स्टारलिंकला भारतात परवाना का नाही? मस्क यांचा सवाल, सरकारने भेदभावाचा आरोप फेटाळला

इलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंक कंपनीला भारतात व्यावसायिक सेवा सुरू करण्याचा परवाना अजून का मिळाला नाही, यावरून सध्या चांगलाच वाद रंगला आहे. स्टारलिंक ही कंपनी जगभरात उपग्रहामार्फत इंटरनेट सेवा देते. मस्क यांनी 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी X वर केलेल्या पोस्टमध्ये लिहिले की, स्टारलिंकला १६५ हून अधिक देशांत परवाना मिळाला आहे आणि भारत सरकारच्या प्रत्येक कायद्याचे व अटीचे पालन करण्यात कंपनीची पाच वर्षे गेली, तरी परवाना का नाही? त्याच पोस्टमध्ये त्यांनी विचारले, "अंबानी हेच भारताचे खरे बॉस आहेत का?"

मस्क यांनी X आणि इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरून भारत सरकारच्या नियामक प्रक्रियेवर बोट ठेवले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतासारख्या मोठ्या देशात व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यासाठी स्टारलिंकने केंद्र सरकारचे प्रत्येक कायदे, नियम आणि सुरक्षा निकष तंतोतंत पाळले आहेत. तरीही परवाना मिळालेला नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या प्रश्नातून मस्क यांनी भारतातील दूरसंचार बाजारावर काही उद्योगपतींचे वर्चस्व असल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप केला आहे.

यावर केंद्र सरकारच्या दळणवळण मंत्रालयाने अधिकृत निवेदन काढून उत्तर दिले आहे. भारताची उपग्रह दळणवळण नियामक चौकट निष्पक्ष, पारदर्शक आणि भेदभावरहित आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले. कोणत्याही एका कंपनीला किंवा व्यक्तीला झुकते माप दिले जात असल्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा व निराधार आहे, असेही सरकारने म्हटले आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, दूरसंचार क्षेत्रात परदेशी आणि देशी अशा सर्व कंपन्यांना समान नियम लागू आहेत. कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय कंपनीला भारतात सेवा सुरू करताना देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित अटी पूर्ण कराव्या लागतात. स्टारलिंकच्या बाबतीतही याच नियमांची काटेकोर तपासणी सुरू असल्याचे संकेत मंत्रालयाने दिले आहेत.

माजी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनीही 9 ऑक्टोबर 2026 रोजी X वर मस्क यांना उद्देशून पोस्ट लिहिली. आपण आता सरकारमध्ये नाही आणि सरकारच्या वतीने बोलत नाही, असे त्यांनी स्वतः सांगितले. त्यांनी लिहिले की, भारताचे दूरसंचार क्षेत्र अनेक दशके अपारदर्शकता आणि भ्रष्टाचाराने ग्रासलेले होते, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तंत्रज्ञान क्षेत्र खुले, सुरक्षित व विश्वासार्ह आणि जबाबदार या तीन तत्त्वांवर चालते. चंद्रशेखर यांच्या मते, तिन्ही सॅटकॉम परवानाधारक सुरक्षा मंजुरीच्या साधारण सारख्याच टप्प्यावर आहेत आणि आधी सुरक्षा व विश्वासार्हतेची खात्री, मग स्पेक्ट्रम, असा क्रम आहे. उपग्रहावरून चालणाऱ्या इंटरनेट सेवांचे सुरक्षेवर अनेक परिणाम होतात, असेही त्यांनी म्हटले. स्टारलिंकचे तंत्रज्ञान उत्तम असल्याचे आपले मत आहे, पण देशाला आपले हित पाहूनच निर्णय घ्यावा लागतो आणि त्यासाठी संयम ठेवावा लागेल, असे त्यांनी लिहिले.

मस्क यांनी याआधीही नाव न घेता भारतीय दूरसंचार क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्यांवर टीका केली होती. स्टारलिंकला भारतात येऊ न देण्यासाठी काही अल्पजनसत्ताधीश (Oligarchs) आणि प्रस्थापित उद्योगपती प्रयत्न करत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला होता. युरोप आणि अमेरिकेत ज्या पद्धतीने सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचे वाटप होते, तसेच भारतातही व्हावे, अशी त्यांची मागणी होती. दुसऱ्या बाजूला रिलायन्स जिओ आणि भारती एअरटेल या कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, सॅटेलाइट इंटरनेट आणि टेलिकॉम कंपन्यांसाठी स्पेक्ट्रम वाटपाचे नियम समान असावेत, म्हणजे बाजारात निरोगी स्पर्धा टिकेल.

भारतात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा देण्यासाठी फक्त तांत्रिक तयारी पुरेशी नसते. केंद्रीय गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग (DoT) आणि इस्रो (ISRO) यांच्या सुरक्षा चाचण्या पास कराव्या लागतात. उपग्रहामार्फत जाणारा डेटा कुठून वाटचाल करतो आणि त्यावर भारतीय यंत्रणांचे नियंत्रण कसे राहील, यावर सरकार विशेष भर देत आहे. स्टारलिंकने सर्व अटी मान्य केल्याचे सांगितले असले, तरी अंतिम मंजुरी आणि स्पेक्ट्रम वाटप या मुद्द्यांवर अजून तिढा कायम आहे. मस्क यांच्या प्रश्नावर केंद्र सरकार आता काय अंतिम निर्णय घेते, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.