महाराष्ट्र के निजी स्कूलों में दाखिले के लिए बच्चों का इंटरव्यू और परीक्षा बंद, डोनेशन पर कार्रवाई
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प्राथमिक शिक्षा संचालनालय ने गैर-अनुदानित निजी स्कूलों के लिए नई SOP जारी की है। नर्सरी से पहली कक्षा तक के दाखिले में परीक्षा, इंटरव्यू, डोनेशन और तय दुकान से खरीद की जबरदस्ती पर रोक है।
महाराष्ट्र के प्राथमिक शिक्षा संचालनालय ने राज्य के मान्यताप्राप्त निजी गैर-अनुदानित स्कूलों में दाखिले के लिए नई मानक कार्यप्रणाली यानी एसओपी तय की है। प्राथमिक शिक्षा संचालक शरद गोसावी ने 16 नवंबर को इसके आदेश जारी किए। इसका मकसद दाखिले में मनमानी रोकना, अभिभावकों की आर्थिक लूट बंद करना और शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई को असरदार ढंग से लागू करना है।
अभिभावकों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए अक्सर खर्च के साथ मानसिक परेशानी भी झेलनी पड़ती है। नर्सरी, जूनियर केजी या पहली कक्षा के दाखिले के लिए कुछ स्कूल बच्चों के इंटरव्यू लेते हैं, अभिभावकों की जानकारी जांचते हैं और तरह-तरह के कागज मांगते हैं। दाखिले के नाम पर डोनेशन और अलग-अलग फीस वसूलने की शिकायतें भी लगातार आ रही थीं।
ये नियम राज्य के सभी मान्यताप्राप्त निजी गैर-अनुदानित स्कूलों पर लागू होंगे। स्कूल किस बोर्ड का है या पढ़ाई किस माध्यम में होती है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी और पहली कक्षा के दाखिले में इन निर्देशों का पालन करना होगा।
नए नियमों का सबसे बड़ा बदलाव यह है कि दाखिले के लिए न बच्चे का और न अभिभावक का इंटरव्यू लिया जा सकेगा। लिखित या मौखिक परीक्षा, किसी भी तरह का टेस्ट और स्क्रीनिंग टेस्ट भी मना है। छोटे बच्चों की क्षमता परखकर दाखिला देने का तरीका अब मान्य नहीं होगा। अभिभावकों का इंटरव्यू लेकर उनके पारिवारिक हालात या आर्थिक हैसियत की जांच पर भी रोक लगाई गई है। दाखिले के लिए कोई डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं मांगी जा सकेगी।
शिक्षा विभाग को शिकायतें मिली थीं कि कुछ स्कूल दाखिले के लिए गैरजरूरी कागज मांगते हैं। इसलिए अतिरिक्त कागजों की मांग पर भी सीमा तय की गई है। अभिभावकों की निजी और आर्थिक जानकारी का बेवजह इस्तेमाल न हो, इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न और परिवार की फोटो समेत ब्योरा जैसे कागज मांगने पर साफ रोक है।
हर स्कूल को अपनी पूरी फीस संरचना सूचना पट्ट और आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। अभिभावकों से ली गई हर फीस की आधिकारिक रसीद देना भी जरूरी है। सीटों से ज्यादा आवेदन आने पर स्कूल अपनी मर्जी से बच्चों को नहीं चुन सकेंगे। तब सरकार के तय दिशा-निर्देशों के मुताबिक दाखिला प्रक्रिया चलानी होगी। आवेदन लेने के लिए अभिभावकों को कम से कम 10 दिन का समय देना होगा। जाति, धर्म, भाषा, लिंग या परिवार की आर्थिक हालत के आधार पर किसी भी बच्चे को दाखिले से मना नहीं किया जा सकेगा।
कई स्कूल अभिभावकों से कहते हैं कि किताबें, कॉपियां या यूनिफॉर्म तय दुकान से ही खरीदें। कुछ जगह खास निजी प्रकाशकों की किताबें लेने की जबरदस्ती भी होती है। राज्य बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई के स्कूलों को एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित किताबें इस्तेमाल करनी होंगी, जिनमें बालभारती की किताबें भी शामिल हैं। दूसरे बोर्ड के स्कूलों को संबंधित बोर्ड से मंजूर किताबें ही चलानी होंगी। किसी स्कूल को खास निजी प्रकाशक से किताबें खरीदने या तय दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म लेने के लिए मजबूर करने की इजाजत नहीं है।
शिक्षा के अधिकार कानून के तहत होने वाले आरटीई दाखिलों में भी डोनेशन या कैपिटेशन फीस लेना मना है। स्कूलों को बच्चों या अभिभावकों की छानबीन की इजाजत भी नहीं होगी। शिक्षा विभाग इन दाखिलों में नियमों के पालन पर नजर रखेगा। उल्लंघन होने पर संबंधित कानून के दंड के प्रावधानों के तहत कार्रवाई होगी।
नियम सिर्फ कागज पर न रह जाएं, इसके लिए विभाग ने जांच की अलग व्यवस्था तय की है। दाखिले के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी, शिक्षा अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारियों को स्कूलों का निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारी अचानक स्कूलों में जाकर दाखिले के आवेदन, फीस वसूली, आधिकारिक रसीदें और आरटीई दाखिले के रिकॉर्ड जांचेंगे। हर स्कूल को दाखिले से जुड़े सारे रिकॉर्ड और कागज संभालकर रखने होंगे।
अभिभावक की शिकायत मिलने पर उसकी जांच होगी। नियम टूटने की बात सामने आई तो स्कूल को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। जरूरत के मुताबिक प्रशासनिक या दंडात्मक कार्रवाई भी होगी। दाखिले की निगरानी करने वाले अधिकारियों को पूरे कामकाज की मासिक अनुपालन रिपोर्ट विभागीय शिक्षा उपसंचालक को देनी होगी।
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