गोकुल अध्यक्ष चुनाव से पहले राजू शेट्टी की चेतावनी, सरकार नियुक्त निदेशकों पर निशाना

कोल्हापुर के गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष पद को लेकर चल रही राजनीतिक खींचतान और बढ़ने के आसार हैं। सरकार नियुक्त निदेशकों की नियुक्ति को लेकर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के नेता राजू शेट्टी ने राज्य सरकार और महायुति पर तीखी टिप्पणी की है। अध्यक्ष चुनाव की सभा 10 नवंबर को होनी है और उससे एक दिन पहले शेट्टी ने सरकार नियुक्त निदेशकों को सीधी चेतावनी दी।

शेट्टी ने कहा कि सरकार नियुक्त निदेशक कल की सभा में आए तो अंदर आ जाएंगे, लेकिन बाहर निकलते वक्त हालात अलग होंगे। उनका कहना था, "आते वक्त चलकर आएंगे, पर जाते वक्त कंधे पर जाएंगे।" इस बयान को विवादित बताया गया है।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि क्या गोकुल के दफ्तर का घेराव किया जाए, और उनसे आंदोलन के लिए तैयार रहने को कहा। शेट्टी के मुताबिक उन्हें खबर मिली है कि महायुति के नेता भी अपने लोग लाने वाले हैं। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि दोनों तरफ से ताकत दिखाने की बात हो रही है।

शेट्टी ने कहा कि गोकुल कोल्हापुर की जनता का है, किसी के बाप का नहीं, और इसी बात पर उन्होंने सरकार के फैसले पर एतराज़ जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि गुजरात से गोकुल पर दबदबा बनाने की कोशिश हो रही है।

गुजरात की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के हित के मुद्दों पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की भी आलोचना की। नासिक का पानी गुजरात की ओर मोड़ने की कथित कोशिश, हाथियों का मुद्दा और शक्तिपीठ महामार्ग का हवाला देकर उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया।

गोकुल के चुनाव के बाद चार सरकार नियुक्त निदेशकों को मतदान का अधिकार देने के फैसले का शेट्टी ने विरोध किया। उनका दावा है कि ये नियुक्तियां गैरकानूनी हैं। उन्होंने यह मांग भी की कि अदालत आंदोलन को गंभीरता से ले और ड्रोन से मोर्चे की भीड़ की जांच करे।

सरकार के फैसले के खिलाफ अदालती लड़ाई के साथ सड़क पर आंदोलन भी चल रहा है। इससे पहले 9 नवंबर को सतेज पाटील की अगुवाई में संघर्ष मोर्चा निकाला गया था। इसमें राजू शेट्टी समेत कई नेता और दूध उत्पादक शामिल हुए थे।

अब 10 नवंबर को सुबह 11 बजे होने वाली अध्यक्ष चुनाव सभा पर सबकी नजर है। देखना है कि सभा में क्या होता है, सरकार नियुक्त निदेशक शामिल होते हैं या नहीं और अदालत का फैसला क्या आता है। शेट्टी के बयान के बाद सभा स्थल पर कानून और व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के सामने चुनौती भी बन गया है।