मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री फडणवीस को लिखा पत्र, हर सोमवार किसान मदद कक्ष की मांग

विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र भेजकर मांग की है कि चंद्रपुर में हर सोमवार 'किसान मदद कक्ष' शुरू किया जाए। उन्होंने पत्र में कहा है कि यह कक्ष जिलाधिकारी कार्यालय, चंद्रपुर और जिले के सभी तहसील कार्यालयों में होना चाहिए। उनके मुताबिक इसका मकसद यह है कि सूखे जैसे हालात में किसानों को बार बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।

पत्र में बताया गया है कि चंद्रपुर जिले के किसान सूखे जैसी परिस्थिति की वजह से कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इनमें फसल का नुकसान, फसल बीमा की रकम, सरकारी आर्थिक मदद, पीने के पानी की उपलब्धता, जानवरों के लिए चारा और पानी, खेती की योजनाओं का लाभ और कर्ज से जुड़ी दिक्कतें शामिल हैं। किसान इन्हें सुलझाने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय और तहसील कार्यालयों में जाते हैं। मुनगंटीवार ने कहा है कि अलग अलग विभागों के अधिकारी एक ही वक्त पर मौजूद नहीं होते, इसलिए किसानों को कई बार वहां जाना पड़ता है।

मुनगंटीवार की मांग है कि जिलाधिकारी कार्यालय में हर सोमवार लगने वाले इस कक्ष में सूखे से जुड़े सभी विभागों के विभागप्रमुख जरूर मौजूद रहें। उन्होंने कहा है कि कृषि, राजस्व, मदद और पुनर्वास तथा किसानों की समस्याओं से जुड़े दूसरे विभागों के अधिकारी एक जगह मिलें, तो किसान अपनी शिकायतें और निवेदन सीधे संबंधित अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। इससे दफ्तर दफ्तर घूमने में लगने वाला समय और पैसा कम होगा, और विभागों के लिए आपस में तालमेल से मामले सुलझाना भी आसान होगा।

ग्रामीण इलाकों के किसान हर बार जिलाधिकारी कार्यालय नहीं पहुंच सकते, इसलिए मुनगंटीवार ने जिले के सभी तहसील कार्यालयों में भी हर सोमवार यह कक्ष लगाने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा है कि इन कक्षों में तहसीलदार के सहायक और संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहें, इसके लिए निर्देश दिए जाएं। उनके अनुसार इससे तहसील स्तर पर ही किसानों की बात सुनी जा सकेगी और उन्हें मदद के लिए बेवजह भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी।

मुनगंटीवार ने अपेक्षा जताई है कि यह कक्ष सिर्फ निवेदन लेने तक सीमित न रहे। उनके मुताबिक वहां मिलने वाली हर शिकायत और अर्जी दर्ज की जाए, संबंधित विभाग उस पर तुरंत कार्रवाई करे और लंबित मामलों की नियमित समीक्षा हो। उन्होंने यह भी कहा है कि किसानों को बताया जाए कि उनके अर्जी पर क्या कार्रवाई हुई, मामला किस विभाग के पास अटका है और आगे क्या होगा। मुनगंटीवार के अनुसार इससे किसानों को अर्जी की स्थिति जानने के लिए बार बार दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा।

आखिर में विधायक मुनगंटीवार ने मुख्यमंत्री फडणवीस से विनती की है कि जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों को इस बारे में तुरंत निर्देश दिए जाएं। उनके मुताबिक इस मांग का केंद्र बिंदु यह है कि सूखे के मुश्किल दौर में किसानों की भागदौड़ कम हो और उनके सवालों को प्रशासन से प्राथमिकता मिले।