MPSC छात्रों के आंदोलन पर हाईकोर्ट: छात्र समाजकंटक नहीं, उन्हें आंदोलन का हक है

पुणे में चल रहे MPSC छात्रों के आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने आंदोलन के अधिकार पर अपनी बात साफ रखी और याचिकाकर्ताओं को खरी-खरी सुनाई। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा, "विद्यार्थी समाजकंटक नहीं हैं। परीक्षा में कुछ गड़बड़ हुई हो तो उन्हें आंदोलन करने का अधिकार है।"

यह याचिका पुणे के अमित सुपेकर और सौरभ विरकर ने MPSC छात्रों के आंदोलन के खिलाफ दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने छात्रों की बात पर भी गौर किया।

कोर्ट ने साफ किया कि भर्ती प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी या गैरप्रकार हुआ हो, तो छात्रों को आंदोलन करने का हक है। सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि छात्रों का करियर खतरे में न पड़े, इसलिए उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं किए गए हैं।

कोर्ट ने MPSC परीक्षाओं की पारदर्शिता पर भी जोर दिया। उसने कहा कि छात्रों की मांगों पर विचार करके सही और पारदर्शी फैसला लेना जरूरी है।

कोर्ट ने यह भी कहा कि पुणे विद्या का मायका है, जहां दूर-दूर से छात्र पढ़ाई के लिए आते हैं। कई छात्र संघर्ष करते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। इसलिए उनके मन में व्यवस्था के प्रति भरोसा पैदा करना जरूरी है, ऐसा कोर्ट ने कहा।

कोर्ट के मुताबिक पालक अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए पुणे भेजते हैं, इसलिए उनकी चिंता और परेशानी भी समझनी चाहिए। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि सरकार जो भी फैसला ले, वह पारदर्शी तरीके से ले।

कोर्ट ने यह भी कहा कि छात्रों के लिए आंदोलन से ज्यादा जरूरी अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान देना है। छात्रों के सवाल हल करने की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को उसे निभाना चाहिए, यह कोर्ट का रुख रहा।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुणे आंदोलन का केंद्र नहीं बनना चाहिए। पुणे की पहचान शिक्षा के मायके के रूप में ही बनी रहनी चाहिए, वरना पालक अपने बच्चों को पुणे भेजें या नहीं, इस पर सोच सकते हैं।

इस बीच छात्रों के एक गुट ने कोर्ट को बताया कि वह आंदोलन वापस लेगा। हालांकि रोहित पवार की अगुवाई में छात्रों का आंदोलन अभी जारी होने की जानकारी है।