नकली दवा मामले में यश बेरी को हाई कोर्ट से अंतरिम अग्रिम जमानत, राज्य सरकार को नोटिस

पुरानी लाल ईंटों वाली अदालत के बाहर लोग चलते हैं, पेड़ और गाड़ियां दिखती हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
जुर्म PT24 टीम

नागपुर में कथित नकली दवाओं की आपूर्ति के मामले में आरोपी यश सेवेंद्र बेरी को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने शर्तों के साथ गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया है।

नागपुर में कथित नकली और घटिया दवाओं की आपूर्ति के मामले में आरोपी यश सेवेंद्र बेरी को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ से अंतरिम अग्रिम जमानत मिल गई है। बेरी को गिरफ्तारी की आशंका थी, इसलिए उन्होंने अदालत में अर्जी दी थी। सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति एम.एम. नेलींकर ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण दिया।

यह मामला जरीपटका पुलिस थाने में दर्ज है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की जांच में जो दवाएं जब्त की गई थीं, वे फॉरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में नकली पाई गई थीं।

मामले की शुरुआत 20 जून को हुई। FDA की औषधि निरीक्षक स्वाति भारडे को उस दिन स्वीडन के नागरिक टॉमी ब्लोमक्विस्ट की ओर से ईमेल पर शिकायत मिली। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उन्होंने इंडिया मार्ट के जरिए मेसर्स स्काईलाइन इम्पेक्स नाम की फर्म से दवाओं की शीशियां (वायल्स) खरीदी थीं और गुणवत्ता की जांच में वे घटिया निकलीं।

इस शिकायत पर संबंधित विभाग ने जांच शुरू की और कुछ दवाएं जब्त कीं। फॉरेंसिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि जब्त दवाएं नकली, यानी स्प्यूरियस हैं। इसके बाद 5 सितंबर को जरीपटका पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया।

औषधि निरीक्षक स्वाति भारडे की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की कई धाराओं और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत अपराध दर्ज किया है। BNS की धाराएं 318(4), 336(3), 338, 340(2), 276, 277, 278, 61(2) और 3(5) लगाई गई हैं। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18 और 22 के तहत भी कार्रवाई की गई है।

सुनवाई में याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि इसी फर्म की एक और पार्टनर कीर्ति सुनील कल्याणी को हाई कोर्ट ने 4 नवंबर को अंतरिम राहत दी थी। यश बेरी भी इसी फर्म के पार्टनर हैं। वकील ने समानता के सिद्धांत के आधार पर उन्हें भी राहत देने की मांग की।

अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही निर्देश दिया है कि याचिका को सह-आरोपी के आवेदन के साथ सूचीबद्ध किया जाए।

हाई कोर्ट ने कहा कि अगर जरीपटका पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करती है, तो उन्हें 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही रकम की सक्षम जमानत पर छोड़ दिया जाए। आरोपी को हर रविवार संबंधित पुलिस थाने में हाजिरी लगानी होगी।

शर्तों में यह भी शामिल है कि जांच अधिकारी के बुलाने पर वे पूछताछ के लिए हाजिर रहें, जांच में सहयोग करें और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करें। अदालत ने जमानत की सुविधा का दुरुपयोग न करने का भी निर्देश दिया है। मामले में राज्य सरकार का जवाब और आगे की सुनवाई बाकी है।

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