गोंदिया में सूखे से निपटने के लिए जलसंधारण के 128 काम पहले होंगे, 6 नवंबर 2026 तक शेल्फ पर रखने के निर्देश

गोंदिया जिले में सूखे के हालात से निपटने के लिए गांवों के मजदूरों को फौरन काम दिया जाए और जलसंधारण के कामों को सबसे पहले हाथ में लिया जाए। जिलाधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक मंदार पत्की ने संबंधित विभागों को यही निर्देश दिए हैं।

पत्की ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी अभियान (ग्रामीण) के तहत तय किए गए लक्ष्य पूरे किए जाएं। प्रस्तावित कामों को प्रशासकीय और तकनीकी मंजूरी दी जाए और ये सारे काम 6 नवंबर 2026 तक शेल्फ पर तैयार रखे जाएं।

महाराष्ट्र सरकार के राहत और पुनर्वास विभाग ने 25 सितंबर 2026 और 14 अक्टूबर 2026 के शासनादेशों में गोंदिया जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया है। इसी वजह से गांवों में रोजगार के मौके बनाने, बारिश के पानी को ठीक से रोकने और आगे की पानी की किल्लत की मार घटाने के लिए जलसंधारण के काम योजना बनाकर कराने पर जोर दिया जा रहा है।

इस अभियान के तहत जिले में मंजूर कामों में से 375 कामों का बैकलॉग बाकी है। इनमें से सूखे के हालात को देखते हुए जलसंधारण से जुड़े 128 काम पहले करने की योजना बनी है। प्रशासन की कोशिश है कि इन कामों से ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिले। जिलाधिकारी पत्की की अध्यक्षता में 16 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में अलग-अलग विभागों को उनके कामों के लक्ष्य तय करके दिए गए।

जलसंधारण के काम असरदार ढंग से हों, इसके लिए ग्रामपंचायतों के साथ जिला परिषद का लघु सिंचाई विभाग, गोंदिया सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, मृदा और जलसंधारण विभाग और वन विभाग को आपसी तालमेल से काम करने को कहा गया है।

इन कामों में सिंचाई के कुएं, खेत तालाब, सोख्ता गड्ढे, नाले की सीधाई और गहराई, बारिश के पानी का संकलन, रिसाव तालाबों से गाद निकालना, तालाबों की मरम्मत, सीमेंट बांध, गैबियन बांध, मिट्टी के नाला बांध, बोल्डर चेक, पत्थर के बांध, कंपार्टमेंट बंडिंग, नाला बंडिंग, सीसीटी और डीप सीसीटी जैसे काम शामिल हैं। इसके अलावा केंचुआ खाद बनाना, धान खेत विकास और चारा लगाने जैसे काम भी प्रस्तावित किए गए हैं।

हर विभाग को अपने तय लक्ष्य के हिसाब से ग्रामपंचायत के मुताबिक कामों की योजना बनानी है और जरूरी प्रस्ताव तैयार करने हैं। भूजल सर्वेक्षण में क्रिटिकल और सेमी-क्रिटिकल पाए गए इलाकों की ग्रामपंचायतों में जलसंधारण के कामों को खास तवज्जो देने की भी सूचना दी गई है।

प्रस्तावित जलसंधारण कामों को युक्तधारा प्रणाली में शामिल करना जरूरी है और उन्हें तकनीकी और प्रशासकीय मंजूरी देने का काम वक्त पर पूरा होना चाहिए। प्रणाली में पहले से मौजूद कामों के लक्ष्य देखकर बाकी पात्र कामों को भी उसमें जोड़ा जाए और सारे काम शेल्फ पर रखे जाएं। बीआरएलएफ के जरिए बनी ग्रामपंचायत-वार योजना के जलसंधारण वाले कामों को भी इसी प्रक्रिया में लिया जाए।

इस योजना का फायदा यह होगा कि मजदूर जैसे ही काम मांगेंगे, संबंधित काम तुरंत शुरू किया जा सकेगा और उन्हें वक्त पर रोजगार मिलेगा। जलसंधारण के जो काम अधूरे या लंबित हैं, खासकर सूखे से जुड़े, उन्हें प्राथमिकता से पूरा करने पर भी जोर रहेगा।

काम मांगने पर मजदूरों को फौरन काम मिले, इसके लिए ग्रामपंचायत स्तर पर अच्छी योजना जरूरी है। इसलिए संबंधित विभागों के अधिकारी ग्रामपंचायत स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों से कहें कि वे ग्रामसभाओं में सक्रिय हिस्सा लें। ग्रामसभाओं में ज्यादा से ज्यादा जलसंधारण कामों की मंजूरी ली जाए और उन्हें शुरू करने की जरूरी तैयारी पूरी की जाए।

सभी संबंधित विभाग यह पक्का करें कि प्रस्तावित और मंजूर काम युक्तधारा प्रणाली में दर्ज हो गए हैं। योजना, मंजूरी और असल अमल, हर चरण में विभागों के बीच तालमेल रखकर तय लक्ष्य वक्त पर पूरे किए जाएं।

जिलाधिकारी मंदार पत्की ने अपील की है कि सूखे में ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने और जलसंधारण से पानी की उपलब्धता बढ़ाने, इन दोनों मकसदों के लिए प्रशासन ने यह मुहिम शुरू की है। इसलिए सभी विभाग जिम्मेदारी और तालमेल से काम करें और 6 नवंबर 2026 तक जलसंधारण के कामों को प्रशासकीय और तकनीकी मंजूरी देकर उन्हें शेल्फ पर तैयार रखें।