शिवसेनेच्या पक्षघटनेवर सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद; कौल यांनी आयोगाच्या निरीक्षणांकडे लक्ष वेधले

शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह यांच्याबाबत सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीत पक्षांतर्गत लोकशाही आणि पक्षघटना हा मुद्दा ठळकपणे समोर आला. वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांचा हवाला देत शिवसेनेची पक्षरचना आणि निर्णय घेण्याची पद्धत यावर प्रश्न उपस्थित केले.

कौल यांच्या म्हणण्यानुसार, पक्षातील नेमणुका लोकशाहीच्या तत्त्वांनुसार होत नाहीत, असं शिवसेनेला 1998 मध्येच पत्राद्वारे कळवण्यात आलं होतं. त्या पत्राला शिवसेनेकडून उत्तरही देण्यात आलं होतं. प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपली कार्यपद्धती ठरवून ती पक्षघटनेत लिहून ठेवणं गरजेचं आहे, असं निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं होतं, असंही कौल यांनी सांगितलं.

शिवसेनेतील फुटीनंतर आयोगाने जी निरीक्षणं नोंदवली, त्यांचा दाखला देताना कौल यांनी पक्षप्रमुखांच्या अधिकारांचा विषय काढला. पक्ष कसा चालतो आणि पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक कशी होते, हे पाहिलं तर पक्षप्रमुखांकडे मोठ्या प्रमाणात अधिकार होते, असं त्यांनी सांगितलं. पक्षप्रमुख आणि पक्ष हे एकाच नाण्याच्या दोन बाजू झाले होते, असं निरीक्षण आयोगाने नोंदवल्याचं कौल यांनी कोर्टाला सांगितलं.

2018 च्या पक्षघटनेनुसार पक्षातील विविध पदाधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीचे अधिकार पक्षप्रमुखांकडेच आहेत, असा युक्तिवाद करण्यात आला. मग पक्षाच्या निर्णयप्रक्रियेत इतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा वाटा किती, असा प्रश्न त्यातून उभा राहतो, असंही सांगण्यात आलं.

राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या रचनेकडेही कौल यांनी कोर्टाचं लक्ष वेधलं. कार्यकारिणीतील सदस्यांनी पक्षाच्या रोजच्या कामकाजाची माहिती पक्षप्रमुखांना द्यायची असते, असं त्यांनी सांगितलं. ही कार्यकारिणी प्रतिनिधी सभेच्या सदस्यांकडून निवडली जाते. ही पद्धत पक्षांतर्गत लोकशाहीच्या दृष्टीने योग्य आहे का, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला.

कौल यांनी सांगितलं की, 2018 च्या पक्षघटनेनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणीत 13 सदस्य असणं अपेक्षित आहे. मात्र शेवटच्या पत्रव्यवहारात फक्त 9 सदस्यांची नावं देण्यात आली, असा दावा करण्यात आला. लाखो कार्यकर्ते असलेल्या पक्षात कार्यकारिणीची सदस्यसंख्या इतकी कमी असणं आणि त्याबद्दल स्पष्ट माहिती नसणं, हा पारदर्शकतेचा मुद्दा आहे, असं आयोगाच्या निरीक्षणातून समोर आल्याचं कौल यांनी म्हटलं.

सुनावणीत पक्षघटनेच्या कागदपत्रांचाही मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. ज्या घटनेवरून पक्षाची रचना आणि कार्यपद्धती ठरते, तीच घटना निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध नव्हती, त्यामुळे निर्णय घेताना मर्यादा आल्या, असं कौल यांनी सांगितलं. राष्ट्रीय कार्यकारिणीबद्दल अचूक माहिती का दिली गेली नाही, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.

या सगळ्याचा विचार केल्यानंतर आयोगाने विधिमंडळ पक्षातील बहुमताचा आधार घेऊन निर्णय घेतला, असा युक्तिवाद नीरज किशन कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात केला. त्यामुळे शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादात पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे.