विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचे सर्वेक्षण: सुमारे ९ टक्क्यांना आत्महत्येचे विचार आल्याचे नोंदवले

देशभरातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये केलेल्या एका मोठ्या सर्वेक्षणातून त्यांच्या मानसिक आरोग्याबद्दलची आकडेवारी समोर आली आहे. हे सर्वेक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय कृती दलाने (नॅशनल टास्क फोर्स) केले आहे. या सर्वेक्षणात २४.३ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या प्रतिसादांचा समावेश होता.

कृती दलाच्या सर्वेक्षणानुसार सुमारे ९ टक्के विद्यार्थ्यांनी गेल्या वर्षभरात वारंवार किंवा अनेकदा आत्महत्येचे विचार आल्याचे सांगितले. सुमारे १५ टक्के विद्यार्थ्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत अनेक आठवडे तीव्र मानसिक त्रास, तणाव, दुःख किंवा चिंतेचा अनुभव घेतल्याचे सांगितले. जवळजवळ १० पैकी एका विद्यार्थ्याने गंभीर मानसिक त्रास होत असल्याचे सांगितले.

मात्र हे आकडे अंतिम मानू नयेत, असे खुद्द कृती दलानेच स्पष्ट केले आहे. सध्याचा नमुना संपूर्ण विद्यार्थी समुदायाचे प्रतिनिधित्व करत नाही, त्यामुळे हे निष्कर्ष प्राथमिक आणि तात्पुरते म्हणून पाहावेत, असे दलाने म्हटले आहे. सर्वेक्षणाच्या अनेक भागांचे विश्लेषण अजून सुरू आहे.

कॅम्पसमधील अनुभवांबद्दलही सर्वेक्षणात माहिती मिळाली. अंदाजे ३४ टक्के विद्यार्थ्यांना कॅम्पसमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात 'बाहेरचे' असल्यासारखे वाटले. सर्वेक्षण केलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी अंदाजे ६७ टक्के विद्यार्थी अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर मागासवर्गीय (OBC) समुदायांचे होते. या कृती दलाने यापूर्वी उच्च शिक्षणातील सामाजिक भेदभाव आणि एकाकीपणा यांसारख्या प्रश्नांचा अभ्यास केला आहे.

विद्यार्थ्यांवरचा दबाव फक्त परीक्षा किंवा गुणांपुरता मर्यादित नाही. शैक्षणिक दबाव, नोकरीची अनिश्चितता आणि करिअर निवडीबद्दलची चिंता हे मुद्दे सर्वेक्षणात समोर आले. अधिकाऱ्यांच्या मते, शैक्षणिक पर्यायांबद्दलची चिंता आणि रोजगाराशी संबंधित सततच्या अडचणी सामान्य होत्या.

संस्थेकडून मिळणाऱ्या पाठिंब्याबद्दल विचारले असता सुमारे ३२ टक्के विद्यार्थ्यांनी सांगितले की त्यांच्या संस्थेत समुपदेशन उपलब्ध नव्हते. दुसरीकडे, ५६ टक्के विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, गंभीर प्रकरणे प्रशासन निःपक्षपातीपणे हाताळेल असा त्यांना विश्वास होता.

आतापर्यंत दिल्ली-एनसीआर, तामिळनाडू, कर्नाटक, आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील संस्थांचा समावेश असलेल्या १९ संस्थांमध्ये ३० बैठका घेण्यात आल्या आहेत. या बैठकांत विद्यार्थ्यांनी शैक्षणिक, सामाजिक जीवन, मानसिक आरोग्य आणि प्रशासनाशी संबंधित अनेक तक्रारी नोंदवल्या. कडक उपस्थिती, अतिरिक्त शैक्षणिक आणि क्लिनिकल कामाचा भार, ऑन-कॉलचे दीर्घ तास, प्लेसमेंटमधील अडचणी आणि प्राध्यापकांची कमतरता यांचा त्यात समावेश आहे. प्रात्यक्षिक प्रशिक्षणाचा अभाव आणि पीएचडी मार्गदर्शकांची निष्काळजी किंवा अतिनियंत्रणात्मक वृत्ती याबद्दलही विद्यार्थ्यांनी तक्रार केली.

या संकेतांच्या आधारे चांगली सहाय्य प्रणाली उभी करणे हे आता कृती दलापुढचे मोठे आव्हान आहे. संस्थांमध्ये एकसमान आणि सुधारित मानसिक आरोग्य सहाय्य, शिक्षक प्रशिक्षण, जलद संकट प्रतिसाद प्रणाली आणि नियमित देखरेख अशा उपायांचा त्यात समावेश असू शकतो. राष्ट्रीय कृती दलाला ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत आपला अंतिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करायचा आहे.