महाराष्ट्र कैबिनेट ने बजाज ऑटो को ई-व्हीकल बनाने के लिए 66.82 करोड़ की मदद मंजूर की

महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कई तरह की कोशिशें कर रही है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने बजाज ऑटो लिमिटेड को इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए 66 करोड़ 82 लाख रुपये यानी 66.82 करोड़ रुपये की मदद देने को मंजूरी दे दी है। यह फैसला परिवहन विभाग से जुड़ा है।

यह आर्थिक मदद महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन प्रोत्साहन नीति के तहत दी जा रही है। इस नीति का मकसद इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल बढ़ाना, गाड़ी बनाने वाले सेक्टर में निवेश को रफ्तार देना और राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जरूरी औद्योगिक इंतजाम खड़ा करना है। उम्मीद की जा रही है कि इस मंजूरी से राज्य के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और उससे जुड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

बजाज ऑटो जैसी गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को मिलने वाले प्रोत्साहन से ई-व्हीकल सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को सहारा मिल सकता है। बजाज ऑटो देश की जानी-मानी वाहन कंपनी है, जो दोपहिया और तिपहिया गाड़ियों के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी इलेक्ट्रिक वाहनों के मार्केट में भी सक्रिय है। इस आर्थिक मदद से कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण से जुड़ी योजनाओं को कितना फायदा होगा, यह आने वाले समय में साफ होगा।

इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन बढ़ने के साथ वाहन कंपनियां बैटरी से चलने वाली गाड़ियां बनाने पर जोर दे रही हैं। ऐसी गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता घटाने में मदद मिल सकती है। शहरों में गाड़ियों से होने वाले स्थानीय वायु प्रदूषण को कम करने की कोशिशों को भी इससे सहारा मिल सकता है। हालांकि असल में पर्यावरण को कितना फायदा होगा, यह बिजली बनाने के स्रोत, बैटरी के प्रोडक्शन और गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी निर्भर करता है।

राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए सिर्फ गाड़ी खरीद पर प्रोत्साहन देना काफी नहीं होता। गाड़ियों का प्रोडक्शन, चार्जिंग की सुविधा, बैटरी टेक्नोलॉजी और रखरखाव की व्यवस्था भी विकसित करनी पड़ती है। सरकारी प्रोत्साहन से इस क्षेत्र में निवेश को आधार मिल सकता है और संबंधित उद्योगों में रोजगार के मौके बनने की संभावना रहती है।

बजाज ऑटो को मंजूर हुई 66.82 करोड़ रुपये की मदद को लेकर कुछ बातें फिलहाल साफ नहीं हैं। फैसले की उपलब्ध जानकारी में यह नहीं बताया गया है कि कंपनी को यह रकम कब मिलेगी, इसका इस्तेमाल ठीक किस प्रोजेक्ट के लिए होगा और इससे कितनी गाड़ियों का प्रोडक्शन होने की उम्मीद है। इसलिए इस मंजूरी का असल असर आगे की घटनाओं पर निर्भर करेगा।