वेतनश्रेणी की मांग पर 17 नवंबर से राज्य के करीब 34 हजार कोर्ट कर्मचारी बेमियादी हड़ताल पर
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महाराष्ट्र के करीब 34 हजार अदालती कर्मचारी संशोधित वेतनश्रेणी की मांग को लेकर 17 नवंबर 2026 से बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। पुणे के कोर्ट भी इसमें शामिल होंगे।
महाराष्ट्र में अदालती कर्मचारी संशोधित वेतनश्रेणी लागू करने की मांग को लेकर 17 नवंबर 2026 से बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। राज्य भर के करीब 34 हजार कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि हाई कोर्ट की सिफारिश के मुताबिक "समान काम, समान वेतन" के सिद्धांत पर वेतनश्रेणी लागू की जाए।
जिला और अधीनस्थ अदालतों के कर्मचारियों को हाई कोर्ट के कर्मचारियों की तरह संशोधित वेतनश्रेणी देने की मांग काफी समय से की जा रही है। इसी सिलसिले में हाई कोर्ट ने 31 जनवरी 2025 को विस्तृत सिफारिशों के साथ वेतनवृद्धि का प्रस्ताव मंजूरी के लिए राज्य सरकार को भेजा था।
कर्मचारी संगठनों का आरोप है कि इस प्रस्ताव को 21 महीने बीत चुके हैं, फिर भी सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया। उनका कहना है कि न्याय व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में अदालती कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है, फिर भी उनकी वेतनश्रेणी के सवाल को नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे राज्य भर के कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ी और आखिर में बेमियादी हड़ताल का फैसला लिया गया।
सरकार का ध्यान खींचने के लिए अदालती कर्मचारियों के 4 महासंघों ने चरणबद्ध आंदोलन किया। 16 सितंबर 2026 को और फिर 16 व 17 अक्टूबर 2026 को कर्मचारियों ने हाथ पर काले फीते बांधकर शांतिपूर्ण ढंग से काम किया। इस दौरान ध्यान रखा गया कि अदालती कामकाज में रुकावट न आए और पक्षकारों व वकीलों को परेशानी न हो। रिटायर हो चुके अदालती कर्मचारी भी बड़ी संख्या में पहुंचे और आंदोलन को समर्थन दिया।
इसके बाद 5 नवंबर 2026 को राज्य भर के कर्मचारियों ने एक दिन की सामूहिक छुट्टी लेकर आंदोलन किया। फिर भी मांगों पर फैसला नहीं हुआ, इसलिए अब 17 नवंबर से बेमियादी हड़ताल शुरू करने का निर्णय लिया गया है।
पुणे जिला कोर्ट और जिले की सभी तालुका अदालतों के अधिकारी और कर्मचारी भी इस हड़ताल में हिस्सा लेंगे। संगठनों की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक अदालती लघुलेखक संगठन, पुणे जिला अदालती कर्मचारी संगठन (समूह-क), पुणे जिला बेलिफ संघ और पुणे जिला अदालती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी और कर्मचारी इसमें शामिल होंगे।
इससे पुणे जिले के अदालती कामकाज पर भी असर पड़ने की संभावना है। खासकर सुनवाई के लिए आने वाले पक्षकारों, वकीलों और अदालती प्रक्रियाओं से जुड़े लोगों को देरी का सामना करना पड़ सकता है। असल में कामकाज कितना प्रभावित होगा, यह संबंधित अदालतों की स्थिति पर निर्भर करेगा।
संशोधित वेतनश्रेणी लागू करना और लंबित प्रस्ताव पर फैसला लेना, ये कर्मचारियों की मुख्य मांगें हैं। कई चरणों में आंदोलन के बावजूद मांगें नहीं मानी गईं, इसलिए उन्होंने बेमियादी हड़ताल का रास्ता चुना है। अब कर्मचारियों और आम लोगों की नजर इस पर है कि राज्य सरकार हड़ताल का संज्ञान लेकर वेतनवृद्धि के प्रस्ताव पर फैसला करती है या नहीं।
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