चंद्रपूर पुलिस के लिए जमीन खरीदने को 30 करोड़ 52 लाख मंजूर, मुनगंटीवार की पहल

चंद्रपूर शहर और जिले की पुलिस को मजबूत करने के लिए एक बड़ा फैसला हुआ है। Chandrapur Police Land Fund के तहत 30 करोड़ 52 लाख रुपये का फंड मंजूर किया गया है। यह फंड नए चंद्रपूर डेवलपमेंट प्लान में पुलिस के लिए आरक्षित जमीन खरीदने पर खर्च होगा। विधायक सुधीर मुनगंटीवार की लगातार कोशिशों की वजह से यह फंड मिल पाया है।

इस जमीन के अधिग्रहण के बाद पुलिस के लिए आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर और सरकारी क्वार्टर बनाने का काम तेजी से शुरू हो सकेगा। नए चंद्रपूर डेवलपमेंट प्लान में मौजा कोसारा में आरक्षण नंबर 110 की 8.30 हेक्टेयर जमीन और मौजा दाताला में आरक्षण नंबर 133 की 12.25 हेक्टेयर जमीन पुलिस विभाग के लिए आरक्षित है। इसी जमीन का अधिग्रहण इस फंड से किया जाएगा।

इस जमीन पर कई जरूरी सुविधाएं बनाने की योजना है, जिनमें डॉग स्क्वॉड की ट्रेनिंग के लिए अलग सुविधा, पुलिस भर्ती के लिए फिजिकल ग्राउंड, ट्रेनिंग सेंटर, बी.डी.डी.एस. ट्रेनिंग सेंटर, इनडोर फायरिंग बट, अफसरों और कर्मचारियों के लिए सरकारी क्वार्टर और अन्य जरूरी निर्माण शामिल हैं।

पुलिस दल चौबीस घंटे नागरिकों की सुरक्षा में लगा रहता है, इसलिए उनकी ट्रेनिंग से लेकर रहने तक और स्किल डेवलपमेंट से लेकर काम की जरूरी सुविधाओं तक, हर मामले में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर होना जरूरी है। यह बात ध्यान में रखते हुए मुनगंटीवार हमेशा से पुलिस विभाग की सुविधाओं को लेकर संवेदनशील रहे हैं। पुलिस स्टेशन की इमारतें, पुलिस कर्मचारियों के लिए रहने का इंतजाम और उनके घरकुल का मसला सुलझाने के बाद अब उन्होंने ट्रेनिंग और दूसरी जरूरी सुविधाओं के लिए जमीन दिलाने की दिशा में पहल की है।

पुलिस अफसरों और कर्मचारियों को अच्छी सुविधाएं मिलें, इसके लिए मुनगंटीवार ने लगातार सरकार के स्तर पर अपनी बात रखी है। पुलिस कर्मचारियों के लिए रहने की व्यवस्था बनाने को फंड दिलाना, नए पुलिस स्टेशन की इमारतों के लिए पहल करना और पेंडिंग डीजी लोन स्कीम का मसला विधानसभा में उठाना, इन सबके जरिए मुनगंटीवार ने पुलिस दल की बुनियादी जरूरतों को हमेशा प्राथमिकता दी है।

मौजा कोसारा में आरक्षण नंबर 110 की 8.30 हेक्टेयर आर और मौजा दाताला में आरक्षण नंबर 133 की 12.25 हेक्टेयर आर, यह पुलिस विभाग के आरक्षण से प्रभावित जमीन खरीदने के लिए पहले ही 43 करोड़ 65 लाख 83 हजार 16 रुपये की प्रशासकीय मंजूरी दी जा चुकी थी। इसी में से अब 30 करोड़ 52 लाख रुपये का फंड मंजूर किया गया है। इससे इन सुविधाओं के लिए जरूरी जमीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

संबंधित सरकारी फैसले के मुताबिक इस भूमि अधिग्रहण के लिए फंड देने की मंजूरी दी गई है। चंद्रपूर की पुलिस को सिर्फ आधुनिक ऑफिस सुविधाएं ही नहीं, बल्कि ट्रेनिंग, तकनीक, रहने का इंतजाम और काम में मददगार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इसी सोच के साथ मुनगंटीवार की पहल पर यह काम हो रहा है। इससे आगे चलकर चंद्रपूर की पुलिस व्यवस्था की क्षमता बढ़ने के साथ-साथ अफसरों और कर्मचारियों की सुविधाओं में भी बड़ा इजाफा होगा।