मंगलवार, 10 नवंबर 2026

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नागपुर में छत और बाजार में रॉकेट, स्काई शॉट पर 30 नवंबर तक रोक, 24 घंटे में आग की 42 घटनाएं

तंग बाजार की जली दुकानों के सामने दमकलकर्मी, पुलिसकर्मी और दमकल गाड़ी दिखाई दे रहे हैं तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
PT24 टीम

लक्ष्मी पूजन के दिन 24 घंटे में आग की 42 घटनाओं के बाद नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हवा में उड़ने वाली आतिशबाजी पर 9 से 30 नवंबर 2026 तक रोक लगा दी है।

नागपुर महानगरपालिका के शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूडीएमए) ने शहर में हवा में उड़ने वाली आतिशबाजी पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह फैसला लक्ष्मी पूजन के दिन 24 घंटे के भीतर आग लगने की 42 घटनाएं सामने आने के बाद लिया गया। आदेश यूडीएमए के अध्यक्ष और नगर निगम आयुक्त विपिन इटनकर ने जारी किया है।

रोक रॉकेट, स्काई शॉट और इसी तरह की दूसरी आतिशबाजी पर है। इन्हें इमारतों की छत, बालकनी, घनी बस्तियों, बाजारों और पार्किंग क्षेत्रों में चलाने की इजाजत 30 नवंबर तक नहीं होगी। यह प्रतिबंध 9 से 30 नवंबर 2026 तक पूरे नागपुर नगर निगम क्षेत्र में लागू रहेगा।

रविवार को शहर में 24 घंटे के भीतर आग की 42 से ज्यादा घटनाएं हुईं। इनमें सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। जांच में सामने आया कि ये हादसे हवा में उड़ने वाले रॉकेट और स्काई शॉट की चिंगारियों और ज्वलनशील चीजों की वजह से हुए।

अग्निशमन विभाग के मुताबिक अगर ऐसी आतिशबाजी ऊंची इमारतों की छतों, झोपड़पट्टियों, कबाड़ की दुकानों, गोदामों, पेट्रोल पंपों या खड़ी गाड़ियों पर गिरे, तो भीषण आग लग सकती है। इससे बड़े पैमाने पर जान और माल का नुकसान हो सकता है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत यह रोक लगाई गई है। इसमें नागपुर की भौगोलिक स्थिति, बहुमंजिला इमारतों, घनी आबादी और व्यापारिक गोदामों को ध्यान में रखा गया है। रोक इमारतों की छत, टेरेस और बालकनी पर रहेगी। इसके अलावा संकरी गलियों, झोपड़पट्टियों, घने रिहायशी इलाकों, प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी रोक रहेगी। पार्किंग क्षेत्र, गोदाम और ज्वलनशील पदार्थ वाली जगहें भी इसमें शामिल हैं।

नगर निगम आयुक्त ने पुलिस आयुक्तालय और अग्निशमन विभाग को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का सख्ती से पालन कराया जाए। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 51 से 60 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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