एच-१बी व्हिसाधारकांना 'वेठबिगार' म्हटल्यावर जे.डी. व्हान्स यांची कबुली: शब्द चुकला
अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांनी सीबीएस टाउन हॉलमध्ये आपली शब्दरचना चुकीची किंवा अपूर्ण होती, असे मान्य केले. त्यांची टीका कर्मचाऱ्यांवर नव्हे, तर अमेरिकन कंपन्यांच्या धोरणांवर आणि व्हिसा प्रणालीवर होती, असे त्यांनी सांगितले.
छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत
अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे.डी. व्हान्स यांनी एच-१बी व्हिसाधारकांना "वेठबिगार" किंवा "पारतंत्र्यातील मजूर" (Foreign Indentured Servants) म्हटल्यावर मोठा वाद उठला होता. आता या वादावर खुद्द व्हान्स यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. सीबीएस (CBS) टाउन हॉल कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी कबूल केले की त्यांची शब्दरचना चुकीची किंवा अपूर्ण होती.
व्हान्स यांनी सांगितले की त्यांची टीका कठोर परिश्रम करणाऱ्या भारतीय किंवा इतर परदेशी कर्मचाऱ्यांवर नव्हती. त्यांचा रोख अमेरिकन कंपन्यांच्या शोषक धोरणांवर आणि त्रुटींनी भरलेल्या व्हिसा प्रणालीवर होता.
वादाची सुरुवात अशी झाली की एका कार्यक्रमात एच-१बी व्हिसा कार्यक्रमावर टीका करताना व्हान्स यांनी परदेशी तंत्रज्ञांना "वेठबिगार" म्हटले होते. त्यावर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) अतिशय कठोर शब्दांत नाराजी व्यक्त केली होती. भारतीय आयटी व्यावसायिक आपली गुणवत्ता आणि कौशल्य यांच्या जोरावर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत योगदान देतात, असे भारताने स्पष्ट केले होते. त्यांना "वेठबिगार" म्हणणे अत्यंत आक्षेपार्ह आहे, कारण या शब्दामागे वेदनादायी ऐतिहासिक आणि वसाहतवादी पार्श्वभूमी आहे, असेही भारताचे म्हणणे होते. त्यानंतर अमेरिकन प्रशासनावर आणि विशेषतः उपराष्ट्रपतींवर मोठा राजकीय दबाव आला होता.
सीबीएस टाउन हॉलच्या मंचावरून व्हान्स यांनी सांगितले की त्यांच्या वक्तव्यामुळे कोणाचा गैरसमज झाला असेल किंवा संधी सुटली असेल, तर त्याची पूर्ण जबाबदारी ते स्वतः घेतात. ते म्हणाले, "माझा उद्देश एच-१बी व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांचा अपमान करणे किंवा त्यांना कमी लेखणे हा कधीच नव्हता. माझी खरी टीका त्या अमेरिकन कंपन्यांवर आहे ज्या या व्हिसा प्रणालीचा गैरफायदा घेतात. या कंपन्या अनेकदा अमेरिकन कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकतात आणि कमी वेतनात परदेशी कामगारांना घेतात. इतकेच नव्हे तर, हे परदेशी कर्मचारी दबावाखाली काम करतात कारण त्यांना माहीत असते की त्यांनी जर विरोध केला किंवा मालकाशी असहमती दर्शवली, तर त्यांची नोकरी जाऊन त्यांना मायदेशी परतावे लागेल."
व्हान्स यांनी पुढे सांगितले की सध्याच्या एच-१बी व्हिसा प्रणालीत कामगारांना एकाच कंपनीवर पूर्णपणे अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांवर अवाजवी दबाव आणण्याची संधी मिळते. ही परिस्थिती एका अर्थाने अनियंत्रित ठरते, म्हणूनच त्यांनी त्या व्यवस्थेची तुलना "बंधक" किंवा "वेठबिगारी" व्यवस्थेशी केली होती. मात्र हा शब्दप्रयोग थेट कर्मचाऱ्यांसाठी वापरल्याने चुकीचा संदेश गेला, हे त्यांनी मान्य केले. आपल्या भूमिकेला कौटुंबिक जोड देत त्यांनी आपल्या दक्षिण भारतीय सासू-सासऱ्यांचा आणि भारतीय वंशाच्या पत्नीचाही उल्लेख केला. आपण भारतीय समुदायाचा आणि त्यांच्या योगदानाचा आदर करतो, असेही ते म्हणाले.
अमेरिकेतील एच-१बी व्हिसाधारक कर्मचाऱ्यांमध्ये ७० टक्क्यांहून अधिक वाटा भारतीय तंत्रज्ञांचा आहे. टीसीएस (TCS), इन्फोसिस (Infosys), विप्रो यांसारख्या भारतीय कंपन्यांसह माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेज़न आणि एप्पल यांसारख्या मोठ्या अमेरिकन टेक कंपन्या दरवर्षी हजारो भारतीय अभियंत्यांना एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत नोकरीची संधी देतात.
व्हान्स यांच्या स्पष्टीकरणामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिकांना आणि अमेरिकेतील स्थलांतरित समुदायाला काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. तरीही येत्या काळात अमेरिकेत एच-१बी व्हिसा नियमांमध्ये अधिक कडक बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्याचा थेट परिणाम भारतीय व्यावसायिकांवर आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रावर होऊ शकतो.