मूलनिवासी मुस्लिम मंच 15 नवंबर से पुणे से नागपुर तक 763 किमी पैदल मार्च निकालेगा

मूलनिवासी मुस्लिम मंच पुणे से नागपुर तक 763 किलोमीटर लंबा 'संविधान सम्मान लॉन्ग मार्च' निकालेगा। मंच के मुताबिक इसकी मांग भारतीय संविधान के मूल्यों की रक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण की है।

यह पदयात्रा 15 नवंबर से शुरू होगी। नागपुर पहुंचने पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधान भवन के सामने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद मुख्यमंत्री को अलग-अलग मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा।

यह जानकारी मंच के अध्यक्ष अंजुम इनामदार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। वहां लुकस केदारी, नदीम मुजावर, सादिक शेख, अल्ताफ शेख, महबूब शेख, मुनाफ शेख और रफीक तुर्क समेत कई लोग मौजूद थे।

इनामदार ने बताया कि धार्मिक तनाव, नफरत भरे भाषण, भीड़ की हिंसा, धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद, धर्मांतरण के आरोपों में दर्ज मामले और अल्पसंख्यक समुदायों में बढ़ती असुरक्षा की भावना जैसे मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए यह मार्च हो रहा है। उन्होंने साफ किया कि पदयात्रा किसी धर्म या समुदाय के विरोध में नहीं है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों, आपसी भाईचारे और सामाजिक सद्भाव की रक्षा के लिए है।

रविवार, 15 नवंबर को सुबह 11 बजे पुणे में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा पर माला चढ़ाने के साथ मार्च की शुरुआत होगी। इस मौके पर राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब, पूर्व न्यायमूर्ति बी. जी. कोलसे पाटिल, अलग-अलग धर्मों के धर्मगुरु, विधायक विश्वजीत कदम, अबू आजमी और केरल के विधायक चांडी ओम्मेन के साथ कई राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।

मंच चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग रखेगा। साथ ही एसआईआर प्रक्रिया रद्द कर वर्ष 2025 से पहले की मतदाता सूचियां बहाल करने की मांग भी की जाएगी।

ज्ञापन में नफरत भरे भाषणों पर सख्त कार्रवाई, धार्मिक स्थलों के संरक्षण, मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांगें भी शामिल होंगी। समान नागरिक संहिता पर सभी धर्मों के प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और कानून विशेषज्ञों से व्यापक चर्चा, वक्फ संपत्तियों के संरक्षण और धर्मांतरण के आरोपों वाले मामलों की निष्पक्ष जांच की मांग भी रखी जाएगी।

कथित 'लव जिहाद' मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाने और आतंकवाद के आरोपों से बरी हुए लोगों को मुआवजा और पुनर्वास देने की मांग भी उठाई जाएगी।

पदयात्रा पुणे, अहिल्यानगर, छत्रपति संभाजीनगर, जालना, चिखली, खामगांव, अकोला, बडनेरा और अमरावती होते हुए नागपुर पहुंचेगी। करीब 763 किलोमीटर की यह दूरी पैदल तय करके संवैधानिक मांगों की ओर सरकार का ध्यान खींचा जाएगा।

इनामदार ने कहा, "यह संघर्ष किसी धर्म या समाज के खिलाफ नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ है। देश के सभी नागरिकों को धर्म, जाति और पंथ से ऊपर उठकर समान न्याय और सम्मान मिले, यही हमारी भूमिका है।"