आईडीबीआई बैंक की बिक्री के खिलाफ 3 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान
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फेयरफैक्स को 60.72 प्रतिशत हिस्सा बेचने के सरकार के फैसले के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉईज ने 3 दिसंबर को एक दिन की हड़ताल बुलाई है।
आईडीबीआई बैंक का 60.72 प्रतिशत हिस्सा कनाडा की कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बेचने के सरकार के फैसले पर बैंक के अधिकारी और कर्मचारी भड़क गए हैं। विरोध में कर्मचारी संगठनों ने 3 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है।
यह हड़ताल यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉईज की अगुवाई में बुलाई गई है। यह संयुक्त संगठन है और अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रमुख संगठन इसमें शामिल हैं। संगठनों की मांग है कि बैंक बेचने का यह प्रस्ताव फौरन रद्द किया जाए।
फोरम ने बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को हड़ताल का आधिकारिक नोटिस भेज दिया है। नोटिस के मुताबिक 3 दिसंबर को देशभर में आईडीबीआई बैंक की सभी शाखाओं और प्रशासकीय दफ्तरों का कामकाज पूरी तरह ठप रहेगा। यानी उस दिन शाखा में जाने पर कोई काम नहीं होगा। इसी महीने की शुरुआत में भी कर्मचारी इसी फैसले के खिलाफ दो दिन की देशव्यापी हड़ताल कर चुके हैं।
संगठनों ने यह मांग केंद्र सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम से की है कि सौदा रद्द किया जाए। उनका कहना है कि आईडीबीआई बैंक देश की राष्ट्रीय संपत्ति है और उसे विदेशी कंपनी के हाथों सौंपना ठीक नहीं है। संगठनों ने यह भी चेतावनी दी है कि सरकार ने मांग पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और तेज होगा। इसमें लंबी हड़ताल, या बिना पूर्व सूचना के अनिश्चितकालीन हड़ताल तक शामिल हो सकती है।
सिर्फ कर्मचारी ही नहीं, कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी दल भी इस सौदे का कड़ा विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने विनिवेश प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए और इसे बड़ा घोटाला बताया। उनका आरोप है कि विदेशी कंपनी बैंक खरीदने के लिए बैंक के ही पैसे का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए और बिक्री प्रक्रिया फौरन रोकी जाए।
फिलहाल आईडीबीआई बैंक में केंद्र सरकार का 45.48 प्रतिशत और एलआईसी का 49.24 प्रतिशत हिस्सा है। 14 अक्टूबर को सरकार ने कनाडाई अरबपति प्रेम वत्सा की कंपनी फेयरफैक्स को कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सा करीब 53,000 करोड़ रुपये (5.5 अरब डॉलर) में बेचने को मंजूरी दी। इसमें सरकार का 30.48 प्रतिशत और एलआईसी का 30.24 प्रतिशत हिस्सा शामिल है।
इस सौदे में फेयरफैक्स प्रति शेयर 81 रुपये देगी। स्वतंत्र मूल्यांकन संस्थाओं ने वाजिब कीमत 75.99 रुपये तय की थी, यानी भाव उससे ज्यादा मिल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की अंतिम मंजूरी के बाद चालू वित्त वर्ष के आखिर तक यह निजीकरण प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है।
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