ताडोबाला जागतिक ओळख देणार; जागतिक बँकेच्या मदतीने परदेशी पर्यटक वाढवण्याचे नियोजन

चंद्रपूर जिल्ह्यातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नव्या आणि भव्य रूपात सादर केला जाणार आहे. नागपूर विभागातील हा प्रकल्प मध्य भारताची 'टायगर कॅपिटल' म्हणून जगभर ओळखला जातो.

महाराष्ट्र सरकार आणि जागतिक बँक यांचा एक महत्त्वाकांक्षी संयुक्त कार्यक्रम आहे. 'Maharashtra Strengthening Institutional Capabilities in Districts for Enabling Growth' असे त्याचे नाव असून, जिल्ह्यांमधील संस्थात्मक क्षमता मजबूत करून राज्याच्या विकासाला गती देणे हा त्याचा उद्देश आहे. याच कार्यक्रमातून ताडोबासह विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा, तसेच सिंधुदुर्ग आणि सोलापूर-धाराशिव येथील पर्यटन क्षेत्रांचा कायापालट केला जाणार आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्याच्या पर्यटन संचालनालयाने ताडोबाला केंद्रस्थानी ठेवून चार प्रमुख पर्यटन सर्किटचा कायापालट करण्याची योजना आखली आहे. ताडोबाबरोबरच विदर्भातील अमरावती (चिखलदरा), कोकणातील सिंधुदुर्ग (किनारा आणि किल्ले पर्यटन) आणि मराठवाडा-पश्चिम महाराष्ट्रातील धाराशिव-सोलापूर (धार्मिक आणि ऐतिहासिक पर्यटन) या ठिकाणी जागतिक दर्जाच्या सुविधा उभारल्या जातील. या सर्व भागांत पर्यटनाला गती देण्यासाठी स्वतंत्र 'डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट ऑर्गनायझेशन' स्थापन केले जाईल.

या प्रकल्पाचे एक मुख्य उद्दिष्ट निवडलेल्या पर्यटन स्थळांवर येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची संख्या लक्षणीय वाढवणे हे आहे. ताडोबा आणि विदर्भात परदेशी पर्यटकांची संख्या 10 टक्क्यांनी वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. त्यासाठी सुरुवातीला राज्यव्यापी सर्वेक्षण संस्था आणि डीएमओ यांच्या माध्यमातून ताडोबा, चिखलदरा आणि सिंधुदुर्ग यांसारख्या भागांत येणाऱ्या परदेशी पर्यटकांची अचूक आधारभूत माहिती तयार केली जाईल. पर्यटक किती येतात, किती काळ थांबतात याची नेमकी आकडेवारी गोळा करण्यासाठी पारंपरिक सर्वेक्षणाबरोबरच 'मोबाइल पोझिशनिंग डेटा' आणि बिग डेटा ॲनालिटिक्ससारखे आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले जाईल.

परदेशी सैलानींना आकर्षित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय टुरिझम एक्स्पो, ट्रेड फेअर आणि रोडशो आयोजित केले जातील. याशिवाय सोशल मीडिया सेंटिमेंट ॲनालिसिस आणि डिजिटल मार्केटिंग मोहिमांच्या मदतीने ताडोबा सफारीचे जागतिक ब्रँडिंग केले जाईल.

डीएमओची स्थापना आणि संचालन यासाठी 41 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांतर्गत परदेशी पर्यटकांच्या संख्येत 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ नोंदवली गेल्यास जागतिक बँकेकडून 4.1 कोटी रुपयांची प्रोत्साहन रक्कमही दिली जाईल.

प्रकल्पात चार प्रमुख पर्यटन क्षेत्रांचा समावेश आहे. पहिले म्हणजे ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प आणि वाइल्डलाइफ सर्किट. दुसरे चिखलदरा हिल स्टेशन आणि मेळघाट वाइल्डलाइफ क्षेत्र. तिसऱ्यामध्ये विजयदुर्ग किल्ला, सिंधुदुर्ग किल्ला, देवबाग, तारकर्ली-निवती बीच आणि हिल स्टेशन येतात. चौथ्या सर्किटमध्ये नळदुर्ग किल्ला, पंढरपूर आणि तुळजापूर ही धार्मिक स्थळे आहेत.

हा प्रकल्प महाराष्ट्राला 2027 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या उद्दिष्टाला गती देण्यासाठी आहे. त्या दिशेने जिल्हा पातळीवर नियोजन आणि अंमलबजावणीची क्षमता मजबूत करणे, डेटावर आधारित धोरणे आखणे, खासगी भांडवल आकर्षित करणे आणि पर्यटन सेवा डिजिटल करणे अपेक्षित आहे.

डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट ऑर्गनायझेशन (डीएमओ) ही एखाद्या पर्यटन स्थळाचा सर्वांगीण विकास, प्रचार-प्रसार आणि व्यवस्थापन यासाठी स्थापन केलेली संस्था असते. ताडोबा, सिंधुदुर्ग, चिखलदरा आणि सोलापूर-धाराशिव येथे ही संस्था स्थानिक प्रशासन, वन आणि पर्यटन विभाग तसेच खासगी पर्यटन संचालक यांच्यात चांगला समन्वय साधेल. प्रत्येक स्थळासाठी स्वतंत्र 'डेस्टिनेशन मॅनेजमेंट प्लॅन' तयार करणे, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ब्रँडिंग करणे आणि स्थानिक तरुण, जिप्सी चालक व हॉस्पिटॅलिटी स्टाफचे कौशल्य विकसित करणे ही तिची मुख्य कामे असतील.

या प्रकल्पात महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या (एमटीडीसी) रिसॉर्ट्सचे खासगी ऑपरेटरांसोबत व्यावसायिकीकरण करून पर्यटकांना वर्ल्ड क्लास सुविधा देण्यावरही भर आहे. राज्य सरकार आणि जागतिक बँक यांचा विशेष भर पर्यटन क्षेत्रात खासगी भांडवल गुंतवणुकीला चालना देण्यावर आहे. त्यानुसार एमटीडीसीच्या 10 प्रमुख मालमत्ता आणि रिसॉर्ट्स खासगी क्षेत्राच्या कौशल्याने चालवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात ताडोबासह वरील चारही पर्यटन स्थळांचा समावेश आहे.

खासगी कंपन्या या मालमत्तांच्या पायाभूत सुविधा सुधारतील, लक्झरी सुविधा आणि जागतिक दर्जाच्या हॉस्पिटॅलिटी सेवा देतील. मालमत्तांचे व्यावसायिकीकरण यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यावर सुमारे 20.5 कोटी रुपयांचा निधीही दिला जाईल.