गोकुल दूध संघ में सरकार चार संचालक नियुक्त करेगी, कैबिनेट की मंजूरी; सतेज पाटील का विरोध

मुंबई, 4 नवंबर: महायुती सरकार ने गोकुल दूध संघ पर सरकार की तरफ से चार विशेषज्ञ (स्वीकृत) संचालक नियुक्त करने का फैसला किया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई।

कैबिनेट की आज मुंबई में हुई बैठक में एक और प्रस्ताव पास हुआ। इसके मुताबिक राज्य की जिन सहकारी संस्थाओं का कारोबार तीन हजार करोड़ से ज्यादा है, उनमें सरकार सीधे संचालक नियुक्त करेगी और इन संचालकों को वोट देने का अधिकार भी होगा।

फिलहाल गोकुल में सतेज (बंटी) पाटील के गुट का बहुमत है। लेकिन अगर सरकार बाहर से ये चार सदस्य नियुक्त करके उन्हें वोट का अधिकार देती है, तो गोकुल के अध्यक्ष चुनाव की तस्वीर बदल सकती है। इसी वजह से महाविकास आघाडी, खासकर सतेज पाटील, इस फैसले का तीखा विरोध कर रहे हैं। पाटील पहले कह चुके हैं कि यह लोकतंत्र का गला घोंटना है।

कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ, यानी गोकुल, के अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर इन दिनों खींचतान चल रही है। हाल ही में हुए चुनाव में राजर्षी शाहू शेतकरी समविचारी आघाडी को 13 सीटें मिलीं, जबकि महायुती को 12 सीटें मिलीं। अध्यक्ष चुनाव की सभा के लिए 14 लोगों की मौजूदगी का कोरम जरूरी है, इसलिए अध्यक्ष का चुनाव अब तक नहीं हो सका है।

अध्यक्ष चुनाव को लेकर सतेज पाटील ने सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा, जितने भी कानूनी रास्ते हैं, वे सब मैं अपनाऊंगा। मैं चुप नहीं बैठूंगा, साढ़े पांच लाख किसानों ने यह जनादेश दिया है। पाटील के मुताबिक अगर लोगों का जनादेश ठुकराया जाता है, तो सड़क पर उतरने की तैयारी रखी गई है।

पाटील ने महायुती पर तंज भी कसा। उनका कहना है कि पूरा बहुमत होने के बावजूद सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए महायुती दो संचालकों का समर्थन मांग रही है, और यह महायुती का हास्यास्पद बयान है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही है, तो नगर निगम में हमारे पांच पार्षद कम हैं, महायुती हमें समर्थन दे और मेयर हमारा बना दे।

सतेज पाटील ने यह भी कहा कि अगर मतदाताओं ने उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, तो उसे स्वीकार करना चाहिए।