मुनगंटीवार की पहल पर चंद्रपुर पुलिस के लिए 30 करोड़ 52 लाख की जमीन खरीद मंजूर

चंद्रपुर की पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने और पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। आमदार सुधीर मुनगंटीवार की पहल पर चंद्रपुर पुलिस विभाग के लिए आरक्षित जमीन के भूसंपादन के वास्ते 30 करोड़ 52 लाख रुपये का फंड मंजूर किया गया है।

यह जमीन नए चंद्रपुर डेवलपमेंट प्लान में पुलिस विभाग के लिए आरक्षित रखी गई है, और इस पर डॉग स्क्वॉड ट्रेनिंग सेंटर, पुलिस भर्ती के लिए फिजिकल मैदान, ट्रेनिंग सेंटर, बीडीडीएस ट्रेनिंग सेंटर, इनडोर फायरिंग बट और पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए सरकारी क्वार्टर समेत कई योजनाएं बनाई जाएंगी। नए चंद्रपुर में बनने वाली इन जरूरी सुविधाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की यह प्रशासनिक कार्रवाई पुलिस प्रशासन को और सक्षम बनाएगी।

नए चंद्रपुर डेवलपमेंट प्लान में मौजा कोसारा के आरक्षण क्रमांक 110 की 8.30 हेक्टेयर और मौजा दाताला के आरक्षण क्रमांक 133 की 12.25 हेक्टेयर जमीन, जो पुलिस विभाग के आरक्षण से बाधित है, अधिग्रहित की जाएगी। इसी जमीन पर डॉग स्क्वॉड की ट्रेनिंग के लिए अलग सुविधा, पुलिस भर्ती के लिए फिजिकल मैदान, ट्रेनिंग सेंटर, बीडीडीएस ट्रेनिंग सेंटर, इनडोर फायरिंग बट, अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए सरकारी क्वार्टर और अन्य जरूरी निर्माण कार्य किए जाने हैं।

पुलिस फोर्स चौबीसों घंटे नागरिकों की सुरक्षा में जुटा रहता है, इसलिए उनकी ट्रेनिंग से लेकर रहने तक और नए स्किल डेवलपमेंट से लेकर काम की सुविधाओं तक, हर मामले में मजबूत ढांचा होना जरूरी है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए आमदार सुधीर मुनगंटीवार शुरू से ही पुलिस विभाग की सुविधाओं को लेकर संवेदनशील रहे हैं। पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग, पुलिस कर्मचारियों के लिए रहने का इंतजाम और उनके घर की समस्या के बाद अब उन्होंने ट्रेनिंग और दूसरी जरूरी सुविधाओं के लिए जमीन दिलाने की दिशा में पहल की है।

पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों को अच्छी सुविधाएं मिलें, इसके लिए मुनगंटीवार लगातार सरकार स्तर पर आवाज उठाते रहे हैं। पुलिस दल की कार्यक्षमता के साथ-साथ उनकी भलाई का ख्याल रखने वाला उनका यह रुख पहले भी कई फैसलों में दिख चुका है। पुलिस कर्मचारियों के लिए रहने की व्यवस्था हेतु फंड दिलाना, नए पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग के लिए पहल करना और लंबे समय से अटकी डीजी लोन योजना का मुद्दा विधानसभा में उठाना, इन सबके जरिए आमदार सुधीर मुनगंटीवार लगातार पुलिस दल की बुनियादी जरूरतों को प्राथमिकता देते आए हैं।

नए चंद्रपुर डेवलपमेंट प्लान में मौजा कोसारा के आरक्षण क्रमांक 110 की 8.30 हेक्टेयर आर और मौजा दाताला के आरक्षण क्रमांक 133 की 12.25 हेक्टेयर आर, जो पुलिस विभाग के आरक्षण से बाधित जमीन है, उसके भूसंपादन के लिए पहले ही 43 करोड़ 65 लाख 83 हजार 16 रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी जा चुकी थी। इसमें से अब 30 करोड़ 52 लाख रुपये का फंड मंजूर किया गया है, जिससे इन सुविधाओं के लिए जरूरी जमीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

संबंधित सरकारी फैसले के मुताबिक इस भूसंपादन के लिए फंड देने को मंजूरी दी गई है। चंद्रपुर के पुलिस प्रशासन को सिर्फ आधुनिक ऑफिस सुविधाएं ही नहीं, बल्कि ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, रहने के इंतजाम और काम की क्षमता से जुड़ी हर तरह की सुविधाएं मिलें, इसी व्यापक सोच के साथ आमदार सुधीर मुनगंटीवार की पहल पर यह अहम कार्रवाई हो रही है। आने वाले समय में इससे चंद्रपुर की पुलिस व्यवस्था की क्षमता बढ़ने के साथ-साथ अधिकारियों-कर्मचारियों की सुविधाओं में भी बड़ा इजाफा होगा।