संयुक्त राष्ट्र में मृत्युदंड पर रोक के प्रस्ताव को 133 देशों का साथ, भारत ने विरोध में डाला वोट
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मेक्सिको के प्रस्ताव के पक्ष में 133 देशों ने वोट दिया, 33 ने विरोध किया। भारत विरोध करने वालों में रहा और उसने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून मृत्युदंड की इजाज़त देता है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा में मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाने और उसे चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए लाए गए मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ भारत ने वोट दिया। प्रस्ताव के पक्ष में 133 देश थे, फिर भी भारत, अमेरिका, चीन और जापान जैसे बड़े देशों ने इसके विरोध में अपना रुख दर्ज कराया।
यह प्रस्ताव मेक्सिको ने महासभा के 81वें सत्र की तीसरी समिति के सामने रखा था। शुक्रवार को हुई वोटिंग में 193 सदस्य देशों में से 133 ने मृत्युदंड पर रोक के पक्ष में वोट दिया और 33 ने विरोध में। 16 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। विरोध के बावजूद बहुमत के दम पर प्रस्ताव पास हो गया।
प्रस्ताव में दुनिया भर से फांसी की सज़ा को खत्म करने की बात थी। सभी सदस्य देशों से कहा गया था कि वे अपने यहां मृत्युदंड का इस्तेमाल धीरे-धीरे सीमित करें और आगे चलकर इसे पूरी तरह बंद करने के कदम उठाएं।
मसौदे में कुछ वर्गों को मृत्युदंड से पूरी तरह बाहर रखने की मांग भी थी। इसमें साफ कहा गया था कि 18 साल से कम उम्र के अपराधियों को किसी भी हाल में फांसी न दी जाए। अगर यह साबित न किया जा सके कि अपराध के वक्त आरोपी की उम्र 18 साल से ज़्यादा थी या नहीं, तो ऐसे मामलों में भी मृत्युदंड न दिया जाए। गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों और बुज़ुर्ग अपराधियों की फांसी पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह भी किया गया था। इसके अलावा जिन अपराधों में फांसी दी जाती है, उनकी संख्या घटाने और कुछ अपराधों के लिए तय अनिवार्य मृत्युदंड का प्रावधान हटाने की मांग भी इसमें शामिल थी।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव भाविका मंगलानंदन ने समिति के सामने भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत किसी भी देश के मृत्युदंड के अधिकार को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। अंतरराष्ट्रीय कानून कुछ खास शर्तों और सख्त पाबंदियों के साथ मृत्युदंड की साफ इजाज़त देता है।
मंगलानंदन ने कहा, "मृत्युदंड के खिलाफ आज भी कोई वैश्विक या अंतरराष्ट्रीय सहमति नहीं है। साथ ही, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय समझौते (ICCPR) का अनुच्छेद 6 कुछ तय पाबंदियों के दायरे में मृत्युदंड के इस्तेमाल को कानूनी मान्यता देता है।"
भारत ने प्रस्ताव के एक शब्द पर भी कड़ी आपत्ति जताई। प्रस्ताव में फांसी की सज़ा को "राज्य द्वारा थोपी गई मौत" (State-inflicted death) कहा गया था। भारत ने इस शब्द का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि किसी संप्रभु देश के संविधान के मुताबिक और उचित कानूनी प्रक्रिया का पूरा पालन करके अदालत की दी हुई सज़ा को "गैरकानूनी हत्या" या "अमानवीय बर्ताव" कभी नहीं माना जा सकता।
भारत ने बताया कि वहां फांसी की सज़ा यूं ही नहीं दी जाती। भारत के सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के मुताबिक यह सज़ा सिर्फ "दुर्लभतम से दुर्लभ" (Rarest of Rare) यानी बेहद क्रूर और गंभीर अपराधों में सुनाई जाती है। भारत में आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है, निचली अदालत की सज़ा पर हाईकोर्ट की मुहर ज़रूरी होती है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट व राष्ट्रपति के पास दया याचिका का अधिकार भी मिलता है। भारत ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शक और न्यायसंगत है। भारत इससे पहले 2016, 2018 और 2024 में भी ऐसे ही प्रस्तावों के खिलाफ वोट दे चुका है।
भारत के साथ अमेरिका, चीन, जापान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, बहरीन, मिस्र, कुवैत, मालदीव, ओमान और कतार जैसे 33 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया।
प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि हर देश को अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में अपनी न्याय व्यवस्था बनाने और अपराध की गंभीरता देखकर सज़ा तय करने का पूरा अधिकार है। जिन देशों ने पहले ही मृत्युदंड खत्म कर दिया है, उनसे इसे दोबारा लागू न करने की अपील भी की गई थी। प्रस्ताव में 2025 में दुनिया भर में दर्ज फांसी की सज़ाओं की संख्या में खासी बढ़ोतरी पर गहरी चिंता जताई गई है। भारत इस रुख पर कायम रहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और बेहद क्रूर अपराधों पर लगाम के लिए मृत्युदंड का प्रावधान ज़रूरी है।
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