धर्मांतर केलेल्या व्यक्तीला जुन्या जातीच्या आधारावर आरक्षण नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांतर आणि जाती-आधारित आरक्षणासंदर्भात एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. हिंदू धर्मातून दुसऱ्या धर्मात गेलेली व्यक्ती केवळ पूर्वीच्या सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षणाचा लाभ मागू शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. धर्मांतरापूर्वी ती व्यक्ती ज्या मागासवर्गीय वर्गात होती, त्या वर्गासाठीच्या आरक्षणावर तिला दावा करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारचे अपील फेटाळून लावले आणि मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. म्हणजेच उच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला होता, तोच सर्वोच्च न्यायालयातही टिकला.

हे प्रकरण तामिळनाडू सरकारच्या ९ मार्च २०२४ च्या अध्यादेशाशी संबंधित होते. या अध्यादेशात इस्लाम धर्म स्वीकारल्यानंतर मागासवर्गीय (बीसी), अतिमागासवर्गीय (एमबीसी), विमुक्त समुदाय आणि अनुसूचित जातींमधील मागासवर्गीय मुस्लिमांना मुस्लिम म्हणून मान्यता देण्याची तरतूद होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतून गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्थेत गेलेली व्यक्ती केवळ पूर्वीच्या सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) अंतर्गत आरक्षणाचा दावा करू शकत नाही. पूर्वीच्या सामाजिक व्यवस्थेत भोगलेला मागासलेपणा धर्मांतरानंतर स्वीकारलेल्या धर्मात मागासवर्गीय दर्जा देण्यासाठी आपोआप पुढे नेला जाऊ शकत नाही, असेही निर्णयात म्हटले आहे.

न्यायालयाने अनुसूचित जाती आदेश, १९५० चाही संदर्भ दिला. त्यातील तरतुदींच्या तिसऱ्या परिच्छेदानुसार, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानले जाऊ शकत नाही.

एखादी व्यक्ती धर्मांतरानंतर पुन्हा हिंदू धर्मात परतली, तरी तिला आपोआप मागासवर्गीय दर्जा दिला जाणार नाही. आरक्षणासाठीची तिची पात्रता केवळ पूर्वीच्या सामाजिक स्थितीच्या आधारावर ठरवली जाऊ शकत नाही.

या प्रकरणात हिंदू कुटुंबात परमशिवम म्हणून जन्मलेल्या तरुणाने २०१५ मध्ये इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि समीर अहमद असे नाव घेतले. नंतर त्याने मुस्लिम रितीरिवाजानुसार लग्न केले आणि "मुस्लिम लेब्बाई" समुदायाकडून प्रमाणपत्राची मागणी केली. या समाजाचा समावेश तामिळनाडूतील मुस्लिमांच्या मागासलेल्या वर्गात होतो.

तहसीलदारांनी त्याचा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयानेही राज्य सरकारचा २०२४ चा अध्यादेश घटनाबाह्य ठरवून त्याची याचिका फेटाळली. राज्य सरकारने या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु न्यायालयाने ते फेटाळून लावले.