केंद्र से महाराष्ट्र को टैक्स हिस्से के 7,022 करोड़ रुपये मिले, फडणवीस ने मोदी और सीतारामन को शुक्रिया कहा
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दिवाली से पहले केंद्र ने राज्यों को टैक्स के हिस्से की अग्रिम किस्त जारी की। महाराष्ट्र के खाते में 7,022 करोड़ रुपये आए।
दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने राज्यों को टैक्स रेवेन्यू में उनके हिस्से की अग्रिम किस्त जारी कर दी है। इसमें महाराष्ट्र के हिस्से 7,022 करोड़ रुपये आए हैं।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर भरोसा जताया है कि इस रकम से राज्य के अलग-अलग विकास कामों को बड़ी रफ्तार मिलेगी और इसका फायदा आम जनता को भी होगा। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन का आभार माना।
फडणवीस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि दिवाली से पहले राज्यों को टैक्स रेवेन्यू की अग्रिम किस्त देने के लिए वे मोदी और सीतारामन के प्रति कृतज्ञ हैं। उनके मुताबिक केंद्र से वक्त पर मिली इस आर्थिक मदद से महाराष्ट्र के विकास कामों को बड़ी गति मिलेगी। त्योहारों के मौसम में राज्यों को आर्थिक ताकत देने के केंद्र के फैसले का भी उन्होंने स्वागत किया।
केंद्र सरकार राज्यों को टैक्स रेवेन्यू में से उनका हिस्सा बांटती है। इस पैसे से राज्य अलग-अलग विकास कामों, इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट और जनकल्याण की योजनाओं के लिए रकम का इंतजाम कर पाते हैं। दिवाली से पहले मिले इस फंड से महाराष्ट्र सरकार को विकास कामों के लिए आर्थिक सहारा मिलेगा।
सबसे ज्यादा रकम पाने वाले टॉप 10 राज्यों में महाराष्ट्र पांचवें नंबर पर है। उत्तर प्रदेश को 19,208 करोड़ रुपये मिले हैं। बिहार को 10,845 करोड़, मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ और पश्चिम बंगाल को 7,866 करोड़ रुपये मिले। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान को 6,460 करोड़, ओडिशा को 4,819 करोड़, आंध्र प्रदेश को 4,597 करोड़, कर्नाटक को 4,504 करोड़ और तमिलनाडु को 4,466 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
बाकी राज्यों में गुजरात को 4,094 करोड़, झारखंड को 3,660 करोड़, छत्तीसगढ़ को 3,602 करोड़, असम को 3,552 करोड़, केरल को 2,597 करोड़, तेलंगाना को 2,370 करोड़ और पंजाब को 2,176 करोड़ रुपये मिले हैं।
इनके अलावा हरियाणा को 1,484 करोड़, अरुणाचल प्रदेश को 1,476 करोड़, उत्तराखंड को 1,244 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 996 करोड़, त्रिपुरा को 699 करोड़, मेघालय को 688 करोड़, मणिपुर को 682 करोड़, मिजोरम को 615 करोड़, नागालैंड को 524 करोड़, गोवा को 398 करोड़ और सिक्किम को 365 करोड़ रुपये की किस्त जारी हुई है।
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