सोमवार, 26 ऑक्टोबर 2026

आत्ताच सबस्क्राइब करा
प्राइम अलर्ट
सर्व थेट अपडेट
AQI 319 | Very Poor 08:35 IST

चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून मुनगंटीवारांनी दुष्काळ निवारणासाठी मांडल्या अनेक मागण्या

आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांची भेट घेऊन पाणी, सिंचन, वीज आणि चाऱ्याबाबत उपाययोजना सुचवल्या.

चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून मुनगंटीवारांनी दुष्काळ निवारणासाठी मांडल्या अनेक मागण्या छायाचित्रे सत्यापित केलेली नाहीत

चंद्रपूर : जिल्ह्यातील दुष्काळाची तीव्रता आणि ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई लक्षात घेऊन आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारी वसुमना पंत यांची भेट घेतली. शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांची नाही, तर बांधापर्यंत पोहोचणाऱ्या ठोस उपाययोजनांची गरज आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. जलसंधारण, शाश्वत सिंचन, विहिरींचे पुनरुज्जीवन, अखंडित वीजपुरवठा, पशुधनासाठी चारा-पाणी आणि शासकीय निधीचा प्रभावी वापर या विषयांवर या भेटीत सविस्तर चर्चा झाली.

जलसंधारण, खासगी पाणी व्यवस्थापन आणि सिंचन या तीन बाबींवर विशेष लक्ष द्यावे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. पुढे दुष्काळ वाढला तरी बल्लारपूर विधानसभा मतदारसंघातील गावांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागू नये, म्हणून दीर्घकालीन नियोजन करण्याचे त्यांनी नमूद केले. खनिज विकास निधीतील ५० टक्के निधी दुष्काळ निवारणाच्या कामांसाठी खर्च करावा, अशी महत्त्वाची मागणीही त्यांनी केली.

बंद पडलेल्या विहिरींची साफसफाई करून त्या पुन्हा सुरू कराव्यात, विहिरी आणि बोअरवेलची सध्याची स्थिती तपासावी, विहिरींच्या परिसरात रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची कामे करावीत, तसेच मनरेगा आणि रोजगार हमी योजनेतून भूजलपातळी वाढवण्याचे प्रयत्न व्हावेत, असे त्यांनी सांगितले. पावसाचे पाणी अडवणे आणि जिरवणे, उपलब्ध जलस्रोतांचे संवर्धन आणि पाण्याचा काटेकोर वापर यावर त्यांनी भर दिला. मूल, पोंभुर्णा, बल्लारपूर आणि चंद्रपूर तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचन सुविधा द्यावी, अशीही त्यांची मागणी होती. शेतीला पाणी मिळणे हा फक्त उत्पादनाचा प्रश्न नाही, तर शेतकरी कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाशी जोडलेली गरज आहे, म्हणून प्रशासनाने सिंचनाकडे प्राधान्याने पाहावे, असे ते म्हणाले.

जलजीवन मिशनच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेण्याची गरज मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केली. जिल्ह्यात जलजीवन मिशनअंतर्गत एकूण १,३०२ योजना असून त्यापैकी ६५० योजना सुरू आहेत, असे त्यांनी चर्चेत सांगितले. बल्लारपूर मतदारसंघातील सर्व पाणीपुरवठा योजनांची सध्याची स्थिती, अपूर्ण कामे, तांत्रिक अडचणी आणि लागणारा निधी याची सविस्तर माहिती चार दिवसांच्या आत सादर करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. तांत्रिक कारणांमुळे एकही पाणीपुरवठा योजना बंद राहू नये, याची काळजी घ्यावी, असे ते म्हणाले. योजना पूर्ण करण्यासाठी लागणारा निधी शासनाकडून मिळवून देण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांची तुटलेली वीजजोडणी तातडीने पूर्ववत करावी, अशी मागणी करतानाच जुनी आणि थकीत वीजबिले भरण्यासाठी दुष्काळ संपेपर्यंत मुदतवाढ द्यावी, असेही त्यांनी मांडले. जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यासाठी राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांना निमंत्रित केले जाणार आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. विभागांमध्ये समन्वय साधून नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी प्रशासनाने सक्रिय भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

प्रत्येक गावाचा स्वतंत्र कृती आराखडा तयार करून त्यात पांदण रस्ते, जलसंधारण, पावसाचे पाणी अडवणे-जिरवणे आणि चारा उत्पादनासाठी जमिनीची मशागत यांचा समावेश करावा, असे त्यांनी सुचवले. जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी हौद, टाक्या आणि सौरपंपांची व्यवस्था करावी, चाऱ्यासाठी वनविभाग आणि पशुसंवर्धन विभागाने योजना आखाव्यात, तसेच कमी पाण्यात आणि कमी काळात येणाऱ्या मका पिकाला प्रोत्साहन देऊन मका मिळण्यासाठी ॲप किंवा पोर्टल तयार करावे, अशी सूचनाही त्यांनी केली.

शेतीसाठी आवश्यक सुविधा मिळाव्यात म्हणून त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विविध मागण्यांची निवेदने सादर केली. कृषी पंपांना २४ तास अखंडित वीजपुरवठा द्यावा, सौर कृषी पंप योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांना निर्धारित ६० दिवसांत सौर कृषी पंप मिळावेत, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. जिल्हा वार्षिक योजनेतून करडई, जवस आणि मोहरी या पिकांचे बियाणे शेतकऱ्यांना द्यावे, तसेच पीकपद्धतीत बदल करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन आणि मदत मिळावी, असे त्यांनी नमूद केले.

दुष्काळामुळे बाधित नोंदणीकृत मच्छीमार आणि मत्स्य सहकारी संस्थांच्या सदस्यांना बोटूकलीच्या नुकसानीची भरपाई द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. वनक्षेत्रातील नाले-तलावांचे खोलीकरण, जलसाठ्यात वाढ आणि अवैध रेती उपशावर कारवाई यासाठी वनविभाग आणि कॅम्पाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. शेतकऱ्यांच्या मुलांची शैक्षणिक शुल्कमाफी केल्याबद्दल त्यांनी गोंडवाना विद्यापीठाचे अभिनंदन केले. नियोजन, प्रशासनाचा समन्वय आणि लोकसहभाग यांच्या जोरावर दुष्काळावर मात करता येते, असा विश्वास व्यक्त करत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली.

ही भेट आम्ही मोजू का? कोणत्या बातम्या कशावर वाचल्या जातात हे पाहण्यासाठी PT24 Google Analytics वापरते. तुम्ही हो म्हणेपर्यंत ते बंद आहे, तुम्ही ठरवत असताना काहीही मोजले जात नाही, आणि तुम्ही You वर कधीही मन बदलू शकता. आम्ही काय घेऊ