गोंदिया में आयुक्त संदीप देशमुख ने कहा, लोकसेवा हक्क आयोग का काम साफ और समय पर हो

गोंदिया, 5 तारीख: आम लोगों को सरकारी सेवाएं तय वक्त में, पारदर्शी तरीके से और संवेदनशीलता के साथ मिलें, इसके लिए लोकसेवा हक्क आयोग का कामकाज और व्यवस्थित व असरदार बनाना होगा। महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग के नागपुर विभाग के आयुक्त संदीप देशमुख ने यह निर्देश दिए। उनका कहना था कि एक ही काम के लिए लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। इसके लिए अधिकारी और कर्मचारी चौकस रहकर काम करें और पेंडिंग मामलों का समय पर निपटारा करें।

आयुक्त देशमुख कलेक्टर दफ्तर में हुई लोकसेवा हक्क आयोग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बैठक में कलेक्टर मंदार पत्की, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेनित चंद्रा दोंतुला, अतिरिक्त कलेक्टर अभिजीत घोरपडे और रेसिडेंट डिप्टी कलेक्टर भैय्यासाहेब बेहेरे मौजूद थे। इनके अलावा डिप्टी कलेक्टर, उपविभागीय अधिकारी और अलग-अलग विभागों के प्रमुख अधिकारी भी आए थे। बैठक की शुरुआत में कलेक्टर मंदार पत्की ने गुलदस्ता देकर आयुक्त का स्वागत किया।

देशमुख ने कहा कि आपले सरकार पोर्टल के जरिए अलग-अलग विभागों की अधिसूचित सेवाएं लोगों तक पहुंचाई गई हैं। इन सेवाओं का फायदा लेते वक्त लोगों को जो दिक्कतें और शिकायतें आती हैं, उन पर और पेंडिंग मामलों पर संबंधित अधिकारी और कर्मचारी खास ध्यान दें। अर्जी हाथ में लेने से लेकर आखिरी फैसले तक हर स्टेज पर पारदर्शिता रखी जाए और मामले तय मियाद में निपटाए जाएं।

उन्होंने यह भी कहा कि पोर्टल को लोगों के लिए और आसान, यानी यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए तकनीकी सुधार किए जाएं। अगर पोर्टल के डैशबोर्ड का एक्सेस संबंधित अधिकारियों को दिया जाए तो हर मामले में लगा वक्त और उसकी मौजूदा हालत उन्हें सीधे दिख जाएगी। इससे पहली और दूसरी अपील के अधिकारियों को मामलों की समीक्षा करना ज्यादा आसान होगा।

आयुक्त ने सुझाव दिया कि लोगों को एक ही बार में कई सरकारी सेवाओं की जानकारी और लाभ मिल सके, इसके लिए सेवा प्रक्रिया में तालमेल रखा जाए। सेवा केंद्रों के सामने वाले हिस्से में, क्यूआर कोड से या किसी और तरीके से उपलब्ध सेवाओं की जानकारी ऐसे लगाई जाए कि आम आदमी को आसानी से समझ आ जाए।

देशमुख के मुताबिक सरकारी सेवा देना अधिकारियों और कर्मचारियों की अहम जिम्मेदारी है। इसलिए लोगों से संवेदनशीलता से पेश आएं और उनके काम बिना देरी पूरे करने को पहली तरजीह दें। गोंदिया जिले में आपले सरकार पोर्टल के मामलों का निपटारा 90 प्रतिशत से ज्यादा हुआ है, इस पर उन्होंने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि यह अधिकारियों और कर्मचारियों की चौकसी और अच्छे कामकाज का सबूत है। कलेक्टर मंदार पत्की ने बैठक में जिले में पोर्टल की सेवाओं, मिली अर्जियों और निपटाए गए मामलों की जानकारी पेश की।

बैठक के बाद आयुक्त संदीप देशमुख अचानक गणेशनगर के आपले सरकार सेवा केंद्र पहुंचे और केंद्र के कामकाज का जायजा लिया।

गोंदिया जिले में आपले सरकार पोर्टल के तहत शहरी इलाके में 176 और ग्राम पंचायत क्षेत्र में 509 सेवा केंद्र चालू हैं। जिले के 14 विभागों के जरिए अब तक करीब 2.50 लाख अर्जियां मिली हैं, जिनमें से 2.39 लाख निपटाई जा चुकी हैं। निपटारे की दर 91.6 प्रतिशत है, जबकि नामंजूर मामले सिर्फ 0.51 प्रतिशत हैं। बेहतरीन कामकाज करने और लोगों से सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाले विभाग के तौर पर राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सबसे आगे है।

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 राज्य में 28 अप्रैल 2015 से लागू है। इस कानून से लोगों को अधिसूचित सरकारी सेवाएं पारदर्शी तरीके से और तय मियाद में पाने का कानूनी हक मिला है। आपले सरकार पोर्टल पर राज्य के 68 विभागों की कुल 1,212 सेवाएं अधिसूचित हैं। तय वक्त में सेवा न मिले या बिना वजह सेवा ठुकरा दी जाए तो पहली और दूसरी अपील की जा सकती है। उसके बाद भी तसल्ली न हो तो महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग में तीसरी अपील का प्रावधान है। ड्यूटी में कोताही करने वाले अधिकारी पर हर मामले में पांच हजार रुपये तक जुर्माने का प्रावधान भी इस कानून में है।

अधिसूचित सेवाएं लोगों को वक्त पर मिल रही हैं या नहीं, इस पर नजर रखना, तालमेल बिठाना और नियंत्रण रखना, साथ ही सेवा देने के तरीके में जरूरी सुधार सुझाना महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग की जिम्मेदारी है। आयोग का मुख्यालय मुंबई में है और राजस्व विभाग के हिसाब से आयुक्त काम करते हैं। आपले सरकार पोर्टल की वेबसाइट https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in है।