बुधवार, 18 नवंबर 2026

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जिनेवा में 128 देशों की बैठक, एआई हथियारों पर नियम को लेकर अमेरिका और रूस ने किया विरोध

जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र भवन की ओर लोग झंडों की कतारों के बीच चल रहे हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
दुनिया PT24 टीम

जिनेवा में 16 से 20 नवंबर 2026 तक चल रही संयुक्त राष्ट्र की बैठक में 128 देश एआई से चलने वाले हथियारों पर बंदिश या कानूनी करार की बात कर रहे हैं। अमेरिका और रूस बाध्यकारी नियम के खिलाफ हैं।

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की एक अहम बैठक चल रही है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले हथियारों पर दुनिया भर के नियम तय करने की बात हो रही है। ये ऐसे हथियार हैं जो किसी इंसान के आदेश के बिना दुश्मन को पहचान सकते हैं और उस पर जानलेवा हमला कर सकते हैं। बैठक में 128 देश हिस्सा ले रहे हैं।

संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम के मुताबिक यह बैठक 16 से 20 नवंबर 2026 के बीच जिनेवा के पैलेस डेस नेशंस में हो रही है। यह कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशनल वेपन्स (CCW) के तहत हो रही है। इसमें तय होना है कि इन हथियारों के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगे या उनके नियमन के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी करार किया जाए।

फौजी और तकनीकी भाषा में इन्हें लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स (LAWS) कहा जाता है। आम बोलचाल में इन्हें किलर रोबोट्स का नाम मिला है। इनमें बिना पायलट के ड्रोन, खुद चलने वाले रोबोट, अत्याधुनिक टैंक और पनडुब्बियां शामिल हैं। एआई की मदद से ये हथियार खुद निशाना चुनते हैं और हमला करते हैं। खबर के मुताबिक यह सिर्फ आगे का खतरा नहीं है। यूक्रेन-रूस जंग, सूडान के संघर्ष और मध्य पूर्व की लड़ाइयों में ऐसे कुछ हथियारों का इस्तेमाल शुरू हो चुका है।

अमेरिका और रूस, दोनों ने सख्त कानूनी नियमों का विरोध किया है। इजरायल ने भी बाध्यकारी करार के खिलाफ रुख लिया है। अमेरिका का कहना है कि युद्ध के नियम अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून में पहले से मौजूद हैं, इसलिए एआई हथियारों के लिए अलग या नया बाध्यकारी कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं। उसका आग्रह है कि इन हथियारों के जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए बस कुछ आम दिशानिर्देश बना लिए जाएं। इसके लिए अमेरिका ने ऐसे करार पर बातचीत करने के लिए पांच साल का प्रस्ताव रखा है, जो कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं होगा। विशेषज्ञों के मुताबिक पांच साल बहुत लंबा वक्त है और तब तक तकनीक हाथ से निकल चुकी होगी।

रूस ने बैठक से पहले अपना आधिकारिक रुख खुलकर नहीं रखा। लेकिन पिछली सभी चर्चाओं में उसने ऐसे हर कानूनी बाध्यकारी करार का कड़ा विरोध किया है। एक पश्चिमी राजनयिक के मुताबिक रूस इस बैठक में यूरोपीय संघ को अपनी बात रखने से रोकने की कोशिश कर सकता है। सितंबर 2026 में इन हथियारों से आम नागरिकों को होने वाले नुकसान से बचने के लिए एक मसौदा तैयार हो रहा था। तब भी अमेरिका और रूस ने मिलकर उस प्रस्ताव को कमजोर करने की कोशिश की थी।

अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) ने साफ कहा है कि एआई से चलने वाले हथियारों के खतरों को रोकने के लिए मौजूदा पुराने अंतरराष्ट्रीय कानून पूरी तरह नाकाफी हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंटोनियो गुटेरेस, रेड क्रॉस और खुद पोप भी इन मशीनों के खतरों पर दुनिया को बार-बार चेता चुके हैं।

ह्यूमन राइट्स वॉच की विशेषज्ञ वेरिटी कॉयल ने इसका कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है, "युद्ध के मैदान में कौन जिएगा और कौन मरेगा, इसका फैसला करने का हक कभी भी बेजान मशीनों या एल्गोरिदम को नहीं दिया जाना चाहिए।" फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट की Anna Hehir ने भी चेतावनी दी है कि ऐसे स्वायत्त हथियार अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं रहे। तकनीकी खराबी या एआई के गलत फैसले से जंग में बेकसूर नागरिकों की बड़ी जान जा सकती है।

बैठक में दुनिया फिलहाल दो खेमों में बंटी दिख रही है। बैठक के अध्यक्ष ने कानूनी करार पर बातचीत पूरी करने के लिए दो साल का वक्त सुझाया है। रेड क्रॉस और गैर-सरकारी संगठन एक साल के अंदर ठोस फैसला मांग रहे हैं। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे यूरोप के बड़े देश भी इन हथियारों के नियमन पर बात और करार चाहते हैं। पर उनका सतर्क रुख है कि करार कानूनी तौर पर बाध्यकारी हो या नहीं, यह बाद में तय किया जाए।

संयुक्त राष्ट्र के इस मंच पर हर फैसला आम सहमति से होता है, इसलिए कोई एक बड़ा देश भी विरोध करे तो प्रक्रिया अटक सकती है। फिर भी उम्मीद जताई जा रही है कि 20 नवंबर तक सभी देशों के राजदूत कोई बीच का रास्ता निकाल लेंगे।

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