गुरूवार, 19 नवंबर 2026

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निजी स्कूलों में दाखिले पर सख्ती: इंटरव्यू, टेस्ट और डोनेशन पर रोक, नियम तोड़ने पर कार्रवाई

स्कूल के गलियारे में अभिभावक कागजात लिए प्रवेश डेस्क पर कर्मचारी से बात कर रहे हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
पढ़ाई PT24 टीम

प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने मान्यताप्राप्त गैर-अनुदानित स्कूलों में दाखिले, फीस और आरटीई पर अमल के लिए मानक कार्यपद्धति (एसओपी) जारी की है। इंटरव्यू, टेस्ट और डोनेशन पर रोक है।

राज्य के मान्यताप्राप्त गैर-अनुदानित स्कूलों में दाखिले की प्रक्रिया, फीस वसूली और आरटीई पर अमल के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने मानक कार्यपद्धति यानी एसओपी जारी की है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक शरद गोसावी ने ये निर्देश दिए हैं।

निदेशालय के सामने यह बात आई थी कि पहली कक्षा से पहले की कक्षाओं में दाखिले के लिए सरकार के तय मानकों से अलग कागजात मांगे जा रहे हैं। विद्यार्थियों और अभिभावकों के इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, लिखित या मौखिक टेस्ट हो रहे हैं, डोनेशन या गैर-कानूनी फीस मांगी जा रही है और चयन में भेदभाव हो रहा है। इसी वजह से यह कार्यपद्धति तय की गई है।

दाखिले के समय किसी भी विद्यार्थी या अभिभावक का इंटरव्यू, लिखित या मौखिक टेस्ट या कोई और स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकेगी। सरकार ने जो कागजात तय किए हैं, उनके अलावा गैर-जरूरी कागजात भी नहीं मांगे जा सकेंगे। साफ कहा गया है कि अभिभावकों का आईटीआर प्रमाणपत्र, सबसे ज्यादा आमदनी का सर्टिफिकेट और अभिभावकों के साथ परिवार की फोटो जैसे कागजात न मांगे जाएं।

दाखिले के लिए किसी भी तरह का डोनेशन, कैपिटेशन फीस या दूसरा गैर-कानूनी शुल्क नहीं लिया जा सकेगा। दाखिले की प्रक्रिया पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, बराबर मौका देने वाली और भेदभाव से मुक्त होनी चाहिए। जाति, धर्म, भाषा, लिंग, सामाजिक या आर्थिक हालत अथवा अभिभावकों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के आधार पर दाखिला देने से इनकार नहीं किया जा सकेगा।

सीमित सीटों से ज्यादा आवेदन आने पर पारदर्शी लॉटरी पद्धति अपनानी होगी। दाखिले का पूरा शेड्यूल स्कूल की वेबसाइट पर और स्कूल में नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करना होगा। अभिभावकों को रजिस्ट्रेशन के लिए कम से कम 7 कामकाजी दिन देने होंगे।

फीस वसूली महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम 2011 के मुताबिक करनी होगी। फीस का ढांचा नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर दिखाना होगा। हर शुल्क की आधिकारिक रसीद अभिभावकों को देनी होगी। यूनिफॉर्म, सामान, दाखिले की प्रक्रिया या किसी और बहाने से नियम के बाहर या जबरन पैसे नहीं लिए जा सकेंगे।

किसी खास दुकान से सामान, यूनिफॉर्म और पाठ्यपुस्तकें खरीदने की जबरदस्ती नहीं की जा सकेगी। राज्य बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई स्कूलों को एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तकें इस्तेमाल करनी होंगी। खास निजी प्रकाशनों की किताबें अनिवार्य नहीं की जा सकेंगी।

खंड शिक्षा अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारियों को दाखिले के दौरान अचानक जांच करनी होगी। शिकायतों पर तुरंत ध्यान देकर कार्रवाई करनी होगी।

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