इस्रायलच्या निवडणुकीत नेतान्याहूंना पाठिंबा देण्यास उपराष्ट्रपती व्हान्स यांचा नकार

अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या पुनर्निवडणुकीला थेट पाठिंबा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. इस्रायलमध्ये २७ ऑक्टोबरला सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत आणि त्याच्या अगदी तोंडावर व्हान्स यांनी ही भूमिका घेतल्यामुळे जागतिक राजकारणात आणि मुत्सद्दी वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

गाझा पट्ट्यात हमाससोबत सुरू असलेले युद्ध, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढणारा दबाव आणि इस्रायलमध्येच सुरू असलेली तीव्र जनआंदोलने, यामुळे नेतान्याहू यांच्यासाठी ही निवडणूक अतिशय कठीण मानली जात आहे. अशा नाजूक वेळी अमेरिकेच्या उपराष्ट्रपतींनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

या विषयावर अमेरिकन प्रशासनात आणि रिपब्लिकन पक्षात उघडपणे दोन गट पडल्याचे दिसते. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेतान्याहू यांना आपला जिवलग मित्र मानून त्यांच्या पाठीशी उघडपणे उभे राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या युद्धाच्या आणि तणावाच्या परिस्थितीत इस्रायलला नेतान्याहूंसारख्या खंबीर आणि कठोर निर्णय घेणाऱ्या नेत्याचीच गरज आहे, असा ठाम विश्वास ट्रम्प यांनी व्यक्त केला आहे. व्हान्स मात्र या भूमिकेपासून पूर्णपणे बाजूला झाले आहेत. त्यामुळे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि इस्रायलसोबतच्या जुन्या संबंधांवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

एका प्रमुख माध्यम मुलाखतीत ट्रम्प यांनी नेतान्याहूंना दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल व्हान्स यांना विचारण्यात आले. तेव्हा त्यांनी मुत्सद्दीपणे पण कठोर शब्दांत उत्तर दिले. व्हान्स म्हणाले की, अध्यक्षांना आंतरराष्ट्रीय आणि अमेरिकन राजकीय इतिहासातील सर्वात प्रभावी पाठीराखा मिळाला आहे. पण स्वतःच्या भूमिकेचा विचार करता, ते फक्त अमेरिकन उमेदवारांच्या प्रचारावर आणि त्यांना मदत करण्यावर लक्ष देत आहेत. नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकेत होणाऱ्या मध्यावधी निवडणुका त्यांच्यासाठी खूप महत्त्वाच्या आहेत, आणि परदेशी निवडणुकांत ढवळाढवळ करण्यापेक्षा अमेरिकन राजकारणावर लक्ष ठेवणे त्यांना जास्त गरजेचे वाटते.

व्हान्स यांनी आंतरराष्ट्रीय निवडणुकांपासून दूर राहण्याचा दावा केला असला, तरी त्यांच्या आधीच्या हालचालींमुळे राजकीय वर्तुळात शंका घेतली जात आहे. गेल्या वर्षी हंगेरीतील संसदीय निवडणुकांआधी व्हान्स यांनी तेव्हाचे पंतप्रधान व्हिक्टर ऑर्बान यांच्यासाठी सक्रिय प्रचार केला होता. मग आता इस्रायलच्या बाबतीत तटस्थ भूमिका का, असा सवाल विचारला जात आहे. रिपब्लिकन ज्यू कम्युनिटी आणि ज्यू अमेरिकन नागरिकांमध्ये या भूमिकेबद्दल तीव्र नाराजी आणि शंका व्यक्त होत आहे.

व्हान्स पाठिंबा नाकारून थांबले नाहीत. त्यांनी इस्रायली सरकारच्या काही धोरणांवर आणि सदस्यांवर तीक्ष्ण शब्दांत टीका केली. ट्रम्प प्रशासनाने इराणसोबत सुरू केलेल्या राजनैतिक चर्चांना आणि सुरुवातीच्या करारांना इस्रायली अधिकाऱ्यांनी जाहीर विरोध केला, त्यावर त्यांनी तीव्र नापसंती दर्शवली. जगातील सर्वात मोठ्या महासत्तेसोबतचे संबंध धोक्यात घालून इस्रायली अधिकारी स्वतःचेच मोठे नुकसान करत आहेत, असा इशारा त्यांनी इस्रायली नेतृत्वाला दिला.

आपल्या वक्तव्यात व्हान्स यांनी इस्रायलला वास्तवाची आठवणही करून दिली. सध्या संपूर्ण जगात डोनाल्ड ट्रम्प हेच एकमेव मोठे राष्ट्रप्रमुख आहेत जे इस्रायलबद्दल खरी सहानुभूती बाळगतात, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला किंवा अमेरिकेला समस्या मानणे ही इस्रायली अधिकाऱ्यांची मोठी चूक ठरेल, असे ते म्हणाले. इस्रायलच्या सुरक्षेसाठी वापरली जाणारी दोन-तृतीयांश शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी मदत अमेरिकन बनावटीची आहे आणि ती अमेरिकेच्या करदात्यांच्या पैशातून पाठवली जाते, हे इस्रायली मंत्रिमंडळाने विसरता कामा नये, असेही त्यांनी सांगितले.

या मतभेदांमुळे अमेरिकेतील पक्षांतर्गत राजकारण आणखी पेटले आहे. रिपब्लिकन पक्ष स्वतःच्याच अंतर्गत संघर्षात अडकलेला दिसत असताना विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने या परिस्थितीचा राजकीय फायदा घ्यायला सुरुवात केली आहे. मिशिगनमधील डेमोक्रॅटिक सिनेट उमेदवार अब्दुल अल-सईद यांनी या घडामोडींवरून रिपब्लिकन पक्षाच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि ज्यू धोरणांवर जोरदार निशाणा साधला आहे.

या घडामोडींचा परिणाम २५ ते २७ ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या इस्रायली निवडणुकांवरच नव्हे, तर नोव्हेंबरमधील अमेरिकन मध्यावधी निवडणुकांवरही खोलवर पडण्याची शक्यता आहे. अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यातील दशकांपासूनचे धोरणात्मक संबंध एका नव्या आणि गुंतागुंतीच्या वळणावर येऊन ठेपले आहेत, हेच यावरून दिसते.