डीए में 3% की बढ़ोतरी मंजूर, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने जुड़ेगी अतिरिक्त रकम
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केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता 60% से बढ़ाकर 63% किया है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी।
केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी सातवें वेतन आयोग के तहत दी गई है। डीए अब 60% से बढ़कर 63% हो गया है। इसका सीधा असर कर्मचारियों की मासिक सैलरी पर पड़ेगा। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी।
इस फैसले का फायदा सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। पेंशनरों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। अंदाजन 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर इस फैसले से सीधे फायदे में रहेंगे। यह पूरी बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक तय किए गए फॉर्मूले पर आधारित है।
डीए 60% से 63% होने का मतलब यह है कि कर्मचारियों को उनकी बेसिक सैलरी का 3% अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलेगा। अलग-अलग बेसिक सैलरी पर यह हिसाब अलग बैठता है।
बेसिक सैलरी Rs 18,000 हो तो मौजूदा डीए (60%) Rs 10,800 है, जो नए डीए (63%) में Rs 11,340 हो जाएगा। यानी हर महीने Rs 540 ज्यादा मिलेंगे। Rs 25,000 की बेसिक सैलरी पर डीए Rs 15,000 से Rs 15,750 होगा और हर महीने Rs 750 अतिरिक्त मिलेंगे। Rs 29,000 की बेसिक सैलरी पर डीए Rs 17,520 से Rs 18,396 होगा और हर महीने Rs 876 ज्यादा आएंगे।
Rs 35,000 की बेसिक सैलरी में डीए Rs 21,240 से Rs 22,302 होगा, यानी हर महीने Rs 1,062 अतिरिक्त। Rs 44,900 की बेसिक सैलरी पर डीए Rs 26,940 से Rs 28,287 होगा और हर महीने Rs 1347 ज्यादा मिलेंगे। Rs 47,600 की बेसिक सैलरी पर डीए Rs 28570 से Rs 29,988 होगा, जिससे हर महीने Rs 1428 की बढ़ोतरी होगी।
इसे दूसरे ढंग से देखें तो Rs 18,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी को हर महीने Rs 540 अतिरिक्त मिलेंगे, जबकि Rs 44,900 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी के डीए में हर महीने Rs 1,347 की बढ़ोतरी हो सकती है।
सरकार ने दूसरे वेतन आयोगों के दायरे में आने वालों के लिए भी महंगाई भत्ता बढ़ाया है। छठे वेतन आयोग के तहत आने वालों का डीए 262% से बढ़ाकर 269% (+7%) कर दिया गया है। पांचवें वेतन आयोग के तहत आने वालों का डीए 483% से बढ़कर 497% (+14%) हो गया है। महंगाई भत्ते की इस पूरी बढ़ोतरी पर सरकार 10,016 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
बकाया रकम का सवाल भी है। कहा जा रहा है कि नया डीए 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। अगर सरकार इस तारीख से बढ़ोतरी लागू करती है, तो पात्र कर्मचारियों को जुलाई से फर्क की बकाया रकम भी मिल सकती है। मिसाल के तौर पर Rs 18,000 बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी के डीए में फर्क हर महीने Rs 540 का है। ऐसे में चार महीने का फर्क Rs 2,160 और पांच महीने का फर्क Rs 2,700 बनेगा।
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