एसबीआई रिसर्च: दिसंबर में रेपो रेट 0.25 प्रतिशत बढ़ने की संभावना, EMI पर पड़ेगा असर
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एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक रिज़र्व बैंक दिसंबर की MPC बैठक में रेपो रेट 5.50 से 5.75 प्रतिशत कर सकता है। खुदरा महंगाई 6.09 प्रतिशत पर पहुंची है।
महंगाई का असर अब आम लोगों की जेब के साथ-साथ उनकी कर्ज की किस्तों पर भी दिखने वाला है। भारतीय रिज़र्व बैंक यानी RBI दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति यानी MPC की बैठक में ब्याज दरों को लेकर बड़ा फैसला ले सकता है। इससे आम लोगों पर बोझ काफी बढ़ सकता है।
एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने हाल ही में रेपो रेट बढ़ाया था। अब एक बार फिर RBI रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत, यानी 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक साथ अचानक बड़ी बढ़ोतरी, यानी 0.50 प्रतिशत की, होने की संभावना कम है।
सरकार के जारी आंकड़ों के मुताबिक खुदरा महंगाई बढ़कर 6.09 प्रतिशत पर पहुंच गई है। नई सीरीज के आंकड़े आने के बाद यह पहली बार है, जब महंगाई RBI के 2 से 6 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर गई है। रिपोर्ट के अनुसार अगले महीने महंगाई 6 प्रतिशत से ज्यादा रह सकती है, लेकिन उसके बाद इसमें गिरावट की उम्मीद है। इसलिए यह उतार-चढ़ाव आगे क्या असर डालता है, यह भी देखना होगा।
एसबीआई रिसर्च के मुताबिक दिसंबर की बैठक में रेपो रेट मौजूदा 5.50 प्रतिशत से बढ़कर 5.75 प्रतिशत हो सकता है। रिपोर्ट कहती है कि महंगाई, रुपये की हालत और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़े कुछ दबावों में राहत के संकेत दिख रहे हैं। इसके बावजूद आर्थिक हालात को देखते हुए ब्याज दर में मामूली बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है।
एसबीआई रिसर्च का कहना है कि ब्याज दरों में लगातार कई बार बढ़ोतरी की संभावना अब कम हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार अंतिम रेपो रेट करीब 6 प्रतिशत हो सकता है और इसके 5.75 प्रतिशत पर टिकने की संभावना है। फरवरी में फिर दर बढ़ाने के बजाय केंद्रीय बैंक आर्थिक आंकड़ों के आधार पर फैसला ले सकता है। ऐसे में दिसंबर की MPC बैठक आम जनता, कर्ज लेने वालों और निवेशकों के लिए अहम होगी। रेपो रेट में बदलाव पर आखिरी फैसला RBI ही लेगा।
रिपोर्ट में भारत के लिए कुछ सकारात्मक संकेत भी गिनाए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI क्षेत्र के लिए सुधरता माहौल भारतीय बाजार का आकर्षण बढ़ा सकता है। इससे विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs का निवेश बढ़ने की संभावना है।
रिपोर्ट के अनुसार 6 नवंबर से FII निवेश करीब 7.65 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों को राहत मिल सकती है। अमेरिकी चुनावों के बाद से तेल की कीमतें करीब 11 प्रतिशत गिरी हैं। अनुमान है कि इसकी औसत कीमत प्रति बैरल करीब 87 डॉलर रहेगी।
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