अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी पर रखा 2 करोड़ डॉलर का इनाम

अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जानकारी जुटाने के लिए बड़ा आर्थिक इनाम घोषित किया है। अमेरिका के सैन्य मुख्यालय यानी सेंट्रल कमांड ने शुक्रवार को यह एलान किया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जगहों, उपकरणों या कर्मचारियों के बारे में अहम जानकारी देने वाले को 20 दशलक्ष डॉलर तक का इनाम दिया जाएगा।

अमेरिका ने जानकारी देने वाले व्यक्ति को ज़रूरत पड़ने पर सुरक्षित जगह बसाने की सुविधा का भी भरोसा दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच इस एलान को खास अहमियत मिल रही है।

यह इनाम योजना अमेरिकी विदेश मंत्रालय के 'Rewards for Justice' कार्यक्रम के तहत चलाई जा रही है। अमेरिका को ईरान के परमाणु अनुसंधान केंद्रों, यूरेनियम संवर्धन से जुड़े उपकरणों, वैज्ञानिकों और कार्यक्रम से जुड़े दूसरे कर्मचारियों की जानकारी चाहिए।

सिर्फ जगहों की जानकारी ही नहीं, इन उपकरणों या कर्मचारियों की गतिविधियों के बारे में बताने वालों को भी इस योजना से इनाम मिल सकता है। जानकारी देने वाले की सुरक्षा को देखते हुए ज़रूरी होने पर उसे दूसरे देश में बसाने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि 20 दशलक्ष डॉलर का सबसे बड़ा इनाम पाने के लिए ठीक-ठीक क्या शर्तें होंगी, इसका ब्योरा अभी साफ नहीं किया गया है।

ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) पहले भी चिंता जता चुके हैं। अमेरिका ने यह मुद्दा उठाया है कि यूरेनियम संवर्धन के स्तर, परमाणु ईंधन के भंडार और सेंट्रीफ्यूज जैसे अहम उपकरणों के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ईरान ने IAEA के सुरक्षा उपायों से जुड़ी अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं किया। इससे उसके परमाणु कार्यक्रम के अहम हिस्सों की निगरानी में दिक्कतें आई हैं। इसी वजह से अब इनाम के ज़रिए ज़्यादा सटीक जानकारी हासिल करने की कोशिश दिख रही है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पहले दावा कर चुके हैं कि अमेरिकी सैन्य हमलों से ईरान का परमाणु कार्यक्रम बड़े पैमाने पर तबाह हो गया। अब उसी कार्यक्रम की जानकारी के लिए 20 दशलक्ष डॉलर का इनाम घोषित होने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा तेज़ हो गई है।

दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष खत्म करने के लिए कूटनीतिक कोशिशें भी चल रही हैं। खबर है कि कतर के ज़रिए दोनों देशों के बीच संभावित बातचीत की कोशिश हो रही है। ऐसे में अमेरिका के इस एलान को ईरान पर दबाव बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है।