स्टारलिंकला अडवल्याचा मस्क यांचा आरोप केंद्राने फेटाळला, सर्वांसाठी एकच नियम

भारतात सॅटेलाईट इंटरनेट सेवा सुरू करण्यावरून आणि उपग्रह संचार क्षेत्राच्या नियमांवरून नवा वाद उभा राहिला आहे. जगातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती आणि स्पेसएक्सचे प्रमुख इलॉन मस्क यांनी स्टारलिंक भारतात सुरू करण्याच्या प्रयत्नांबाबत थेट आरोप केले होते. त्यावर केंद्र सरकारच्या संचार मंत्रालयाने अधिकृत निवेदन काढून हे आरोप पूर्णपणे फेटाळले आहेत आणि भारताचे धोरण सर्वांसाठी सारखेच असल्याचे पुन्हा सांगितले आहे.

मस्क यांनी नेमके काय म्हटले होते? एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एका युजरच्या पोस्टला उत्तर देताना त्यांनी भारतातील सॅटेलाईट इंटरनेट बाजारावर भाष्य केले. ग्रामीण आणि दुर्गम भागात वेगवान इंटरनेट पोहोचवण्यासाठी स्टारलिंकची किती गरज आहे, यावर चर्चा सुरू होती. त्यावेळी मस्क म्हणाले, "भारतातील काही अत्यंत शक्तिशाली उद्योगपती आपल्या व्यावसायिक मक्तेदारीचे रक्षण करण्यासाठी स्टारलिंकच्या मार्गात अडथळे आणत आहेत." या विधानामुळे भारतीय दूरसंचार क्षेत्रात आणि सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडाली होती.

मस्क यांच्या आरोपानंतर संचार मंत्रालयाने लगेच निवेदन जारी केले. "भारताची उपग्रह संचार धोरणे आणि नियामक चौकट (Regulatory Framework) पूर्णपणे न्याय्य, पारदर्शक आणि भेदभावरहित आहे," असे मंत्रालयाने म्हटले आहे. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या अफवा आणि आरोप बिनबुडाचे असून ते गैरसमजावर आधारित आहेत, असेही निवेदनात नमूद केले आहे.

सरकारने सांगितले की, नॉन-जिओसिंक्रोनस उपग्रह कक्षेवर (Non-Geostationary Satellite Orbit) आधारित सेवा देण्यासाठी भारतात सध्या तीन जागतिक मोबाईल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सॅटेलाइट (GMPCS) परवाने दिलेले आहेत. त्यात स्टारलिंकसोबत इतर प्रमुख कंपन्यांचाही समावेश आहे. हे तिन्ही परवानाधारक सध्या नियामक प्रक्रियेच्या एकाच टप्प्यावर आहेत. कोणालाही विशेष सवलत दिलेली नाही आणि कोणाच्या वाटेत अवाजवी अडथळाही आणलेला नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

सॅटेलाईट इंटरनेट सेवेबाबत सरकार अत्यंत सतर्क असून, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि वापरकर्त्यांच्या डेटा सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड होणार नाही, असे सरकारने ठामपणे सांगितले आहे. परवान्याच्या अटींनुसार तिन्ही कंपन्यांसाठी अनिवार्य सुरक्षा मूल्यमापन (Security Assessment) प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. सरकारच्या नियमानुसार, एखादी कंपनी सुरक्षा मूल्यांकनाचे सर्व निकष आणि अटी यशस्वीपणे पूर्ण करेल, त्याच क्षणी तिला स्पेक्ट्रम वाटपाच्या (Spectrum Allocation) पुढील टप्प्यात प्रवेश मिळेल. त्यामुळे एखाद्या कंपनीला रोखण्याचा किंवा दुसऱ्या कंपनीला झुकते माप देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले.

सध्या भारतात सॅटेलाईट इंटरनेट सेवा देण्यासाठी जागतिक आणि देशांतर्गत कंपन्यांमध्ये मोठी स्पर्धा दिसत आहे. डोंगराळ, दुर्गम आणि सीमावर्ती भागात फायबर ऑप्टिक केबल किंवा मोबाईल टॉवर पोहोचवणे कठीण असते. तिथे सॅटेलाईट ब्रॉडबँड क्रांती घडवू शकते. मात्र भारताचे सार्वभौमत्व, सायबर सुरक्षा आणि नागरिकांच्या डेटाचे रक्षण ही सरकारची पहिली प्राथमिकता आहे. या निवेदनानंतर सर्व कंपन्यांना भारतीय नियमांचे पालन करूनच सेवा सुरू करावी लागेल, हे स्पष्ट झाले आहे.