२७ ऑक्टोबर २०२६ पासून काउंटरच्या तिकिटालाही प्रवास विमा संरक्षण; सुप्रीम कोर्टाचा आदेश

रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय रेल्वेला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. आतापर्यंत ऑनलाइन तिकीट बुक करणाऱ्या पात्र प्रवाशांनाच प्रवास विम्याचे संरक्षण मिळत होते. आता रेल्वे आरक्षण काउंटरवरून तिकीट खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांनाही ते देण्याची व्यवस्था रेल्वेला करावी लागणार आहे. हा बदल 27 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू करायचा आहे.

न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर रेल्वे सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. जून 2023 मध्ये ओडिशातील बालासोर येथे झालेल्या भीषण रेल्वे अपघातानंतर दाखल झालेल्या याचिकेशी हे प्रकरण जोडलेले आहे. सुनावणीत रेल्वे सुरक्षेबरोबरच प्रवास विम्याचा मुद्दाही पुढे आला.

ऑनलाइन तिकीट काढणाऱ्या पात्र प्रवाशांना थोडी अतिरिक्त रक्कम भरून प्रवास विमा घेता येतो. पण स्टेशनवरच्या आरक्षण काउंटरवरून तिकीट घेणाऱ्यांना ही सोय नव्हती. त्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या प्रवाशांमध्ये विमा संरक्षणाच्या बाबतीत फरक पडला होता. हा फरक दूर करण्यासाठी न्यायालयाने रेल्वे अधिकाऱ्यांना याआधीही वेळ दिला होता. मात्र आवश्यक व्यवस्था उभी करण्यात अपेक्षित प्रगती झाली नाही, म्हणून न्यायालयाने आता स्पष्ट मुदत ठरवली आहे.

या आदेशाचे पालन रेल्वेसाठी बंधनकारक आहे. अंमलबजावणीत अपयश आले तर रेल्वे मंडळाची थेट जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. त्यामुळे ठरलेल्या मुदतीत आवश्यक प्रक्रिया आणि यंत्रणा रेल्वे प्रशासनाला तयार करावी लागेल.

आयआरसीटीसीच्या माध्यमातून ऑनलाइन तिकीट काढताना पात्र प्रवाशांना प्रवास विमा घेण्याचा पर्याय असतो. उपलब्ध माहितीनुसार 17 फेब्रुवारी 2024 पासून या विम्याचा दर करांसह प्रति प्रवासी Rs 0.45 आहे. हा विमा ऐच्छिक पर्याय आहे, प्रत्येक तिकिटावर आपोआप लागणारे शुल्क नाही. म्हणजे ऑनलाइन तिकीट काढणाऱ्या प्रत्येकाने विमा घेतलेलाच असतो, असे नाही.

काउंटरवरून तिकीट घेणाऱ्यांसाठी किती पैसे द्यावे लागतील, स्वतंत्र शुल्क आकारले जाणार का आणि ऑनलाइनसाठी लागू असलेला Rs 0.45 चा हप्ताच इथेही लागू होणार का, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. विमा ऐच्छिक असेल की अनिवार्य, आणि काउंटरवर त्याची नोंद कशी होईल, याचेही अंतिम नियम बाकी आहेत. रेल्वेकडून येणाऱ्या अधिकृत मार्गदर्शक सूचनांतून आणि सुधारित आरक्षण प्रक्रियेतून हे समोर येईल.

सध्याच्या ऑनलाइन प्रवास विमा योजनेत रेल्वे अपघातात मृत्यू झाल्यास 10 लाख रुपये, कायमस्वरूपी पूर्ण अपंगत्वासाठी 10 लाख रुपये आणि कायमस्वरूपी अंशतः अपंगत्वासाठी 7.5 लाख रुपये मिळतात. जखमी झाल्यानंतर रुग्णालयातील उपचारांसाठी 2 लाख रुपये आणि मृत प्रवाशाचे पार्थिव नेण्यासाठी 10 हजार रुपये अशी तरतूद आहे. मात्र ही रक्कम विमा पॉलिसीच्या अटी आणि दावा करण्याच्या पात्रतेनुसार मिळते, ती प्रत्येक प्रसंगात आपोआप मिळेलच असे नाही.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने रेल्वेच्या व्यापक सुरक्षा व्यवस्थेबद्दलही चिंता व्यक्त केली. रुळांच्या आसपास कुंपण घालणे, पादचारी उड्डाणपूल उभारणे आणि अपघात टाळण्यासाठीचे 'कवच' तंत्रज्ञान राबवणे या मुद्द्यांचा त्यात समावेश आहे. या उपायांच्या अंमलबजावणीत आतापर्यंत किती प्रगती झाली आणि किती खर्च झाला, याची माहिती सादर करण्यास न्यायालयाने रेल्वेला सांगितले आहे.

प्रवाशांनी रेल्वेकडून प्रसिद्ध होणाऱ्या अधिकृत सूचनांकडे लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. विम्याच्या अटी, अपघातात मिळणारी भरपाई आणि दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया समजून घेतली, तर प्रवासातील या सुविधेचा फायदा घेणे सोपे जाईल.