पुणे में बेमियादी धरना: 5,012 सहायक प्राध्यापक पदों की भर्ती नौ महीने से अटकी
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नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समिति का आरोप है कि जीआर को नौ महीने हो गए, फिर भी विश्वविद्यालयों ने अंकपत्रक नहीं बनाए। समिति ने पुणे में बेमियादी धरना शुरू किया है।
राज्य के अनुदानित कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के 5 हजार 12 पदों की भर्ती का सरकारी आदेश (जीआर) आए नौ महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक एक भी जगह नहीं भरी गई। नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समिति, महाराष्ट्र राज्य का आरोप है कि विश्वविद्यालयों ने भर्ती के लिए अंकपत्रक ही तैयार नहीं किया है।
इसी मुद्दे और दूसरी मांगों को लेकर समिति ने सोमवार, 16 नवंबर को पुणे में बेमियादी धरना आंदोलन शुरू किया। यह सत्याग्रह सुबह 10 बजे से संचालक, उच्च शिक्षा कार्यालय के सामने चल रहा है। कार्यालय बहिरट पाटील चौक, मॉडल कॉलोनी, सेनापति बापट रोड पर है।
समिति के प्रा. प्रमोद तांबे ने बताया कि 5,012 पदों की भर्ती का जीआर फरवरी 2026 में निकला था। 31 अगस्त 2026 के जीआर की धारा 7 के मुताबिक गैर-कृषि विश्वविद्यालयों को भर्ती के लिए अंकपत्रक का ढांचा बनाना था। गोंडवाना विश्वविद्यालय को छोड़कर किसी भी विश्वविद्यालय ने यह नहीं बनाया। इसी वजह से भर्ती अटकी है, बल्कि फिलहाल स्थगित है। तांबे की मांग है कि विश्वविद्यालय फौरन अंकपत्रक बनाएं और भर्ती बिना देरी शुरू करें।
समिति के राज्य समन्वयक डॉ. सुरेश देवडे ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के निर्देश के अनुसार 90 प्रतिशत पद पूर्णकालिक भरे जाने चाहिए। बाकी 10 प्रतिशत खाली जगहों पर 11 महीने के लिए एकमुश्त वेतन पर संविदा नियुक्ति होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने घंटा आधारित (सीएचबी) नियुक्ति की नीति लागू की है, जो यूजीसी की किसी अधिसूचना में नहीं बैठती। उनका कहना है कि प्राध्यापकों को समान काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए।
देवडे के मुताबिक कागज पर नौ महीने की नियुक्ति दिखाई जाती है, पर असल में छह महीने का भी मानदेय नहीं मिलता। पढ़ाया तो मानदेय, नहीं पढ़ाया तो नहीं। दिवाली की एक महीने की छुट्टी, गर्मियों की डेढ़ महीने की छुट्टी और चार महीने की परीक्षाओं के दौरान मानदेय बंद रहता है। उन्होंने सवाल उठाया कि बाकी समय में प्राध्यापक क्या करें। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई 2018 के यूजीसी के राजपत्र में खाली जगहों की नीति साफ है। घंटा आधारित नियुक्ति बंद कराने के लिए 2023 में संभाजीनगर खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई थी, जो फैसले के चरण में है।
कॉलेजों के कार्यभार की जांच पर भी समिति ने सवाल उठाया है। देवडे ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के हिसाब से कार्यभार का कोई जीआर नहीं है। गैर-स्वायत्त कॉलेज तीसरा साल चला रहे हैं और स्वायत्त कॉलेज चौथे साल में हैं। फिर भी कार्यभार कैसे जांचा जाए, इस पर सरकार के पास कोई तय परिपत्र नहीं है। पहले विद्यार्थियों की संख्या को आधार मानकर कार्यभार जांचा जाता था। अब किस विषय के विद्यार्थी गिने जाएं, मेजर गिना जाए या माइनर, इस पर कोई लिखित कागज नहीं है। देवडे ने कहा कि कॉलेज के कार्यभार की जांच का जीआर निकालकर समिति के जरिए जांच होनी चाहिए। इससे राज्य के 33,000 अनुदानित प्राध्यापकों के पद कम से कम बचे रहेंगे।
समिति की मांगें इस तरह हैं:
पहली, यूजीसी के निर्देश के अनुसार समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू हो। घंटा आधारित नियुक्ति की पद्धति बंद कर प्राध्यापकों की एकमुश्त वेतन पर संविदा नियुक्ति की जाए। दूसरी, राज्य में चल रही प्राध्यापक भर्ती प्रक्रिया को बिना भ्रष्टाचार, गड़बड़ी और पक्षपात के पारदर्शी ढंग से तेज करके फौरन पूरा किया जाए। तीसरी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक प्राध्यापकों के कार्यभार की गिनती पर साफ और न्यायसंगत जीआर निकाला जाए।
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