अक्टूबर में GST वसूली 2.31 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड पर, सालाना 22.9 फीसदी की बढ़त

देश में आर्थिक गतिविधियां मजबूत हो रही हैं और इसका असर वस्तु एवं सेवा कर यानी GST की वसूली में साफ दिखा है। सरकार ने रविवार को अस्थायी आंकड़े जारी किए। इनके मुताबिक अक्टूबर 2026 में कुल GST संग्रह 2.31 लाख करोड़ रुपये रहा। अक्टूबर 2025 में यह 1.88 लाख करोड़ रुपये था, यानी सालाना आधार पर 22.9 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

रिफंड की रकम घटाने के बाद नेट GST राजस्व 2.03 लाख करोड़ रुपये रहा। पिछले साल इसी महीने में यह 1.61 लाख करोड़ रुपये था, यानी 25.6 फीसदी ज्यादा। आंकड़ों में कहा गया है कि यह उछाल देश के भीतर की आर्थिक गतिविधियों में सुधार और आयात पर मिलने वाले टैक्स में अच्छी बढ़त को दिखाता है।

अब घरेलू और आयात का हिसाब देखें। अक्टूबर में देश के भीतर GST संग्रह 15.8 फीसदी बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपये हो गया। आयात से मिलने वाला राजस्व इससे भी तेज बढ़ा। वह 42.2 फीसदी की छलांग के साथ 72,246 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। घरेलू संग्रह में केंद्रीय CGST का हिस्सा 42,935 करोड़ रुपये, राज्य SGST का 51,340 करोड़ रुपये और एकीकृत IGST का 64,769 करोड़ रुपये रहा। आयात पर IGST की वसूली अक्टूबर 2025 के 50,796 करोड़ रुपये से बढ़कर इस साल 72,246 करोड़ रुपये हो गई।

अब रिफंड की बात। अक्टूबर में कुल रिफंड 6.5 फीसदी बढ़कर 27,934 करोड़ रुपये हुआ, जो पिछले साल इसी महीने में 26,225 करोड़ रुपये था। इसमें घरेलू रिफंड 9.8 फीसदी बढ़कर 14,007 करोड़ रुपये रहा। ICEGATE के जरिए प्रोसेस हुआ एक्सपोर्ट रिफंड 3.4 फीसदी बढ़कर 13,927 करोड़ रुपये हुआ।

रिफंड घटाने के बाद घरेलू नेट GST संग्रह 16.4 फीसदी बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये रहा। सीमा शुल्क से मिलने वाला नेट GST राजस्व 56.2 फीसदी की भारी बढ़त के साथ 58,319 करोड़ रुपये पर पहुंचा।

चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों, यानी अप्रैल से अक्टूबर, की तस्वीर भी सामने आई है। इस दौरान कुल GST संग्रह 14.77 लाख करोड़ रुपये रहा। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 13.05 लाख करोड़ रुपये था, यानी 13.2 फीसदी ज्यादा। नेट GST राजस्व 12.6 फीसदी बढ़कर 12.69 लाख करोड़ रुपये हुआ, जो पिछले साल इसी अवधि में 11.27 लाख करोड़ रुपये था।

अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच कुल GST रिफंड 16.9 फीसदी बढ़कर 2.08 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसमें घरेलू रिफंड 19.7 फीसदी बढ़कर 1.18 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि आयात से जुड़ा रिफंड 13.4 फीसदी बढ़कर 89,733 करोड़ रुपये हुआ।