गोकुल अध्यक्ष पद पर हाईकोर्ट में बहस: सिंघवी और रोहतगी ने रखे अपने तर्क

कोल्हापुर के गोकुल दूध संघ का अध्यक्ष कौन बनेगा, इस सवाल पर शहर की राजनीति गरमा गई है। संघ के चुनाव में समविचारी गठबंधन ने 25 में से 13 सीटें जीतीं, जबकि महायुति को 12 सीटों पर संतोष करना पड़ा। अध्यक्ष चुनने के समय कोरम को लेकर पेच फंस गया। इसके बाद राज्य सरकार ने शासन नियुक्त संचालक नियुक्त करने का अध्यादेश निकाला। अब इसी फैसले को अदालत में चुनौती दी गई है।

9 नवंबर को मुंबई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद खंडपीठ में गोकुल से जुड़ी तीन याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में देश के जाने-माने वकीलों की दलीलें सुनने को मिलीं। समविचारी गठबंधन की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार के अध्यादेश पर कड़ी आपत्ति जताई। सरकार का पक्ष मुकुल रोहतगी ने रखा।

सिंघवी ने दलील दी कि अध्यक्ष पद का चुनाव पुराने तरीके से ही होना चाहिए। उनका कहना था कि सरकार सिर्फ बहुमत का गणित बदलने के लिए अध्यादेश नहीं ला सकती। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि एक संस्था की स्थिति को आधार बनाकर आनन-फानन में अध्यादेश निकालने की जरूरत क्या थी। सिंघवी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, और इसके समर्थन में उन्होंने कई अदालती फैसलों के हवाले दिए।

दूसरे याचिकाकर्ता आशुतोष कुंभकोणी ने मांग की कि चार शासन नियुक्त संचालकों को वोट देने का अधिकार न दिया जाए।

दूसरी तरफ मुकुल रोहतगी ने दावा किया कि सरकार का अध्यादेश कानूनी है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से करोड़ों रुपये का अनुदान दिया जाता है, इसलिए यह देखने के लिए सरकारी संचालक जरूरी हैं कि उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। रोहतगी ने यह सवाल भी किया कि जब राज्यसभा में मनोनीत सदस्य वोट दे सकते हैं, तो सहकारी संस्थाओं में सरकार के नियुक्त किए सदस्यों को वोट का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए। उन्होंने अदालत से याचिकाएं खारिज करने की मांग की।

इसके बाद सिंघवी ने एक बार फिर अध्यादेश पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि यह फैसला गोकुल के लिए ही निकाला गया है। इसलिए अब अदालत का अगला फैसला अहम माना जा रहा है।

इस बीच सतेज पाटिल की अगुवाई में कोल्हापुर में सरकार के फैसले के खिलाफ संघर्ष मोर्चा निकाला गया। मोर्चे में एक भैंस के गले में "मुझे भी स्वीकृत संचालक बनाइए" लिखी तख्ती लटकाई गई, जो खास चर्चा का विषय बन गई।

अब सबकी नजर 10 नवंबर को होने वाली अध्यक्ष चुनाव की बैठक पर है। सवाल यह है कि शासन नियुक्त संचालक वोट दे सकेंगे या नहीं और गोकुल की सत्ता किसके हाथ में जाएगी। पूरे महाराष्ट्र की निगाहें इसी पर टिकी हैं।