विकसित भारताच्या वाटेत सुट्ट्या नव्हे, सरकारी कामातील दिरंगाईचा अडथळा

नागपूर: भारत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याकडे आणि विकसित राष्ट्राचे उद्दिष्ट गाठण्याकडे वाटचाल करत आहे. देशाकडे तरुण शक्ती, प्रतिभा, साधनसंपत्ती आणि उद्योजकता आहे. पण आपली प्रशासकीय व्यवस्था याच गतीने पुढे जात आहे का, सरकारी कार्यालयांतील कामाचा वेग, जबाबदारी आणि उत्पादकता देशाच्या आर्थिक महत्त्वाकांक्षेशी जुळणारी आहे का, असे प्रश्न उभे राहतात.

सामाजिक चिंतक संजय अग्रवाल यांनी आपल्या विश्लेषणात सरकारी कार्यसंस्कृती, सुट्ट्यांची व्यवस्था, नागरिकांच्या तक्रारी आणि प्रशासकीय जबाबदारी यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांचा युक्तिवाद असा की समस्या फक्त सुट्ट्यांच्या संख्येची नाही. उपलब्ध कामाच्या दिवसांचा प्रभावी वापर आणि नागरिकांना वेळेवर सेवा देण्याची जबाबदारी हा खरा मुद्दा आहे.

दोन भारत, दोन प्रकारची कार्यसंस्कृती

एका बाजूला शेतकरी हवामान, कर्ज आणि बाजारातील अनिश्चिततेशी झुंजतो. मजुराला रोजीरोटीसाठी रोज काम करावे लागते. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यावर लक्ष्य पूर्ण करण्याचा दबाव असतो आणि व्यापाऱ्याला रोज स्पर्धेला तोंड द्यावे लागते. दुसऱ्या बाजूला सरकारी सेवांमधील उशीर, रखडलेल्या फायली, अधिकारी जागेवर न मिळणे आणि कार्यालयाच्या वारंवार माराव्या लागणाऱ्या फेऱ्या, अशा तक्रारी सतत समोर येतात.

हा फरक फक्त कामाच्या पद्धतीचा नाही. त्याचा थेट संबंध नागरिकांचा वेळ, व्यवसायाचा खर्च, गुंतवणुकीचे वातावरण आणि आर्थिक उत्पादकता यांच्याशी आहे. तरीही सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे एकाच नजरेने पाहणे योग्य नाही, असेही अग्रवाल सांगतात. मोठ्या संख्येने कर्मचारी कठीण परिस्थितीत पूर्ण निष्ठेने काम करतात. प्रश्न आहे तो व्यवस्थेतील त्रुटींचा आणि निष्काळजीपणाचा, ज्यामुळे नागरिकांना वेळेवर सेवा मिळत नाही.

सरकारी सुट्ट्यांचे गणित

केंद्र सरकारच्या सर्वसाधारण प्रशासकीय कार्यालयांत शनिवार आणि रविवारच्या साप्ताहिक सुट्ट्यांमुळे वर्षात 104 दिवस कार्यालये बंद असतात. शिवाय दिल्लीतील केंद्र सरकारी कार्यालयांसाठी 2026 मध्ये 17 राजपत्रित सुट्ट्या जाहीर झाल्या आहेत. मात्र ही दोन्ही आकडेवारी थेट जोडून एकूण सुट्ट्या सांगणे बरोबर नाही, कारण काही राजपत्रित सुट्ट्या शनिवारी किंवा रविवारी येऊ शकतात. राज्यांच्या आणि विविध विभागांच्या सुट्ट्यांच्या याद्याही वेगवेगळ्या असतात.

भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात सण आणि धार्मिक प्रसंगांना सामाजिक महत्त्व आहे, त्यामुळे सुट्ट्या रद्द करणे हा यावरचा उपाय नाही. खरा प्रश्न असा की उपलब्ध कामाच्या दिवसांत किती काम वेळेवर पूर्ण होते. कार्यालय वेळेवर उघडत नसेल, फायली पुढे सरकत नसतील, निर्णय घेण्यात अनावश्यक उशीर होत असेल आणि नागरिकांना वारंवार बोलावले जात असेल, तर जादा कामाचे दिवसही अपेक्षित परिणाम देणार नाहीत. जनतेच्या करातून चालणाऱ्या व्यवस्थेला जनतेच्या वेळेची आणि श्रमाची किंमत समजून घ्यावी लागेल.

जबाबदारी कोणाची?

खासगी क्षेत्रात कामाचा दर्जा, मुदत आणि कामगिरीचा आढावा साधारणपणे नियमित घेतला जातो. सरकारी व्यवस्थेतही मूल्यमापन आणि शिस्तीचे नियम आहेत, पण आपला अर्ज कोणत्या अधिकाऱ्याकडे प्रलंबित आहे आणि उशिराला कोण जबाबदार आहे, हे नागरिकाला समजणे नेहमी सोपे नसते. एका प्रमाणपत्रासाठी अनेक आठवडे थांबावे लागणे, पेन्शनच्या कामासाठी वृद्धांना कार्यालयांच्या चकरा माराव्या लागणे किंवा शेतकऱ्याला मदत वेळेवर न मिळणे ही केवळ प्रशासकीय गैरसोय नाही. त्यामुळे लोकांचा पैसा, वेळ आणि संधीही बाधित होते.

वेळेवर कार्यालयात पोहोचणे, फाइलवर निर्णय घेणे आणि ठरलेल्या मुदतीत नागरिकांना सेवा देणे हा कोणावरचा उपकार नाही, तर सार्वजनिक पदाची मूलभूत जबाबदारी आहे, असे ते म्हणतात. कर्मचारी संघटनांचीही भूमिका आहे. कर्मचाऱ्यांचे हक्क, योग्य वेतन, पुरेसा कर्मचारीवर्ग आणि चांगल्या कामाच्या परिस्थितीची मागणी करताना कार्यक्षमता, शिस्त आणि नागरिक सेवेच्या दर्जावरही भर दिला गेला पाहिजे.

आकडेवारी काय सांगते?

केंद्रीय लोक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली (CPGRAMS) वर 2021 ते फेब्रुवारी 2026 या काळात एकूण 1,11,89,384 तक्रारी नोंदल्या गेल्याची आकडेवारी देण्यात आली आहे. एकट्या 2025 मध्ये 22,78,256 तक्रारी नोंदल्या गेल्या. उपलब्ध आकडेवारीनुसार 2025 मध्ये केंद्रीय मंत्रालयांत तक्रारी निकाली काढण्याचा सरासरी कालावधी 15 दिवस होता आणि 82.1 टक्के तक्रारी 21 दिवसांत निकाली निघाल्या.

ही आकडेवारी केवळ प्रशासकीय अपयशाचा पुरावा मानता येणार नाही, कारण तक्रारींच्या संख्येत सेवांपर्यंत सुधारलेली डिजिटल पोहोच आणि तक्रार नोंदवण्याबद्दल वाढती जागरूकता यांचाही वाटा असू शकतो. तरीही तक्रारींचा इतका मोठा पसारा सेवेचा दर्जा, तक्रारींचे प्रकार आणि वारंवार येणाऱ्या समस्या यांचा आढावा घेण्याची गरज दाखवतो.

अमेरिकेच्या नॅशनल ब्युरो ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च (NBER) मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या 2014 च्या एका अभ्यासात भारतातील सरकारी शिक्षकांच्या अनधिकृत गैरहजेरीचा वार्षिक वेतनखर्च सुमारे 1.5 अब्ज अमेरिकी डॉलर इतका मोजला होता. हा 2014 च्या अभ्यासावर आधारित अंदाज आहे, 2026 मधील प्रत्यक्ष नुकसानीचा आकडा नाही. देखरेख वाढवल्याने शिक्षकांची गैरहजेरी कमी होण्याचे संकेतही त्या अभ्यासात मिळाले होते. शिक्षकाच्या गैरहजेरीचा परिणाम मुलांचे शिक्षण, अभ्यासक्रमातील सातत्य आणि विशेषतः गरीब कुटुंबांतील मुलांच्या शैक्षणिक संधींवर होतो.

PRS Legislative Research च्या एप्रिल 2026 च्या आढाव्यात 2025-26 साठी भारताचा नाममात्र GDP सुमारे Rs 345 लाख कोटी असल्याचा अंदाज सांगितला आहे. उत्पादकता सुधारणेचे महत्त्व समजण्यासाठी गणिती उदाहरण: 0.1% म्हणजे Rs 34,500 कोटी, 0.5% म्हणजे Rs 1,72,500 कोटी आणि 1% म्हणजे Rs 3,45,000 कोटी. हे GDP च्या टक्केवारीचे गणिती नमुने आहेत, सरकारी निष्काळजीपणामुळे झालेले प्रत्यक्ष नुकसान म्हणून त्यांच्याकडे पाहू नये. प्रशासकीय उशिराचा आणि कमी उत्पादकतेचा खरा आर्थिक परिणाम मोजण्यासाठी वेगळा, व्यवस्थित अभ्यास आवश्यक आहे.

सुट्टीपेक्षा मोठी समस्या काम पुढे ढकलण्याची वृत्ती

सुट्टी घेणे हा कर्मचाऱ्याचा दोष नाही. कायदेशीर आणि मंजूर रजा हा कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचा भाग आहे. अडचण तेव्हा येते जेव्हा सुट्टीआधी मुद्दाम फायली अडवल्या जातात, कार्यालय सुरू झाल्यानंतरही प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघत नाहीत किंवा छोटी त्रुटी सांगून नागरिकाला अनेक आठवडे थांबवले जाते. याचा सर्वाधिक फटका रोजच्या कामावर उदरनिर्वाह असलेल्यांना बसतो. रोजंदारी मजुराची एका दिवसाची मजुरी बुडते, छोट्या व्यापाऱ्याचा व्यवसाय बाधित होतो आणि शेतकऱ्याचे महत्त्वाचे काम वेळेवर न झाल्याने नुकसान होऊ शकते.

निवडणूक, संप आणि आपत्तीच्या वेळी सेवा कशा चालाव्यात?

निवडणुका, पूर, कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती आणि कर्मचाऱ्यांची आंदोलने यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. निवडणुका लोकशाहीसाठी आवश्यक आहेत आणि आपत्तीच्या वेळी मदत आणि बचावकार्याला सर्वोच्च प्राधान्य असते. पण अशा परिस्थितीतही आवश्यक नागरी सेवा शक्य तितक्या सुरू ठेवण्याची व्यवस्था हवी. पर्यायी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, ऑनलाइन अर्ज, अधिकृत अधिकाऱ्यांमध्ये कामाचे हस्तांतरण आणि आवश्यक सेवांच्या सातत्याबाबत स्पष्ट योजना यासाठी आखता येतील. कर्मचाऱ्यांचे हक्क मर्यादित करणे हा हेतू नसावा, तर कोणत्याही परिस्थितीत नागरिक पूर्णपणे असहाय होऊ नये हे सुनिश्चित करणे हा हेतू असावा.

प्रशासकीय सुधारणेसाठी आठ आवश्यक पावले

पहिले, हजेरीबरोबर निकालांचाही आढावा घ्यावा. बायोमेट्रिक हजेरीसोबत ठरलेल्या वेळेत किती काम पूर्ण झाले आणि त्याचा दर्जा कसा होता हेही पाहावे. दुसरे, प्रत्येक नागरी सेवेसाठी मुदत ठरवावी. प्रमाणपत्र, पेन्शन, परवाना आणि इतर सेवांसाठी स्पष्ट मुदत असावी, उशीर झाल्यास कारण नोंदवावे आणि निष्काळजीपणा आढळल्यास नियमानुसार कारवाई व्हावी.

तिसरे, कामाच्या आधारावर कामगिरीचे मूल्यमापन व्हावे. वार्षिक मूल्यमापनात प्रलंबित प्रकरणे, मुदतीत निपटारा, कामाचा दर्जा आणि नागरिकांचा प्रतिसाद या निकषांना योग्य महत्त्व द्यावे. चौथे, निष्काळजीपणावर निष्पक्ष कारवाई व्हावी. वारंवार अनधिकृत गैरहजेरी, मुद्दाम फाइल अडवणे किंवा भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत निष्पक्ष चौकशी आणि नियमांनुसार कारवाई व्हावी, तसेच संबंधित कर्मचाऱ्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळावी.

पाचवे, चांगले काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यावे. वेळेवर दर्जेदार काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सन्मान, प्रशिक्षण आणि करिअरमध्ये पुढे जाण्याच्या संधी मिळाव्यात. सहावे, डिजिटल व्यवस्था प्रभावी करावी. अर्ज, भरणा आणि फाइलची स्थिती ऑनलाइन उपलब्ध असावी आणि एखादा अधिकारी गैरहजर असल्यास अधिकृत पर्यायी अधिकाऱ्याकडे काम सोपवण्याची व्यवस्था असावी.

सातवे, सुट्ट्यांच्या काळातही आवश्यक सेवा सुरू राहाव्यात. सुट्ट्यांच्या व्यवस्थेचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा आणि गरजेनुसार आळीपाळीने आवश्यक सेवा चालू ठेवाव्यात, हे सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कायदेशीर हक्कांचा आदर राखून व्हावे. आठवे, विभागांची कामगिरी सार्वजनिक करावी. प्रत्येक विभागाच्या वार्षिक अहवालात मिळालेले, निकाली निघालेले आणि प्रलंबित अर्ज, सरासरी निपटारा कालावधी आणि उशिराची प्रमुख कारणे जाहीर करावीत.

विकसित भारतासाठी प्रशासकीय सुधारणा अनिवार्य

भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याची जबाबदारी फक्त उद्योग, शेतकरी, उद्योजक आणि खासगी क्षेत्राची नाही. सरकारी संस्थांची कार्यक्षमताही तितकीच महत्त्वाची आहे, कारण धोरणे प्रत्यक्षात उतरवणे, नागरिकांना सेवा देणे आणि आर्थिक हालचालींना गती देणे यात प्रशासनाची मध्यवर्ती भूमिका असते. सरकारी कर्मचाऱ्यांवरील टीकेचा हेतू त्यांचा अपमान करणे असू नये. पुरेसा कर्मचारीवर्ग, चांगले प्रशिक्षण, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि आवश्यक साधनांशिवाय त्यांच्याकडून चांगल्या निकालांची अपेक्षा करणेही योग्य नाही. सुधारणेची जबाबदारी सरकार, प्रशासकीय नेतृत्व आणि कर्मचारी या सर्वांची आहे.

पण सार्वजनिक पैशातून चालणाऱ्या व्यवस्थेने सार्वजनिक हितासाठी निकाल द्यायलाच हवेत. कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन आणि सेवासुरक्षा मिळायला हवी, तसेच नागरिकांनाही ठरलेल्या वेळेत सेवा मिळायला हव्यात. सुट्टी हा हक्क आहे, पण निष्काळजीपणा हा हक्क नाही. प्रशासनात हजेरीबरोबर उत्पादकता, पदाबरोबर जबाबदारी आणि वेतनाबरोबर उत्तरदायित्वही सुनिश्चित झाले, तरच विकसित भारताचे उद्दिष्ट सार्थ ठरेल, असे संजय अग्रवाल, सामाजिक चिंतक यांनी म्हटले आहे.