कलमेश्वर की नायलॉन मांजा फैक्टरी की जांच मनसे ने मांगी, ED, आयकर और GST से कार्रवाई की मांग
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मनसे के उमेश उटखेडे ने कलमेश्वर पुलिस को ज्ञापन देकर कथित अवैध नायलॉन मांजा इकाई की नए सिरे से जांच मांगी है। उनका कहना है कि जांच सिर्फ जब्ती तक सीमित न रहे।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने कलमेश्वर में कथित तौर पर चल रही अवैध नायलॉन मांजा बनाने वाली इकाई की नए सिरे से और व्यापक जांच की मांग की है। पार्टी का कहना है कि इकाई के कामकाज का पैमाना, पैसों का लेनदेन, कथित टैक्स चोरी और वितरकों व रसूखदार लोगों का बड़ा नेटवर्क गंभीर सवाल खड़े करता है।
मनसे की पूर्व नागपुर विधानसभा क्षेत्र के विभाग अध्यक्ष और महाराष्ट्र नवनिर्माण कामगार सेना के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव उमेश उटखेडे ने कलमेश्वर थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने करीब 11 महीने पहले प्रतिबंधित नायलॉन मांजा का बड़ा स्टॉक जब्त किए जाने की जांच के कई पहलुओं को दोबारा खोलने की मांग की है।
यह मामला S.S.C. नंबर 323/2026, महाराष्ट्र राज्य बनाम छविनाथ मोहन निषाद और अन्य के नाम से दर्ज है। फिलहाल यह कलमेश्वर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (ACJM) की अदालत में लंबित है।
उटखेडे ने इस मामले में पुलिस की कार्रवाई और अदालत के निर्देशों के पालन की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच सिर्फ प्रतिबंधित धागे की जब्ती तक न रुके, बल्कि इस अवैध धंधे के पीछे चल रहे पूरे निर्माण, वित्तीय और वितरण नेटवर्क को सामने लाए।
मकर संक्रांति से पहले मुद्दे की गंभीरता बताते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस की बार-बार की कार्रवाई और अलग-अलग संगठनों के ज्ञापनों के बावजूद नायलॉन मांजा की अवैध बिक्री हर साल बड़े पैमाने पर जारी रहती है। यह प्रतिबंधित धागा इंसानों की जान के लिए बड़ा खतरा है और पक्षियों व जानवरों को घायल करता है और उनकी जान भी लेता है। उन्होंने नागपुर शहर के वाठोडा, यशोधरा नगर और कपिल नगर थानों के इलाकों में हाल में भारी मात्रा में नायलॉन मांजा पकड़े जाने का हवाला दिया। उनके मुताबिक यह इस बात का सबूत है कि कार्रवाई के बावजूद अवैध कारोबार फैला हुआ है।
उटखेडे ने दावा किया कि कथित निर्माण इकाई जरूरी लाइसेंस और अनुमतियों के बिना चल रही थी। उन्होंने दादरा नगर हवेली में स्थित नोवा फॉल इंडस्ट्रीज पर अदालत के निर्देश के बाद हुई पुलिस कार्रवाई का जिक्र किया, जहां पुलिस कथित तौर पर परिसर को सील करने और स्टॉक जब्त करने गई थी।
ज्ञापन के मुताबिक कार्रवाई के दौरान भी परिसर में नायलॉन मांजा का निर्माण कथित तौर पर जारी था। इससे नियामक निगरानी कितनी असरदार है और संचालकों को कानूनी नतीजों का कितना डर था, इस पर सवाल उठते हैं।
मनसे नेता का दावा है कि जब्त और बना हुआ नायलॉन मांजा करीब 6 करोड़ से 6.5 करोड़ रुपये का था। उन्होंने फैक्टरी और उसके निर्माण ढांचे की कुल कीमत का अनुमान करीब 175 करोड़ से 200 करोड़ रुपये लगाया है।
उन्होंने मांग की कि जांच में यह देखा जाए कि इकाई कब से चल रही थी, उसके सभी निदेशक और साझेदार कौन हैं, परिसर का मालिक कौन है, किन करारों के तहत जगह इस्तेमाल हो रही थी और प्रतिष्ठान की बाजार कीमत क्या है। ज्ञापन में निदेशकों और उनके रिश्तेदारों की कथित जमा संपत्ति, उनकी दौलत के स्रोत, मशीनरी की लागत और अलग-अलग सरकारी विभागों से जुड़ी टैक्स चोरी की संभावना की पड़ताल भी मांगी गई है।
उटखेडे ने यह भी पूछा कि इस इकाई में बना नायलॉन मांजा पुलिस की जब्ती से पहले दूसरे राज्यों में भेजा गया या देश के बाहर निर्यात हुआ या नहीं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां कच्चा माल देने वालों, बिचौलियों, वितरकों और एजेंटों की पहचान करें, जो प्रतिबंधित धागे की खरीद और बिक्री में शामिल थे। साथ ही उन रास्तों का ब्योरा भी मांगा गया, जिनसे प्रतिबंध के बावजूद यह माल कई राज्यों में पहुंचा।
ज्ञापन का एक अहम सवाल इकाई चलाने वालों को मिल रहे कथित संरक्षण को लेकर है। उटखेडे ने जांच की मांग की कि क्या रसूखदार लोग इस अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे थे या उसमें मदद कर रहे थे, और सैकड़ों करोड़ के निवेश वाला प्रतिष्ठान जरूरी वैधानिक अनुमतियों के बिना कैसे चल सकता था।
मनसे नेता ने कहा कि सिर्फ जब्ती और जब्त मांजा को नष्ट करने से यह अवैध धंधा खत्म नहीं होगा। उन्होंने कानून के मुताबिक पूरे प्रतिष्ठान, उसके निर्माण ढांचे और उसके पीछे के वित्तीय स्रोतों पर कार्रवाई की मांग की।
उन्होंने कलमेश्वर पुलिस से कहा कि जांच के नतीजे और जरूरी ब्योरा प्रवर्तन निदेशालय (ED), आयकर विभाग, GST अधिकारियों, बिक्री कर विभाग और दूसरी संबंधित जांच एजेंसियों से साझा किया जाए, ताकि संदिग्ध वित्तीय गड़बड़ियों, टैक्स चोरी और अवैध संपत्ति बनाए जाने की अलग से जांच शुरू हो सके। उन्होंने पुलिस से यह भी कहा कि वह उन विभागों की पहचान करे जिन्हें मामले की औपचारिक जानकारी अब तक नहीं दी गई है और उनसे बिना देरी पत्राचार शुरू करे।
उटखेडे के मुताबिक उनका संगठन इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दायर करने की तैयारी कर रहा है। संगठन अवैध निर्माण और वितरण नेटवर्क के अलग-अलग पहलुओं की स्वतंत्र जांच के लिए कई सरकारी विभागों और जांच एजेंसियों को अलग ज्ञापन देने की भी योजना बना रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि मकसद सिर्फ प्रतिबंधित माल जब्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि इस धंधे को चलाने वाले वित्तीय और संचालन नेटवर्क को तोड़ना और जिम्मेदारों को सजा दिलाना होना चाहिए।
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