बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने DRI के 6 अफसरों समेत प्रतिवादियों को नोटिस भेजा
तस्वीरें सत्यापित नहीं हैं
नागपुर सेंट्रल जेल में बंद कमल सिंह की रिट याचिका पर हाईकोर्ट ने राजस्व खुफिया निदेशालय और उसके 6 अफसरों को नोटिस जारी किया। याचिका में गिरफ्तारी और चार्जशीट को गढ़ा हुआ बताया गया है।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फाल्के और न्यायमूर्ति राज वाकोडे ने राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) और उसकी नागपुर क्षेत्रीय इकाई के 6 अफसरों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस कमल सिंह की रिट याचिका पर दिया गया है। कमल सिंह फिलहाल नागपुर की सेंट्रल जेल में बंद हैं।
याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट प्रकाश नायडू ने दलील दी कि DRI ने जनवरी 2026 में दो लोगों को यह आरोप लगाकर गिरफ्तार किया था कि वे ट्रक में 522 किलो गांजा ले जा रहे थे। DRI अफसरों का कहना था कि इन दोनों आरोपियों के इकबालिया बयानों से उन्हें पता चला कि गांजा कमल सिंह के जरिए सप्लाई हो रहा था। DRI का यह भी दावा है कि बयानों के आधार पर जो मोबाइल नंबर मिले, उनकी मोबाइल कंपनी से कस्टमर एप्लिकेशन फॉर्म लेकर कमल सिंह की फोटो की जांच की गई।
DRI के मुताबिक उन्हें 22.02.2026 को गुप्त सूचना मिली। इसके बाद महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ सीमा के पास एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी रोकी गई और उसके ड्राइवर की पहचान कमल सिंह के तौर पर हुई। DRI का दावा है कि गाड़ी की तलाशी में 729 किलो गांजा छिपा मिला। DRI ने कमल को 23.02.2026 को शाम 16:31 बजे नागपुर के DRI दफ्तर में अरेस्ट मेमो के जरिए गिरफ्तार दिखाया। इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि चार्जशीट पढ़ने से ही दिखता है कि DRI के बयान के हिसाब से उन्हें 22.02.2026 को शाम 18:00 बजे छत्तीसगढ़ में भिलाई के पास रोका गया और औपचारिक हिरासत में लिया गया। उनका अरेस्ट मेमो 23.02.2026 को 16:31 बजे DRI नागपुर के दफ्तर में बनाया गया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि DRI अफसरों ने पूरी चार्जशीट गढ़ी है और उनकी गाड़ी में प्रतिबंधित सामान रखा है।
इन दावों के समर्थन में एडवोकेट नायडू ने ओडिशा के जयपुर की एक दुकान की CCTV रिकॉर्डिंग का हवाला दिया। उनके मुताबिक इनमें दिखता है कि DRI अफसर 22.02.2026 को सुबह 6:30 बजे जयपुर, ओडिशा में मौजूद थे। याचिकाकर्ता के मुताबिक उन्हें उसी दिन सुबह 6:00 बजे पकड़ा गया था।
याचिका में कहा गया है कि DRI अफसर उन्हें पकड़ने के लिए नागपुर से जयपुर तक 3 कारों में गए। इन कारों के रजिस्ट्रेशन नंबर याचिका में दिए गए हैं। DRI के बयान के मुताबिक भिलाई के पास छत्तीसगढ़ सीमा पर पकड़ने के वक्त उनसे 4 मोबाइल फोन जब्त हुए। याचिकाकर्ता का कहना है कि हकीकत में ये फोन सिम कार्ड समेत जयपुर, ओडिशा से जब्त हुए थे। उनके मुताबिक इन फोनों और DRI अफसरों के फोनों की टावर लोकेशन और समय का मिलान दिखाएगा कि आरोप झूठे हैं और पूरा रिकॉर्ड गढ़ा गया है।
याचिकाकर्ता का यह भी आरोप है कि जयपुर से पकड़े जाने के बाद DRI अफसरों ने उन्हें लात और घूंसों से मारा और बंदूक दिखाकर धमकाया। अफसरों ने उनकी गाड़ी में गांजा रखा और यह दिखाने के लिए उनका वीडियो बनाया कि वे प्रतिबंधित सामान के साथ पकड़े गए। उन्हें धमकी दी गई कि अगर उन्होंने जमानत की अर्जी लगाई या अफसरों की गैरकानूनी हरकतें किसी को, यहां तक कि कोर्ट को भी बताईं, तो उनकी पत्नी को भी इस मामले में आरोपी बना दिया जाएगा।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि आरोपी को 24 घंटे के भीतर कोर्ट में पेश करने के कानूनी नियम का पालन नहीं हुआ। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक गिरफ्तारी के कारण उनके रिश्तेदारों को नहीं दिए गए।
याचिकाकर्ता के मुताबिक इससे उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने DRI अफसरों के गैरकानूनी कामों पर कार्रवाई की मांग की है। इसके लिए विशेष जांच दल (SIT) बनाने और जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का निर्देश मांगा गया है। साथ ही गैरकानूनी हिरासत के लिए मुआवजा भी मांगा है। हाईकोर्ट ने याचिका में शामिल प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है।
याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट प्रकाश नायडू, सुरभि गोडबोले नायडू, जोसेफ बैस्टियन और ध्रुव शर्मा पेश हुए।
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