गन्ना कटाई मजदूरों के लिए राज्य भर में विशेष पंजीकरण अभियान चलाने की पहल, संजय राठोड का ऐलान

राज्य के गन्ना कटाई मजदूरों के लिए एक अहम खबर है। जल संरक्षण मंत्री संजय राठोड ने ऐलान किया है कि सरकार के स्तर पर उनके लिए विशेष पंजीकरण अभियान चलाने की पहल की जाएगी। वजह यह है कि निगम में नाम दर्ज न होने के कारण बहुत से मजदूर सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं।

राठोड ने अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव तहसील में दो चीनी कारखानों का दौरा किया। पहला कर्मवीर शंकरराव काले सहकारी चीनी कारखाना, कोलपेवाडी और दूसरा सहकार महर्षि शंकरराव कोल्हे सहकारी चीनी कारखाना, संजीवनीनगर। वहां वे सीधे गन्ने के खेत में उतरे और गन्ना कटाई के काम को खुद करके देखा। मजदूरों से बातचीत कर उन्होंने उनकी दिक्कतें समझीं। दिवाली के मौके पर मजदूरों को राशन किट भी बांटी गई।

इसी दौरे में यह बात सामने आई कि कई गन्ना मजदूरों का संबंधित निगम में पंजीकरण हुआ ही नहीं है। नतीजा यह कि पात्र होने के बावजूद उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। राठोड ने साफ किया कि राजस्व विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और निगम के जरिए पूरे राज्य में विशेष पंजीकरण अभियान चलाने पर नीतिगत फैसला लेने की कोशिश की जाएगी।

मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई पर भी सरकार का जोर रहेगा। उन्हें स्कूल और छात्रावास की सुविधा दी जाएगी। अगर किसी बच्चे को छात्रावास में दाखिला नहीं मिलता, तो पात्रता के हिसाब से आर्थिक मदद देने पर भी विचार हो रहा है।

गन्ना कटाई की जगहों पर स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। मजदूरों को जरूरी सुरक्षा सामान मुहैया कराने पर भी जोर दिया जाएगा।

मजदूरों ने मंत्री के सामने अपनी परेशानियां रखीं। उन्होंने बताया कि रात में गन्ना कटाई के दौरान पर्याप्त रोशनी का इंतजाम नहीं होता। कई बार बैटरी या लाइट के बिना ही काम करना पड़ता है। इससे तेंदुए, सांप और दूसरे जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। मजदूरों ने यह भी कहा कि उनके पास सुरक्षा किट नहीं है। राठोड ने भरोसा दिया कि इन सभी सवालों पर मंत्रिमंडल में चर्चा करके ठोस उपाय किए जाएंगे।

इसके अलावा जल संरक्षण के कामों को भी रफ्तार दी जाएगी। इनमें बांधों से गाद निकालना, खेतों में गाद डालना, नाला गहरा करना और पानी को रोकना व जमीन में उतारना शामिल है।