एसटी बैंक की दुर्घटना बीमा पॉलिसी पर शक, श्रीरंग बरगे ने 5.96 करोड़ के भुगतान की जांच मांगी

एसटी बैंक के सदस्य कर्मचारियों की दुर्घटना बीमा पॉलिसी के नवीनीकरण को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कांग्रेस के महासचिव श्रीरंग बरगे को इस बीमा योजना में बड़े पैमाने पर आर्थिक गड़बड़ी का शक है। उनका आरोप है कि पॉलिसी का नवीनीकरण करते वक्त नियम और शर्तों का पालन नहीं किया गया। इसलिए उन्होंने पूरे लेन-देन की जांच की मांग की है।

बरगे के मुताबिक एसटी बैंक के सदस्य कर्मचारियों के लिए 2026-27 की दुर्घटना बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण किया गया है। इसके लिए झुनो जनरल इन्शुरन्स लिमिटेड कंपनी को अवधि वृद्धि यानी अवधि बढ़ाकर दी गई। बरगे का आरोप है कि यह अवधि बढ़ाते समय नियम, शर्तों और शर्तों का पालन नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कहा है कि इसके लिए ई-निविदा प्रक्रिया चलाई ही नहीं गई।

बीमा कंपनी को आरटीजीएस के जरिए 5 करोड़ 96 लाख 49 हजार 710 रुपये दिए गए हैं। बरगे का कहना है कि यह रकम जरूरत से ज्यादा है। उनका आरोप है कि कमीशन के संदिग्ध लेन-देन के लिए इतना बड़ा खर्च किया गया।

बरगे ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया है कि योजना का आर्थिक बोझ कर्मचारियों पर ही पड़ रहा है। बीमा किस्त की 75 प्रतिशत रकम सदस्यों के रुपया निधि खाते से काटी जाती है, जबकि बाकी 25 प्रतिशत रकम बैंक भरता है। उनका कहना है कि इस तरह बीमा योजना का बड़ा खर्च कर्मचारियों के अपने पैसे से ही हो रहा है। इसके उलट उन्होंने मांग की है कि सदस्यों को मिलने वाली दुर्घटना बीमा की रकम बढ़ाकर 25 लाख रुपये की जाए।

एसटी बैंक के राज्य भर में करीब 62 हजार सदस्य हैं। योजना के तहत किसी सदस्य की दुर्घटना में मौत होने पर उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है। बरगे की जानकारी के मुताबिक पिछले साल औसतन करीब 10 सदस्यों की दुर्घटना में मौत हुई थी। इसके लिए करीब एक करोड़ रुपये के आसपास का बीमा क्लेम हुआ था।

इस बार उसी योजना के नवीनीकरण के लिए 5.96 करोड़ रुपये का प्रीमियम भरा जा रहा है, इसलिए बरगे ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बीमा किस्त तय करते समय सिर्फ एक साल के आंकड़े नहीं, बल्कि तीन साल का औसत देखना जरूरी था। उनके मुताबिक हर साल करीब 15 दुर्घटना मौतें मानकर उसी हिसाब से प्रीमियम तय होना चाहिए था।

बरगे ने पूछा है कि झुनो जनरल इन्शुरन्स कंपनी को इतनी बड़ी रकम क्यों दी गई, यह फैसला किसने लिया और पॉलिसी की अवधि बढ़ाते समय निविदा प्रक्रिया क्यों नहीं चलाई गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि सदस्यों की मेहनत की कमाई से चलने वाले बैंक में ऐसा संदिग्ध लेन-देन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि मामले की जांच के लिए सहकार विभाग और पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को पत्र दिया गया है। बीमा प्रीमियम की रकम, निविदा प्रक्रिया और कंपनी को दी गई अवधि बढ़ोतरी पर लगे आरोपों के बारे में बैंक प्रशासन और बीमा कंपनी का आधिकारिक पक्ष उपलब्ध नहीं हो सका है।