स्टारलिंकच्या परवान्यावरून मस्क यांची अंबानींवर टीका; दूरसंचार मंत्रालयाने आरोप फेटाळले

स्पेसएक्सचे प्रमुख आणि जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योजक इलॉन मस्क यांनी भारतातील सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंकच्या परवान्याला होत असलेल्या विलंबावरून रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे प्रमुख मुकेश अंबानी यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. मस्क यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करून हा हल्ला चढवला. त्यांनी अंबानींचा उल्लेख "पंतप्रधान अंबानी" असा केला आणि आपल्या दूरसंचार साम्राज्याचे रक्षण करण्यासाठी स्टारलिंकला भारतात येण्यापासून रोखले जात असल्याचा थेट आरोप केला.

मस्क यांनी 9 ऑक्टोबर 2026 च्या पोस्टमध्ये लिहिले, "प्रिय पंतप्रधान अंबानी, तुम्हीच भारताचे खरे बॉस आहात हे न ओळखल्याबद्दल माझी विनम्र माफी स्वीकार करा." भारतात प्रत्यक्षात निर्णय कोण घेते हे आपल्याला आधी कळले नाही, असा उपहासाचा सूर त्यांनी लावला. या पोस्टमुळे उद्योग जगतात आणि भारतातील दूरसंचार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

भारतातील काही अतिशय शक्तिशाली उद्योगपतींना देशांतर्गत दूरसंचार आणि इंटरनेट बाजारावरील आपली पकड पूर्णपणे कायम ठेवायची आहे आणि नवीन जागतिक स्पर्धकाला बाजारात उतरू द्यायचे नाही, असा आरोपही मस्क यांनी केला. ते म्हणाले, "अर्थातच, त्यांना भारतातील महान आणि सामान्य जनतेचे मक्तेदारीयुक्त शोषण सुरू ठेवणे आवडेल; पण तरीही तुम्ही स्टारलिंकला भारतात स्पर्धा करण्याची परवानगी देण्याचा विचार कराल का?"

स्टारलिंकची उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा जगातील 165 हून अधिक देशांमध्ये यशस्वीपणे चालू आहे, असा मस्क यांचा मुख्य मुद्दा आहे. मग भारतातील सर्व नियम, कायदे आणि अटींचे पालन करण्यासाठी त्यांच्या कंपनीला 5 वर्षांहून अधिक काळ का लागत आहे, असा त्यांचा सवाल आहे. मस्क यांच्या मते, पारंपरिक केबल किंवा मोबाईल टॉवरचे नेटवर्क जिथे पोहोचणे कठीण आहे, अशा दुर्गम, डोंगराळ आणि ग्रामीण भागांत स्टारलिंक हाय-स्पीड इंटरनेट पोहोचवू शकते. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधींमध्ये मोठा बदल घडू शकतो, असे ते म्हणतात.

या आरोपांनंतर केंद्र सरकारच्या दूरसंचार मंत्रालयाने अधिकृत निवेदन जारी करून मस्क यांचे सर्व दावे फेटाळले. भारतातील उपग्रह संचार सेवांसाठीची नियामक चौकट निष्पक्ष, पारदर्शक आणि भेदभावरहित आहे, असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, उपग्रह सेवेसाठी भारताच्या कडक सुरक्षा मानकांची पूर्तता करणे ही प्राथमिक अट आहे. नॉन-जिओसिंक्रोनस सॅटेलाइट ऑर्बिट (NGSO) वर आधारित उपग्रह संचारासाठी तीन जागतिक कंपन्यांना आधीच मान्यता आणि परवाने देण्यात आले आहेत.

सरकार कोणत्याही एका कंपनीच्या फायद्यासाठी किंवा तोट्यासाठी नियम बदलत नाही, तर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि ग्राहकांचे हित लक्षात घेऊनच परवान्यांना मंजुरी दिली जाते, असेही सरकारने सांगितले.

भारतात सॅटेलाइट ब्रॉडबँड सेवा सुरू करण्यासाठी मस्क यांची स्टारलिंक, मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स जिओ आणि सुनील भारती मित्तल यांची वनवेब (OneWeb) या कंपन्यांमध्ये मोठी स्पर्धा आहे. स्पेक्ट्रम वाटप लिलावाने व्हावे की प्रशासकीय वाटपाने, यावरून याआधीही मोठा वाद झाला होता. आता मस्क यांच्या थेट टीकेमुळे ही स्पर्धा आणखी तीव्र झाली आहे. स्टारलिंकला भारतात कधी आणि कसे काम करण्याची परवानगी मिळते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.