इस्रायल में राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने गादी आइज़नकोट को सरकार बनाने का पहला मौका दिया

इस्रायल में सरकार बनाने का रास्ता उलझा हुआ है। इसी बीच राष्ट्रपति आइज़ैक हर्ज़ोग ने गादी आइज़नकोट को नई सरकार बनाने की कोशिश के लिए चुना है। आइज़नकोट को मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी माना जाता है।

पिछले हफ्ते इस्रायल में चुनाव हुआ, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिला। न नेतन्याहू के गुट को, न आइज़नकोट के गुट को। संसद में 120 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 61 चाहिए, पर अकेले किसी के पास 61 नहीं हैं। इसलिए राष्ट्रपति को सभी पार्टियों से बात करनी पड़ी।

आखिर में राष्ट्रपति हर्ज़ोग ने आइज़नकोट को पहला मौका दिया। राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि आइज़नकोट को 67 और नेतन्याहू को 46 सिफारिशें मिली हैं। यानी ज्यादा पार्टियों का समर्थन आइज़नकोट के साथ है।

इस्रायल में राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। यह जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा सीटों वाली पार्टी के नेता को ही बुलाया जाए। जो गठबंधन जुटा सके, उसे बुलाया जा सकता है। अब आइज़नकोट के पास 28 दिन हैं, और जरूरत पड़ी तो 14 दिन और मिल सकते हैं।

आइज़नकोट राजनीति में नए हैं। उन्होंने 2022 में राजनीति में कदम रखा। पहले वे नेशनल यूनिटी पार्टी में थे, फिर मतभेद के कारण बाहर निकल गए। पिछले साल उन्होंने अपनी पार्टी "याशार" बनाई। याशार का मतलब सीधा या ईमानदार है। तब से वे नेतन्याहू के मुख्य विरोधी बने हुए हैं।

उनके राजनीति में आने के पीछे एक बड़ा दुख है। उनके सबसे छोटे बेटे गाल आइज़नकोट दिसंबर 2023 में उत्तर गाज़ा में एक धमाके में मारे गए। वे हमास के बंधक बनाए दो इस्रायलियों के शव लाने गए थे। आइज़नकोट बताते हैं कि बेटे का सामान अब भी बक्सों में है और उन्होंने उसे खोला नहीं है। एक रेडियो इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, "मैं उन्हें देखना टालता जा रहा हूं।" गाज़ा में उनके दो भतीजे भी मारे गए। उन्हें लगता है कि 7 अक्टूबर 2023 का हमला रोकने में नेतन्याहू सरकार नाकाम रही। उन्होंने कहा, "मैं वक्त को पीछे नहीं मोड़ सकता, लेकिन गाल ने जो कीमत चुकाई, उसे इंसाफ दिलाने के लिए मैं हर कोशिश करूंगा।" नेतन्याहू को जिम्मेदार ठहराना ही उनका मुख्य मकसद है।

7 अक्टूबर के हमले के बाद आइज़नकोट नेतन्याहू के युद्ध मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, लेकिन जून 2024 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप था कि बंधकों को छुड़ाने को लेकर नेतन्याहू गंभीर नहीं हैं।

इस पर नेतन्याहू का कहना है कि आइज़नकोट ने गाज़ा में सैन्य कार्रवाई का विरोध किया था। नेतन्याहू के मुताबिक आइज़नकोट ने कहा था कि समझौता करो, बंधकों को छुड़ाओ और गाज़ा से निकल जाओ। नेतन्याहू का कहना है कि ऐसा किया होता तो हमास आज भी जिंदा होता। आइज़नकोट ने यह दावा खारिज किया है और नेतन्याहू से युद्ध मंत्रिमंडल की बैठकों के रिकॉर्ड सार्वजनिक करने को कहा है।

चुनाव से पहले आइज़नकोट ने कहा था कि चुने गए तो 18 महीने में हमास को खत्म करेंगे। उन्हें टू-स्टेट सॉल्यूशन मंजूर नहीं है, यानी पड़ोस में फिलिस्तीनी देश बनाना उन्हें ठीक नहीं लगता। लेकिन वे कहते हैं कि फिलिस्तीनी प्राधिकरण के साथ रिश्ते नए सिरे से तय करने हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "मैं 28 लाख फिलिस्तीनियों पर राज नहीं करना चाहता।" वे बड़ी बस्तियों के विस्तार का समर्थन करते हैं, पर येरुशलम के पास E1 इलाके में बस्ती बढ़ाने के खिलाफ हैं। 7 अक्टूबर के हमले की जांच कराना उनका बड़ा वादा है, जबकि नेतन्याहू ने ऐसी जांच से हमेशा इनकार किया है।

उनके 10 मुद्दों के कार्यक्रम में सबके लिए सैन्य या नागरिक सेवा अनिवार्य करना भी है। इसमें अति-रूढ़िवादी यहूदी और अरब इस्रायली भी आएंगे। इस पर पहले ही विवाद हो चुका है।

आइज़नकोट का जन्म तिबेरियास में हुआ और वे इलात में बड़े हुए। उनके माता-पिता मोरक्को से आए थे और 1950 में इस्रायल में बसे। उनकी आर्थिक हालत सामान्य थी। मोरक्को और मध्य पूर्व से आए यहूदियों को मिज़राही कहा जाता है। आज तक कोई मिज़राही इस्रायल का प्रधानमंत्री नहीं बना है। मिज़राही लोग उन्हें "डायलिना" कहते हैं, यानी हमारे में से एक। नेतन्याहू पूर्वी यूरोप से आए अमीर परिवार से हैं, इसलिए यह फर्क लोगों को महसूस होता है। आइज़नकोट 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुए, 40 साल सेना में रहे और 2015 से 2019 तक सेना प्रमुख थे।

अब सवाल है कि क्या वे सरकार बना पाएंगे। नेतन्याहू ने 10 चुनाव लड़े और 6 बार सरकार बनाई। उनका आरोप है कि आइज़नकोट अरब पार्टियों के समर्थन के बिना सरकार नहीं बना सकते। आइज़नकोट ने कहा है कि वे अरब पार्टियों को सरकार में नहीं लेंगे, लेकिन अल्पमत की सरकार बनाने का विकल्प उन्होंने पूरी तरह बंद नहीं किया है।