पत्रकारिता का चोला, 8 राज्यों में वसूली का जाल
भोपाल से चल रहा था महिला गैंग का नेटवर्क, 3 फर्जी कॉल सेंटर, 35 लड़कियां और 618 रजिस्टरों में कैद सरपंचों का डेटा, विज्ञापन के नाम पर वसूली, पैसे नहीं देने पर भ्रष्टाचार की खबर छापने की धमकी, नागपुर ग्रामीण पुलिस ने चार महिलाओं को दबोचा
नागपुर.
पत्रकारिता की आड़ में देशभर के सरपंचों और ग्रामसेवकों को डराकर पैसे ऐंठने का संगठित खेल चल रहा था. कहीं विज्ञापन के नाम पर वसूली, तो कहीं ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार उजागर करने वाली खबर छापने की धमकी. खुद को पत्रकार बताकर जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाने वाले इस नेटवर्क का संचालन मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से किया जा रहा था. चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे काले खेल के लिए बाकायदा तीन फर्जी कॉल सेंटर खोल रखे थे, जहां 35 लड़कियों को वेतन पर नियुक्त किया गया था. इनका काम देश के अलग-अलग राज्यों के सरपंचों और ग्रामसेवकों को फोन करके विज्ञापन के नाम पर रकम मांगना और पैसे नहीं मिलने पर बदनाम करने की धमकी देना था. अमुमन महिला जनप्रतिनिधि 'टारगेट' होती थी. 'दैनिक श्रेष्ठ न्यूज' के नाम पर चल रहे इस कथित वसूली नेटवर्क का दायरा आठ राज्यों तक फैल चुका था. गिरोह ने महापंचायत पोर्टल से ग्राम पंचायतों का डेटा जुटाकर सरपंचों और ग्रामसेवकों के मोबाइल नंबरों के 618 रजिस्टर तैयार कर रखे थे. नागपुर ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा और साइबर टीम ने भोपाल में छापेमारी कर इस नेटवर्क का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने चार महिलाओं को गिरफ्तार कर 54 मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और 618 रजिस्टर समेत 7.29 लाख रुपये का माल जब्त किया है.
मुख्यमंत्री की बैठक में खुला खेल, भोपाल पहुंची पुलिस
इस वसूली नेटवर्क का खुलासा 8 नवंबर को लोहारी सावंगा में आयोजित जनप्रतिनिधियों की बैठक में हुआ. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में हुई इस बैठक में महिला सरपंचों ने 'श्रेष्ठ न्यूज' के नाम पर की जा रही वसूली की शिकायत की. उन्होंने बताया कि उन्हें लगातार फोन करके विज्ञापन प्रकाशित कराने के नाम पर पैसों की मांग की जा रही है. रकम देने से इनकार करने पर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की खबर प्रकाशित कर बदनाम करने की धमकी दी जाती है. मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने नागपुर ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक हर्ष ए. पोद्दार को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद नरखेड़ पुलिस थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। तकनीकी जांच और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस की जांच भोपाल तक पहुंची और वहां चल रहे कथित वसूली नेटवर्क की परतें खुलती चली गई.
3 हजार का विज्ञापन मांगते, इनकार पर भ्रष्टाचार की खबर छापने की धमकी!
गिरोह का तरीका बेहद सुनियोजित था। पुलिस जांच के अनुसार, 11 अगस्त से 6 नवंबर के बीच गिरोह की एक महिला खुद को दैनिक श्रेष्ठ न्यूज की पत्रकार बताकर सरपंचों और जनप्रतिनिधियों को फोन कर रही थी. स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामना विज्ञापन प्रकाशित कराने के नाम पर एक सरपंच से 3 हजार रुपये मांगे गए। रकम जमा करने के लिए बाकायदा क्यूआर कोड भी भेजा गया था. जब संबंधित सरपंच ने पैसे देने से इनकार किया तो उसे ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की खबर प्रकाशित कर बदनाम करने की धमकी दी गई. यानी विज्ञापन देने से इनकार करने वाले जनप्रतिनिधियों को पत्रकारिता की ताकत का डर दिखाकर वसूली के जाल में फंसाने की कोशिश की जा रही थी. इतना ही नहीं, जुनोना फुके की सरपंच प्रभा ओमप्रकाश गोतमारे से 500 रुपये ऑनलाइन वसूल भी किए गए. शुरुआत में विज्ञापन के नाम पर रकम मांगी जाती थी और विरोध करने पर बदनामी का डर दिखाकर दबाव बनाया जाता था.
भोपाल में तीन ठिकानों पर चल रहे थे फर्जी कॉल सेंटर, 35 लड़कियां तैनात
नागपुर ग्रामीण पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा और साइबर टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर भोपाल में छापेमारी की तो पुलिस भी हैरान रह गई. यहां एक-दो नहीं, बल्कि तीन अलग-अलग स्थानों पर कॉल सेंटर संचालित किए जा रहे थे. इन केंद्रों में कुल 35 लड़कियों को वेतन पर नियुक्त किया गया था. इन लड़कियों को अलग-अलग राज्यों के सरपंचों और ग्रामसेवकों को फोन करने की जिम्मेदारी दी गई थी. जिस राज्य में फोन करना होता, वहां की भाषा जानने वाली लड़की को कॉल करने के लिए लगाया जाता था. फोन पर खुद को 'श्रेष्ठ न्यूज' से जुड़ा बताकर विज्ञापन की मांग की जाती थी. रकम नहीं मिलने पर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की खबर छापने की धमकी दी जाती थी.
आठ राज्यों के सरपंच निशाने पर, 618 रजिस्टरों में तैयार था वसूली का पूरा नेटवर्क
इस पूरे मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू गिरोह की व्यापक तैयारी है. आरोपियों ने महापंचायत पोर्टल के जरिए आठ राज्यों की ग्राम पंचायतों का डेटा जुटाया था. सरपंचों और ग्रामसेवकों के मोबाइल नंबरों के 618 रजिस्टर तैयार किए गए थे. इन रजिस्टरों के आधार पर कॉल सेंटरों से लगातार संपर्क किया जा रहा था. गिरोह के निशाने पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के जनप्रतिनिधि थे. हर राज्य के लिए संबंधित भाषा जानने वाली लड़कियों को नियुक्त किया गया था. इस तरह स्थानीय भाषा में बातचीत कर सरपंचों का भरोसा जीतने और फिर विज्ञापन के नाम पर रकम मांगने का तरीका अपनाया जा रहा था. इस नेटवर्क का विस्तार और कॉल सेंटरों की कार्यप्रणाली देखकर पुलिस को आशंका है कि अब तक बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों को इस तरीके से निशाना बनाया गया होगा.
चार महिलाएं गिरफ्तार, अब खंगाला जाएगा नेटवर्क
भोपाल में कार्रवाई के दौरान नागपुर ग्रामीण पुलिस ने चार महिलाओं को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोनिका लालसिंह सूर्यवंशी, नेहा लालसिंह सूर्यवंशी, अक्षरा मिलिंद अरक और कोमल मोहन मोरे के रूप में हुई है. पुलिस ने उन्हें भोपाल से हिरासत में लिया है. ट्रांजिट रिमांड की प्रक्रिया पूरी कर उन्हें नागपुर लाया जाना है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस पूरे नेटवर्क का असली संचालक कौन है, कॉल सेंटरों का संचालन किसके इशारे पर हो रहा था और वसूली की रकम किन खातों में जमा की जाती थी. गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ के बाद इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के नाम भी सामने आने की संभावना है.
54 मोबाइल फोन, 618 रजिस्टर और 7.29 लाख का माल जब्त
छापेमारी के दौरान पुलिस ने कॉल सेंटरों से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज जब्त किए हैं. इनमें 54 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 2 कंप्यूटर, एक प्रिंटर, 618 रजिस्टर, दैनिक श्रेष्ठ न्यूज के नाम से छपे पॉकेट और पर्चे, यस बैंक के स्कैनर वाली रसीदें तथा चेकबुक शामिल हैं. जब्त सामग्री की कुल कीमत 7.29 लाख रुपये बताई गई है. फिलहाल नागपुर ग्रामीण पुलिस की जांच का दायरा भोपाल से निकलकर आठ राज्यों तक पहुंच गया है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इस कथित नेटवर्क ने अब तक कितने सरपंचों और ग्रामसेवकों को फोन किया, कितने लोगों से वास्तव में रकम वसूली गई और इस पूरे खेल के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं. पत्रकारिता की पहचान और विश्वसनीयता का इस्तेमाल कर जनप्रतिनिधियों को निशाना बनाने वाले इस नेटवर्क की पूरी कुंडली खंगालने में पुलिस जुटी है.
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