बेसा-बेलतरोड़ी के लोग सांसद श्यामकुमार बर्वे के खिलाफ 'लापता सांसद' का तख्ता लगाने की तैयारी में
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
नागपुर ग्रामीण के बेसा-बेलतरोड़ी में सड़क, पानी, बिजली जैसी सुविधाओं की कमी से नाराज लोग सांसद श्यामकुमार बर्वे के खिलाफ 'लापता सांसद' का तख्ता लगाने की बात कर रहे हैं।
नागपुर ग्रामीण के बेसा-बेलतरोड़ी इलाके में लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सांसद श्यामकुमार बर्वे इलाके का दौरा नहीं करते। इसी विरोध में कुछ नागरिक इलाके में 'लापता सांसद' का तख्ता लगाने की तैयारी कर रहे हैं।
यह इलाका तेजी से बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि यहां शहरीकरण और रियल एस्टेट का काम तो तेजी से फैला, लेकिन सड़क, पानी, बिजली और दूसरी नागरिक सुविधाएं आबादी के हिसाब से नहीं बढ़ पाईं।
स्थानीय निवासियों के मुताबिक बेसा-बेलतरोड़ी और वर्धा रोड से लगे इन इलाकों में आबादी का दबाव लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद सड़कें संकरी हैं और गाड़ियों की बढ़ती संख्या से यातायात पर असर पड़ता है। पानी और बिजली की सप्लाई को लेकर भी शिकायतें हैं।
इलाके में पार्क नहीं हैं और सार्वजनिक शौचालय भी नहीं हैं, जिससे लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है कि श्मशान भूमि बनकर तैयार हो चुकी है, पर अब तक उस पर ताला लगा है। इस वजह से अंतिम संस्कार जैसी जरूरी सुविधा के लिए भी लोगों को दिक्कत उठानी पड़ती है।
नागरिकों का आरोप है कि सांसद बर्वे ने इलाके की समस्याएं जानने के लिए नियमित दौरे नहीं किए। लोगों के मुताबिक उनसे संपर्क करना और स्थानीय मुद्दे उनके सामने रखना आसान नहीं है। लोगों ने यह भी कहा कि इससे पहले के सांसद के कार्यकाल में भी ऐसा ही हाल था।
स्थानीय लोगों का कहना है कि बेसा इलाके के कामों के लिए उन्हें रामटेक तक जाना पड़ता है, जबकि नागपुर शहर के जनप्रतिनिधियों तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान है। इसी वजह से बेसा-बेलतरोड़ी को नागपुर महानगर क्षेत्र में शामिल करने की मांग भी उठ रही है।
स्थानीय सूत्रों का दावा है कि बेसा इलाके में सांसद निधि से कोई काम नहीं हुआ। यह भी कहा जा रहा है कि सांसद ने करीब एक साल पहले बेसा नगर पंचायत की एक-दो बैठकों में हिस्सा लिया था, लेकिन उसके बाद वे सक्रिय नहीं दिखे।
एक दावा यह भी है कि सांसद कार्यालय से विकास कार्यों की सूची मांगी गई, फिर भी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि सांसद कार्यालय का विस्तृत पक्ष और इलाके में उनके दौरों व सांसद निधि से हुए कामों का आधिकारिक ब्योरा सामने आना बाकी है।
नागरिकों का कहना है कि उन्हें अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि समस्याओं के हल के लिए ठोस कदम चाहिए। अगर जनप्रतिनिधियों और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन तेज हो सकता है।
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